बिम्स्टेकको नजर भोकमरीदेखि आतंकवादसम्म

“काठमाडौँ, भदौ १४ । बहुपक्षीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बंगालको खाडीको प्रयास (बिम्स्टेक) को चौथो शिखर सम्मेलन आज सुरु हुँदैछ।सम्मेलन काठमाडौंको सोल्टी होटलमा साँझ पौने चार बजे सुरु हुँदैछ।

दुई दिनसम्म चल्ने सम्मेलनमा नेपालसहित विभिन्न देशका प्रमुख सहभागी हुने छन् । म्यानमारका राष्ट्रपति विन मिन्ट, भुटानका अन्तरिम सरकारका मुख्य सल्लाहकार तथा प्रधानन्यायाधीश दाशो छिरिङ वाङचुक, श्रीलंकाका राष्ट्रपति मैथ्रिपाला श्रीसेना, भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी, बंगलादेशकी प्रधानमन्त्री शेख हसिना वाजेद र थाइल्यान्डका प्रधानमन्त्री प्रयुत–चान–ओच हभागी हुने छन् ।

काठमाडौंमा सुरु हुन लागेको चौथो सम्मेलनले भने सङ्गठनलाई प्रभावकारी, परिणाममुखी र सदस्य देशका नागरिकलाई अनुभूत हुने उपक्षेत्रीय सङ्गठनका रुपमा विकास गर्न प्रतिबद्धता व्यक्त गर्ने भएको छ।

रेल, सडक, हवाईमार्ग र अप्टिकल फाइबरका माध्यमबाट सदस्य मुलुकबीच सम्पर्क र सम्बन्ध विस्तार, व्यापार, पर्यटन, ऊर्जा र कृषिजस्ता आर्थिक विकासका मुख्य क्षेत्रमा सम्मेलन केन्द्रीत हुने तथा केही महत्वपूर्ण सम्झौता तथा काठमाडौं घोषणापत्र तय हुने आयोजक राष्ट्र नेपालले जनाएको छ।

सम्मेलनअघि बुधबार भएको मन्त्रीस्तरीय बैठकमा सङ्गठनको सहायता बढाउनु अपरिहार्य भएको स्वीकार गर्दै सबै सदस्यराष्ट्रहरु सङ्गठनका सहायताका क्षेत्रहरुको प्राथमिकता निर्धारण गर्दै तिनलाई समग्र बिम्स्टेक भेगको आर्थिक उन्नयनमा केन्द्रित गर्नुपर्नेमा एकमत भएका हुन्।

बैठकको अध्यक्षता गरेका परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले सहयोगका क्षेत्र तर्कपूर्ण हुनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँदै रेल, सडक र हवाइमार्ग तथा अप्टिकल फाइबरबाट सदस्य मुलुकलाई जोड्ने व्यापार, पर्यटन, ऊर्जा तथा कृषिका क्षेत्रमा सङ्गठनलाई केन्द्रित गर्नुपर्ने बताएका थिए।

उनले गरिबी, भोकमरी, पछौटेपन, असमानता, प्राकृतिक विपत्ति, वातावरणीय दूरदशा, आतङ्कवाद, सङ्गठित अपराध, मानव तस्करी र लागुऔषधको गैरकानूनी ओसारपसारविरुद्ध बिम्स्टेक मुलुकले गम्भीर चुनौती झेल्नुपरेको बताउँदै त्यसविरुद्ध गम्भीर ढङ्गले आत्मविश्लेषण गर्दै अघि बढ्नुपर्ने धारणा राखेका थिए। सम्पर्क विस्तार, व्यापार, पर्यटन, ऊर्जा र कृषिजस्ता आर्थिक उन्नयनका मुख्य क्षेत्रमा सङ्गठनका सहायताका क्षेत्र केन्द्रित हुनुपर्ने अभिमत मन्त्री ज्ञवालीले प्रकट गरेका थिए।

मन्त्रीस्तरीय बैठकले सचिवस्तरीय बैठकबाट भएको छलफल र निष्कर्षमाथि विचार गर्दै त्यसलाई सम्मेलनमा प्रस्तुत गर्ने निर्णय गरेको छ । जसअनुसार विद्युत् प्रसारणको अन्तरदेशीय मार्ग ‘बिमस्टेक ग्रिड इन्टरकनेक्सन’ को समझदारीपत्र ९एमओयू० मा सातै देशका मन्त्रीले हस्ताक्षर गर्ने बताइएको छ।

बैठकले विकासका अथाह सम्भावनायुक्त बिम्स्टेक क्षेत्रलाई शान्त, समृद्ध र दिगो विकासतर्फ उन्मुख गराउन सामूहिक प्रयास गर्ने दृढतासमेत पनि व्यक्त गरेको छ। सङ्गठनका गतिविधिलाई पूर्णरुपमा कार्यान्वयन गर्न बैठकले सशक्त कदम चाल्न सहमति जनाएको छ।

बैठकमा सङ्गठनका सहयोगका १४ क्षेत्रमा हालसम्म भएका प्रगतिको समीक्षा हुनाका साथै बिम्स्टेकको स्थायी सचिवलाय बंगलादेशमा निर्माण गर्ने सहमति बनेको छ।

बैठकमा महासचिव शाहिदुल इस्लामले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनलाई अनुमोदन गर्दै बिम्स्टेकको स्थायी सचिवलाय बङ्गलादेशमा स्थापना गर्ने, बिम्स्टेक सांस्कृतिक बेधशाला भूटानमा स्थापना गर्ने, बिम्स्टेक मौसम तथा जलवायु केन्द्र भारतमा स्थापना गर्ने तय भएको छ।

परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता भरतराज पौड्यालका अनुसार बिम्स्टेक स्वतन्त्र व्यापारसम्बन्धमा सम्झौता गर्न व्यापार सम्झौता समितिले २० पटकसम्म गरेका छलफल एवम् वार्ताबारे पनि महासचिवले जानकारी दिएका थिए। बिम्स्टेक मलुकबीच स्वतन्त्र व्यापार गर्न सन् २००४ मा एक सम्झौता भएको थियो।

बैठकमा महासचिव इस्लामले सदस्य मुलुकबीच भन्सारसम्बन्धी पारस्परिक सहायता अभिवृद्धि गर्नेसम्बन्धी सम्झौतामा भएको प्रगति तथा ‘बिम्स्टेक मोटर भेइकल एग्रिमेन्ट,’ बिम्स्टेक तटीय क्षेत्रमा पानीजहाज सञ्चालनसम्बन्धी सम्झौता तथा व्यापार सहजीकरणसम्बन्धी सम्झौता मस्यौदाको विषयवस्तुमा भएका प्रगतिसमेत प्रस्तुत गरेका थिए। प्रस्तावित सबै सम्झौता सदस्य देशबीच परामर्शकै चरणमा रहेका पनि प्रवक्ता पौड्यालले बताए।

महासचिवले बैठकमा बिम्स्टेक यातायात, सम्पर्कसम्बन्धी गुरुयोजना आगामी सेप्टेम्बरको अन्त्यसम्ममा पूरा गर्ने लक्ष्यका साथ काम भइरहेको जानकारी दिएका थिए।

बैठकले शिखर बैठकको घोषणापत्रका मस्यौदाका विषयवस्तु अनुमोदन गर्नुका साथै बिम्स्टेकको सहायताका सबै क्षेत्रको समीक्षा गरेको थियो।

क्षेत्रीय सहयोगको प्रक्रियालाई थप सुदृढ तुल्याउने निर्णय गर्दै बैठकले सङ्गठनलाई अझ प्रभावकारी र परिणामुखी तुल्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ। बैठकले स्वतन्त्र व्यापारसम्बन्धी सम्झौता चाँडो सम्पन्न गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै यातायात, सम्पर्क विस्तारसम्बन्धी गुरुयोजना बनेकामा सन्तोष जनाएको छ। विद्युत् प्रसारणसम्बन्धी समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गर्ने र आतङ्कवादलाई परास्त गर्दै अन्य अन्तर्राष्ट्रिय अपराधविरुद्ध मुकाविला गर्ने प्रणसमेत गरेको छ।”