दश वर्षमा पनि पाएनन् कोशी पीडितले राहत, ४० करोड प्रशासनको खातामै थन्कियो

“सुनसरी, भदौ २ । सप्तकोशी नदिले सुनसरीको पश्चिम कुसाहामा पूर्वी तटबन्ध भत्काएर गाउ पसेको शनिबार १० वर्ष पूरा भएको छ ।

नदी कटानबाट घरखेतविहीन भएका स्थानीयहरु दश वर्ष पुरा हुँदा पनि अझैँसम्म राहत पाउन सकेका छैनन्। कोशी नदी कटानबाट प्रभावित भएकाहरूलाई राहत दिन भन्दै सरकारले निकासा गरेको ४० करोड रकम वर्षौंदेखि थन्किएको छ।

उनीहरूलाई वितरण गर्नुपर्ने मध्ये ४० करोड रुपैयाँभन्दा बढी जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुनसरी मातहतको खातामै छ। तर विस्थापितहरुले राहत पाउन सकेका छैनन् ।

उच्चस्तरीय आयोगले कोशी प्रभावितहरूका लागि भनेर सरकारलाई साढे नौ अर्ब बजेट निकासा गर्न सिफारिस गरेको थियो। सो पैसा क्षतिपूर्ति मुआब्जा र त्यस क्षेत्रको विकासका लागि खर्च गर्ने योजना पनि दिएको थियो।

यति मात्र होईन भौतिक पूर्वाधार निर्माण, शिक्षा स्वास्थ्य जस्ता आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्नका लागि समेत बजेट माग गरिएको थियो।

मागअनुरूप सरकारले एक अर्ब ६० करोड रुपैयाँको एकीकृत प्याकेज दिएपनि सो बारेमा सुनसरीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रेमप्रकाश उप्रेतीले आफूलाई धेरै कुरा थाहा नभएको बताए।

आफू भर्खरै सरुवा भएर आएकाले पनि यो विषयमा थाहा नभएको बताउँदै पैसा भएको कुरा सुनेपनि वितरण गर्ने प्रक्रियाबारे अन्योल रहेको उनले बताए ।

कोशी कटान भएको १० वर्षमा झण्डै १० प्रमुख जिल्ला अधिकारी आएपनि त्यो पैसा कहाँ छ र के भइरहेको छ भन्ने उनीहरूको चासोको विषय समेत बन्न सकेको छैन ।

यता पीडितहरुले वर्षौंसम्म सरकारी कार्यालय धाउँदा पनि सहयोग नपाएपछि प्रशासन कार्यालय जान छाडेको कोशी बाढीपीडित संघर्ष समितिका अध्यक्ष पञ्चनारायण मण्डलले बताए ।

सप्तकोशी नदीले गरेको महाबिनाशले त्यसबेलाको सुनसरी पश्चिम कुशाह गाविसस्थित तटबन्ध भत्काएर हरिपुर, श्रीपुर र पश्चिम कुशाह गाविसलाई पूर्णरुपमा क्षति र्पुयाएको थियोे भने लौकही, मधुवन, बसन्तपुर र घुस्की गाविसलाई भने आशिंक क्षति पुराएको थियो ।

सरकारी आंकडा अनुसार सप्तकोशीको महाबिनाशबाट सात हजार पाँच सय ७२ घरपरिवारका ४२ हजार आठ सय नेपालीहरु विस्थापित भएका थिए भने सुनसरीको खेतियोग्य पाँच हजार पाँच सय हेक्टर जमिन बालुवामा परिणत भएको थियो ।

सप्तकोशी नदीले १२ किमि कालोपत्रे सडक र १३ किमि कच्ची सडक बगाउँदा लामो समयसम्म यातायात अवरुद्ध हुनुका साथै दर्जनौं विद्युतका पोल क्षतिग्रस्त हुँदा पूर्वी नेपाल महिनौंसम्म अन्धकारमा डुबेको थियो ।

नेपाल टेलिकमको अप्टिकल फाईबर बगाउँदा सञ्चार सेवाबाट समेत पूर्वेलीहरु सम्पर्क विच्छेद भएका थिए ।

त्यसबेला पूर्वी नेपाल छुट्टै राज्य जस्तो भएको थियो भने सडक यातायात अवरुद्ध हुँदा सप्तकोशी पूर्व र पश्चिम आवतजावत गर्न भारतको बाटो भएर जानु पर्दथ्यो कि त ज्यानजोखिममा पारेर डुंगाको यात्रा गर्नु पर्दथ्यो ।

पूर्वी नेपालकै व्यापार व्यवसाय ठप्प थियो । नेपालका साथै सप्तकोशी नदीले त्यसबेला भारतको विहार राज्यको १८ वटा जिल्लालाई डुबाएको थियो र बाढीबाट ३३ लाख मानिसहरु प्रभावित भएका थिए भने सयौंको मृत्यु समेत भएको थियोे ।

सप्तकोशी नदी आजकै दिन भाद्र २ गते दिउसो १२ बजेर ४४ मिनेटमा मानवबस्तीमा प्रवेश गरेको थियो भने भाद्र २ गतेदेखि माघ १३ गतेसम्म मानवबस्तीमा बगेको थियो ।

नदीलाई माघ १३ गते साँझ ६ बजेर ४० मा पुन पुरानै धारमा फर्काईएको र अहिलेसम्म पुरानै धारमा बगिरहेको समेत मञ्चले प्रदेश सरकारलाई अवगत गराएको छ ।

कोशी नदी मानवबस्तीमा १ सय ६२ दिन बग्दा नदीले त्यहाँका जनतालाई घरबारविहीन त बनायो नै सुन जस्तै धानका बाला लहलहराउने सुनसरीको खेतीयोग्य जमिनलाई भने बालुवाको मरुभूमिमा परिणत गरेको थियो । हाल सो हराभरा क्षेत्र बालुवाको बगरमा परिणत भएको छ ।

त्यतीबेला नै कोशीले तटबन्ध भत्काएपछि विस्थापित भएकाहरूलाई सरकारले जग्गा किनेर दुई कठ्ठाका दरले जग्गा दिने निर्णय समेत गरेको थियो।

तत्कालीन हरिपुर गाविसमा एक हजार परिवारलाई जग्गा किनेर जग्गा पनि वितरण भएको थियो।

दातृ संस्थाहरुले घर पनि बनाइदिएका थिए। तर अझैँ ४२२ परिवार सुकुम्बासीले जग्गा पाउन सकेका छैनन्।

सरकारले योजनाबद्ध रूपमा काम नगर्दा कोशी प्रभावित सुकुम्बासीको समेत अहिले जीविकोपार्जनको समस्या जस्ताको तस्तै रहेको कोशी बाढीपीडित संघर्ष समितिका अध्यक्ष मण्डलले बताएका छन् ।

उता पूर्वकृषि मन्त्री नन्दन दत्तको संयोजकत्वमा बनेको उच्चस्तरीय आयोगले निर्धारण गरेको जग्गाको मुआब्जा र क्षतिपूर्ति नपाउँदा केही कोशी प्रभावितको अवस्था अहिले पनि जस्ताको तस्तै रहेको स्थानीयहरुको भनाई छ ।”