मागको आधा पनि प्रिन्ट हुँदैनन् स्मार्ट लाइसेन्स

“

काठमाडौं, भदौ ११ । सरकारले अबको २ महिनाभित्रै स्मार्ट लाइसेन्स बाँड्ने अडान असार महिना नलाग्दै लिएको भए पनि भदौसम्म आइपुग्दा आधा समेत प्रिन्ट हुन सकेको छैन ।

अहिलेसम्म पनि प्रिन्ट हुन बाँकी लाइसेन्स ५ लाख ८१ हजारभन्दा माथि पुगेको छ । असार महिनामा ३ लाख मात्र थियो । प्रिन्टको समस्याको समाधान अझै सुल्झिएको छैन ।

यो ‘ब्याकलग’ संख्या दिनानु दिन बढ्दो रुपमा रहेको यातायात व्यवस्था विभाग स्वीकार्दै आएको छ। विभागका महानिर्देशक लावण्य ढकाल माग धान्न दैनिक ४ हजार लाइसेन्स प्रिन्ट हुनुपर्ने जानकारी दिए । माग त्यती भए पनि दैनिक रुपमा २ हजार लाइसेन्स मात्र प्रिन्ट हुँदै आएको छ ।

विभागका अधिकारीहरुका अनुसार महिनामा ५० हजार लाइसेन्स पनि प्रिन्ट हुने गरेको छैन । प्रक्रिया पूरा गरेका सेवाग्राहीले लाइसेन्स प्राप्त गर्न महिनौं लाग्ने देखिन्छ ।

अहिले विभागका ५ वटा पुरानामध्ये २ वटा मेसिनले मात्रै प्रिन्ट गरिरहेका छन् । अन्य बिग्रिएर थन्किएका छन् । चलेका मेसिनमा पनि पटक-पटक समस्या देखिने गरेको छ ।

महानिर्देशक ढकालका अनुसार पुरानो मेसिनले आफ्नो ‘लाइफ टाइम’मा जम्मा एक लाख लाइसेन्स प्रिन्ट गर्न सक्ने क्षमता राख्छन् । तर, ४ लाख लाइसेन्स प्रिन्ट गरिसके । ‘एउटा मर्मत गरेर चलाउँछौं, अर्को बिग्रन्छ’ ढकालले भने, ‘त्यो मोडलका प्रिन्टरको उत्पादन पनि बन्द भएकाले पार्टपुर्जा पनि पाउन गाह्रो रहेछ । तर, पनि सामान मगाएर मर्मतमा अधिकतम प्रयास गरेका छौं ।’

यातायात व्यवस्था विभागले २ महिनाअघि ल्याएका नयाँ ४ वटा मेसिनले बल्ल प्रिन्ट गर्न थालेका छन् । तर, त्यसमा पनि समस्या देखिसकेको प्राविधिकहरु बताउँछन् ।

स्मार्ट प्रिन्टको जिम्मा लिएको भारतीय मद्रास सेक्युरेटी प्रिन्टर्सले मेसिन आएपछि त्यसलाई सिस्टममा ‘इन्गेज’ गराउन २ महिना समय लगाइदिएको थियो । सो कम्पनीले तोकिएको भन्दा २ महिना ढिला गरेर प्रिन्ट मेसिन ल्याएको थियो ।

यसका कारण योजना बनेर पनि ४ महिनासम्म ‘ब्याक लब’ फुकाउन नसकेको महानिर्देशक ढकालले बताए । नयाँ मेसिन आएपछि अब पुराना मेसिन बिग्रिएका छन् ।

महिनौं पहिलो प्रक्रिया पूरा गरेका सेवाग्राहीलाई लाइसेन्स दिन विभागलाई धौ(धौ परिरहेको छ ।

विभागले अब समस्या समाधान लागि मास प्रिन्टर मेसिन अर्थात एकैपटक धेरै कार्ड प्रिन्ट गर्ने मेसिन किन्नुपर्ने अवधारणा अघि सारेको छ । तर, सबै प्रक्रिया पुरा गर्दा त्यसका लागि पनि ८ महिना समय लाग्ने महानिर्देशक ढकालले बताए ।

‘ब्याकलग फुकाउन र मास प्रिन्टर नआइन्जेल लाइसेन्सको समस्या कायम रन नदिन प्रिन्टमा आउट सोर्सिङ गरौं भनेका छौं’ महानिर्देशक ढकालले भने, ‘मन्त्रिपरिषदले सीधा निर्णय गरेर आउट सोर्सिङ गर्न सकियो भने समस्या रहँदैन ।’

आउटसोर्सिङ कम्पनीले कार्ड प्रिन्ट गरेर उपलब्ध गराउनेछ । तर, यो निर्णयका लागि यातायात मन्त्री महासेठले मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लगेर स्वीकृति लिनुपर्छ ।

विभागले देशभरका १७ वटा कार्यालयबाट लाइसेन्स वितरण गरिरहेको छ । सबै कार्यालयहरुमा सेवाग्राहीको चाप रहेकाले लाइसेन्सको माग पनि ठूलो दरमा बढिरहेको छ ।

“