कर विकृतिमा उच्चस्तरिय अध्ययन समिति गठनः सरकारले माग्यो करवृद्धि विवरण

“

काठमाडौँ, भदौ ४ । स्थानीय तहले मनलागी कर बढाएको व्यग्र गुनासो आएपछि संघीय सरकारले उच्चस्तरीय अध्ययन समिति बनाएर अध्ययन थालेको छ ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार थपलियाको संयोजकत्वमा अध्ययन समिति बनेको हो । सरकारले ७ सय ५३ स्थानीय तहसँग कर वृद्धिसम्बन्धी विस्तृत विवरण मागेको छ ।

करमा विकृति बढेको गुनासोपछि उच्चस्तरीय अध्ययन समिति बनाएर अध्ययन थालिएको हो । संयोजक थपलियाले देशभरिका स्थानीय तहको आर्थिक ऐन र कर निर्धारणको स्थिति बारे गम्भीरतापूर्वक अध्ययन गरी उपयुक्त निकास निकालिने बताएका छन् ।

संविधानको धारा २३२ को उपधारा ८ मा केन्द्र सरकारले प्रदेश सरकारमार्फत् स्थानीय तहलाई आवश्यक निर्देशन दिन सक्छ । सरकारले स्थानीय तहलाई करमा पुनर्विचार गर्न आवश्यक निर्देशन दिन सक्नेछ ।

स्थानीय तहले आफूखुशी कर लिन थालेकाले समस्या देखिएको हो ।

वित्त व्यवस्थापन ऐनले दोहोरो कर अन्त गरे पनि प्रदेश तथा स्थानीय तहले त्यसको भेउ नपाउँदा दोहोरो तेहेरो कर असुलिरहेका छन् । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको प्रशासनिक नेतृत्वले स्थानीय तहसँग करको दर समेटिएको आर्थिक ऐन मागेर अध्ययन थालेको छ ।

केन्द्र, प्रदेश वा स्थानीय तहबीच राजश्वको बाँडफाँडमा उठेका विवाद समाधान गर्न आवश्यक सहजीकरण गर्ने जिम्मेवारी वित्तीय आयोगलाई दिइएको छ । स्थानीय तह र र प्रदेशले लिने करलाई एकल कर प्रशासनमार्फत् व्यवस्थित गरिएको छ ।

ऐनमा सम्पत्ति कर स्थानीय तहले मात्रै उठाउन सक्ने व्यवस्था छ । स्थानीय तथा र प्रदेश दुवैको अधिकार क्षेत्रमा घरजग्गा रजिस्ट्रेसन कर, सवारी साधन कर, मनोरञ्जन कर र विज्ञापन कर उठाउने गरेका छन् ।

प्रदेशले निर्धारण गर्ने घरजग्गा रजिस्ट्रेसनको दस्तुर स्थानीय तहका मालपोत कार्यालयले उठाउँछन् । उठेको रकमको ६० प्रतिशत स्थानीय तह र ४० प्रतिशत प्रदेशमा पठाउने व्यवस्था छ ।

“