वीपीका उपकूलपतिको डोजरमा स्वास्थ्यमन्त्रीको ब्रेक

“

धरान भाद्र १ । वीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका उपकूलपतिले इमरजेन्सी विल्डिङ्ग भत्काउन खोज्दा स्वास्थ्य मन्त्रीले रोक लगाएका छन् ।

केहि महिना अघि प्रतिष्ठानको इमरजेन्सी विस्तार गर्न टेण्डर लगाइएकोमा हिजाे (बिहिबार) बाट काम सुरु गर्न लागिएकोमा स्वास्थ्य मन्त्री उपेन्द्र यादवले काम स्थगित गर्न ठाडो निर्देशन दिएका हुन् ।

बिहिबार अपरान्ह इमरजेन्सी पछाडी भवन निर्माण सुरु गर्न एक्साभेटर लगाउँदा स्वास्थ्य मन्त्री यादवले फोन गरेर तत्काल कुनै काम नगर्न निर्देशन दिएका हुन् ।

प्रतिष्ठानमा भएका विभिन्न अनियमिततामा अख्तियार र छानविन समितिले अनुसन्धान गरिरहेको अवस्थामा उपकूलपतिले काम गर्न नमिल्ने भन्दै मन्त्री यादवले तत्काल काम नगर्न भन्दै निर्देशन दिएको स्रोतको दावि छ ।

मन्त्री यादवले भवन निर्माणमा रोक लगाएपछि उपकुलपति डा. राजकुमार रौनियार पछि हटेका छन् । स्रोतले दिएको जानकारी अनुसार प्रतिष्ठानबाट कसैले स्वास्थ्यमन्त्रीलाई फोनै गरेर उपकुलपतिले इमरजेन्सी विस्तार गर्न भन्दै डोजर चलाएको जानकारी गराएका थिए ।

त्यसपछि स्वास्थ्यमन्त्री यादवले उपकुलपति डा. रौनियारलाई मन्त्रालयबाटै सम्पर्क गर्न खोजेका थिए तर, डा. रौनियारसँग सम्पर्क हुुन सकेन । अतः मन्त्री यादवले प्रतिष्ठानका रजिष्ट्रार तुलबहादुर श्रेष्ठलाई फोन गरी प्रतिष्ठानमा भइरहेको भ्रष्टाचारमा छानविन चलिरहेकोले कुनै काम नगर्न भने ।

रजिष्ट्रार श्रेष्ठले काम रोक्ने अधिकार आफुमा नरहेको र आफुले उपकूलपतिलाई निर्देशन समेत दिन नमिल्ने भनेपछी मन्त्री यादवले तत्काल उपकूलपति कहाँ जान र सम्पर्क गर्न भनेका थिए ।

मन्त्रीको ठाडो आदेश पाएपछि रजिष्ट्रार हतारिँदै उपकुलपतिको कार्यकक्षमा गएर र मन्त्री यादवसँग फोन सम्पर्क गराई दिए । ‘तपाई छानविनमा पर्नुभएकोले कुनैपनि काम गर्न सक्नुहुन्न । अहिले सबै काम रोक्नुहोला ।’ मन्त्री यादवले फोनमा यस्तो आदेश दिएपछि उपकुलपति डा. रौनियार पछि हटे ।

प्रतिष्ठानका प्रवक्ता डा.पशुपति चौधरीले लिखित रुपमा मन्त्रालयबाट कुनै आदेश नआएको बताए । ‘तपाईहरुलाई जे कुरा आयो मलाई पनि त्यत्ति मात्रै थाहा छ, मन्त्री ज्यूले तत्काल छानविन चलिरहेकोले इमरजेन्सी निर्माणको काम नगर्न भन्नुभएको रहेछ । आधिकारिक के हो जानकारी लिएर भन्नसक्छु ।’ उनले भने ।

प्रतिष्ठानका रजिष्ट्रार तुलबहादुर श्रेष्ठले पनि स्वास्थ्यमन्त्रीले आफुलाई फोन गरेर तत्काल काम रोक्न भनेको तर, आफुसँग काम रोक्ने अधिकार नभएकोले डाइरेक्ट उपकुलपति र स्वास्थ्यमन्त्रीको कुरा गराएको पुष्टि गरे ।

इमरजेन्सी विस्तार गर्न भन्दै इमरजेन्सी पछाडीको पार्किङ्ग क्षेत्रमा २ करोड ४६ लाख ६२ हजार ५ सय ५१ रूपैंयाँ लागतमा भवन निर्माण गर्न सुनकाेशी-प्राजिल जेभीले ठेक्का पाएकाे छ ।

मन्त्री यादवले आफैं फोन गरेर भवन निर्माणमा रोक लगाएपछि दिउसै प्रतिष्ठानमा उपकूलपतिका किचन क्याविनेटहरु (उपकूलपतिका नजिकका मान्छे) को बैठक बस्यो ।

बैठकमा उपकूलपतिले ‘स्वास्थ्य मन्त्रीलाई कसले फोन गर्यो ? भन्दै सोधखोज गरेका थिए । भवनको डिजाइन प्रतिष्ठानमा इन्जिनियर मदन शाहले बनाएका थिए ।

सामाजिक सञ्जालप्रति कठोर बन्दै प्रतिष्ठान

विभिन्न सञ्चार माध्यम तथा सामाजिक सञ्जालमा प्रतिष्ठानका पदाधिकारीले गरेका गलत काम र भ्रष्टाचारका विषयमा समाचार आउन थालेपछि प्रतिष्ठान ब्यवस्थापन कठोर बनेको छ ।

प्रतिष्ठानले हिजो सर्कूलर गरी प्रतिष्ठानको लोगो र नाम प्रयोग गरी अनाधिकृत रुपले फेसवुक बनाएर कपोकल्पीत, भ्रामक विचार प्रकाशित गर्ने, ट्याग गर्ने कार्य तत्काल रोक्न भनेको छ । प्रतिष्ठानका प्रवक्ता डा. पशुपति चौधरी र सहप्रवक्ता अशोक ऐरद्वारा हस्ताक्षरित सर्कूलरमा प्रतिष्ठान बद्नाम भएको र कार्य क्षमतामा समेत हस आएको भन्दै ५ दिन भित्र उक्त कार्य बन्द गर्न र कसैले प्रतिष्ठानको लोगो र नाम प्रयोग गर्नुपरेमा आधिकारिक निकायसँग अनुमति लिएर प्रयोग गर्न भनेको छ ।

यदी त्यसो नगरको खण्डमा नेपाल प्रहरी अनुसन्धान ब्यूरो (सिआइवी) समक्ष उजुरी गरी साइवर क्राइम अनुसार कारवाहीको लागि अनुरोध गर्ने समेत भनेको छ ।

विगत डेढ वर्ष यता प्रतिष्ठानमा भएका अनियमिततामा प्रधानमन्त्रीको कार्यालयबाट शक्तिशाली छानविन समिति गठन गरिएको छ । समितिले गएको साता मात्रै प्रतिष्ठानमा विभिन्न पदाधिकारी र फ्याकल्टीहरुसँग सोधपुछ गरेर गएको छ ।

प्रतिष्ठानले खरिद गर्न लागेको एमआरआइ १.५ टेस्ला उपकरण, अंकोलोजी, कार्डियोलोजी भवन निर्माण, कर्मचारी नियुक्ति, पिजी विद्यार्थी भर्ना लगायतका सम्बन्धमा समितिले अनुसन्धान गरिरहेको छ । भने, सोहि विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले समेत छानविन गरिरहेको छ ।

एमआरआइ उपकरण खरिदमा अनियमितता भएको भन्दै अख्तियारमा उजुरी परेपछि एमआरआइको एलसी खोलिसकेपछि प्रतिष्ठानले टेण्डर रद्द गरेको थियो । एमआरआइ सप्लाइकर्ता हस्पिटेक इन्टरप्राइजेज भने, सर्वोच्च गएको छ ।

“