यस्ता छन्, आजका पत्रपत्रिकामा प्रकाशित समाचार

“

आश्विन १, काठमाडौं । आजका पत्रपत्रिकाले गएराती अबेर मन्त्री परिषद्ले गरेका निर्णयमा आधारित भएर प्रमुख समाचार बनाएका छन् । गएराती अबेर बसेको मन्त्री परिषद्ले नेपाल वायुसेवा निगमको कार्यकारी अध्यक्षमा झापाका मदन खरेललाई नियुक्त गरेको छ ।

पर्यटन सचिवले अध्यक्षता गर्ने निगमको संचालक समितिको स्थानमा उनलाई शुक्रबार ल्याउँदै सरकारले आइतबारको बैठकबाट कार्यकारी अध्यक्षका रुपमा नियुक्त दिएको हो । खरेलअघि संचालक समितिको अध्यक्षमा पर्यटन सचिव कृष्ण देवकोटा थिए भने महाप्रबन्धकमा सुगतरत्न कशांकार छन् ।

पर्यटन मन्त्रालय स्रोतका अनुसार, खरेललाई महाप्रबन्धको अधिकारसहित कार्यकारी अध्यक्ष दिइएको हो । हालका महाप्रबन्धक कशांकारको समय सकिन साढे ८ महिना बाँकी छ । यो खबरलाई आज कान्तिपुर दैनिकले प्रकाशित गरेको छ ।

यसैगरी कान्तिपुरले रौतहटको चन्द्रपुर–६ मा भदौ २६ गते एसिड प्रहारमा परेका दिदीबहिनीमध्ये एकको अवस्था गम्भीर बन्दै गएको विषयलाई पनि प्राथमिकता दिएको छ । रौतहट चन्द्रपुरकी १८ वर्षीया सम्झनाकुमारी दास र उनकी बहिनी १५ वर्षीया सुस्मिताकुमारीमाथि घरमै सुतिरहेको बेलामा राति १२ बजे एसिड आक्रमण भएको थियो । उनीहरूको हाल काठमाडौको कीर्तिपुर अस्पतालमा उपचार भइरहेको हो । जिल्लाको चन्द्रपुर अस्पतालमा उपचारका सम्भव नभएपछि उनीहरू सोही रात काठमाडौं रेफर भएका हुन् ।

यसैगरी, आजको नागरिक दैनिकले निर्मला बलात्कार हत्या काण्डको विषयलाई प्राथमिकता दिएको छ ।

तेह्र वर्षीया निर्मला पन्तको हत्याका विषयमा अनुसन्धान गर्न केन्द्रीय स्तरबाट प्रहरी र गृह मन्त्रालयले अलगअलग समिति गठन गरे पनि छानबिनको सम्पूर्ण जिम्मेवारी कञ्चनपुर जिल्ला प्रहरी कार्यालयलाई नै दिइएको समाचार आजको नागरिक दैनिकमा छ ।

कञ्चनपुर जिल्ला प्रहरी कार्यालयलाई आवश्यक जनशक्ति र प्राविधिक जनशक्ति उपलब्ध गराउने गरी प्रहरी प्रधान कार्यालयले अनुसन्धानको सबै जिम्मा कञ्चनपुर प्रहरीलाई दिएको हो ।

नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता एसएसपी शैलेश थापा क्षेत्रीले कञ्चनपुर प्रहरीले माग्ने साधन स्रोत उपलब्ध गराउने गरी अनुसन्धान गर्ने जिम्मा दिइएको बताए । उनका अनुसार कञ्चनपुर प्रहरी प्रमुख एसपी कुवेर कठायतले अनुसन्धान सुरु गरिसकेका छन् । कञ्चनपुर प्रहरीले घटनासँग सम्बन्धित सबै प्रमाण नष्ट गरेको आरोप लागेको छ । आन्दोलन चर्कंदै गएपछि त्यसबेला जिल्ला प्रहरी कार्यालयको नेतृत्वमा रहेका सबै प्रहरी अधिकारी निलम्बनमा परेका छन् ।

एसपी डिल्लीराज बिष्ट, डिएसपी ज्ञानकुमार सेठी, प्रहरी निरीक्षकद्वय एकेन्द्र खड्का र जगदीश भट्ट तथा प्रहरी सहायक निरीक्षक रामसिंह धामीलाई मन्त्रालयको सिफारिसमा प्रहरी प्रधान कार्यालयले निलम्बन गरेको छ ।

आज प्रकाशित अन्नपूर्ण दैनिकले भने, सरकारले विभिन्न देशमा राजदुत नियुक्तिका लागि योग्य ब्यक्ति नपाउने गरेको विषयलाई प्राथमिकताका साथ प्रकाशित गरेको छ ।

दिल्ली दूतावास झन्डै एकवर्षदेखि नेतृत्वविहीन छ भने युएई तीन वर्षदेखि । मलेसियामा पनि राजदूत नभएको एक वर्ष पुग्ने लागेको छ । अन्य छ स्थानमा आगामी पुस/माघदेखि राजदूत खाली हुनेछन् ।

अघिल्लो सरकारले पठाएको राजदूत पनि फिर्ता गर्ने तयारी सरकारको छ । चार स्थानमा खाली, छ स्थानमा कार्यावधि सकिने र छ स्थानमा फिर्ता बोलाउँदा सरकारले १६ स्थानमा राजदुत नियुक्त गर्नुपर्ने देखिन्छ । यस्तै, सरकारी थिंक ट्यांक पनि नेतृत्वविहीन छ । परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठानमा पनि नियुक्ति गर्न सकेको छैन । राजदूत नियुक्तिका लागि भन्दै सरकारले मापदण्ड पारित गरेको पनि दुई महिना भइसकेको छ । सरकारद्वारा तयार मापदण्डअनुरूप योग्य व्यक्ति नभेटेपछि राजदूत नियुक्तिमा ढिलाइ भएको प्रधानमन्त्री कार्यालयका अधिकारीहरूले खुलासा गरे । अन्नपूर्ण दैनिक लेख्छ ।

नेपाल समाचारपत्रले संसदले १५ ओटा मौलिक हक हतारहतार पारित गरेको विषयलाई प्रकाशित गरेको छ । समयसीमा नजिँकिँदै जाँदा प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाबाट हतार–हतारमा ती विधेयकहरू पारित भएका हुन् । संसद्मा मौलिक हकसम्बन्धी १७ वटा विधेयक प्रस्तुत भएका थिए । २ वटा पछि पारित गर्ने बताइएको छ ।

यी विधेयकहरू पारित गर्नका लागि एकैदिन धेरैपटक बैठक राखिएको थियो । संघीय संसद्ले उक्त विधेयकहरू प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति कहाँ पठाएको छ । स्मरणीय छ, संविधानको धारा १६ देखि ४६ सम्म ३१ वटा मौलिक हकको व्यवस्था गरिएको छ ।

संविधानको धारा ४७ मा मौलिक हकहरुको कार्यान्वयनका लागि आवश्यकता अनुसार संविधान प्रारम्भ भएको तीन वर्ष्भित्र कानून बनाउनैपर्ने प्रावधान राखिएको छ । यस अनुसार असोज २ गते राती १२ बजेसम्म मौलिक हकसम्बन्धी कानुन बनाएर कार्यान्वयनमा ल्याइसक्नुपर्ने सरकारको दायित्व रहेको छ ।

राष्ट्रियसभा र प्रतिनिधिसभा दुवै सदनबाट विधेयक पारित हुनुपर्छ । एउटा सभाले पठाएका विधेयक अर्को सभाले सन्देशसहित पठाएमा प्रक्रिया सहज हुन्छ तर केही संशोधन परे पुनः प्रक्रिया लम्बिन्छ ।

“