हरेक व्यक्तिलाई न्याय दिने गरी विधेयकमा व्यवस्था गरिनुपर्ने


“
काठमाडौं, साउन ३१ । सांसदहरुले गुणस्तरहीन र मिसावट खाद्य सामाग्री बिक्री गर्नेलाई कडा कारवाहीको व्यवस्थासहित अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउने व्यवस्था ऐनमा गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
बुधबारको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा उपभोक्ता संरक्षण विधेयक २०७५ माथिको सैद्धान्तिक छलफलमा सहभागी सांसदहरुले हरेक व्यक्तिलाई न्याय दिने गरी विधेयकमा व्यवस्था गरिनुपर्ने माग गरेका हुन् ।
पैसा तिरेर विषादी खानुपर्ने अवस्थाको दीर्घकालीन अन्त्य गर्नुको साथै उपभोक्ता ठग्ने हिम्मत पनि गर्न नसक्ने गरी दण्ड सजायको व्यवस्था गर्न उनीहरुले सुझाएका छन् । सांसद कृष्णभक्त पोखरेलले विधेयकले उपभोक्ता अधिकार प्रत्याभूतिका लागि धेरै प्रतिवद्धता जनाउनुको साथै वस्तु वा सेवाको सुनिश्चिता पनि गरेकाले राम्रो रहेको भन्दै प्रभावकारी कार्यान्वयनको आधार तयार पार्न सुझाव दिए ।
सांसद प्रेम सुवालले विधेयकमा पीडित उपभोक्तालाई पीडकबाटै क्षतिपुर्ति भराउने भनी उल्लेख गरिनुपर्ने तथा सूचना दिने जनताको कर्तव्य भएकाले पुरस्कारको व्यवस्था गर्दा कर्मचारी गैरजिम्मेवार हुने भएकाले कर्मचारीलाई जिम्मेवार बनाउनुपर्ने व्यवस्था गरिनुपर्ने सुझाव दिए ।
सांसद पुष्पा भुसालले विधेयकमा उपभोक्ता अदालतलाई अत्यन्तै कमजोर बनाइएको टिप्पणी गरिन् । उनले समिति र परिषदमा पनि एक जना मात्रै महिला राखिएकोले ती समितिमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिताको सुनिश्चिता गर्नुपर्ने बताईन्
।
सांसद भरतकुमार शाहले विधेयकमा उपभोक्ताको अहित हुने काम गरी ठगी गर्नेलाई महानिर्देशक र निरीक्षण अधिकृतले सजाय तोक्ने व्यवस्था गर्दै अन्तिम निर्णयको अधिकार माहानिर्देशकलाई दिंदा भ्रष्टाचार बढ्ने भएकाले सो व्यवस्था संसोधन गर्नुपर्ने बताए ।
यस्तै सांसद गजेन्द्रबहादुर महतले कर्णालीमा भोकमरी पर्दा सरकारले प्लास्टिकको चामल वितरण गरेको गुनासो गरेका छन् ।
कर्णालीवासीलाई अब आफैले छानेको चामलको प्रयोग गर्न दिनु पर्नेमा उनले जोठ दिए ।
बैठकमा उपभोक्ता संरक्षण विधेयक २०७५ को सैद्धान्तिक छलफलमा सहभागी भएका सांसद महतले खाद्यको गुणस्तर जाँच गरिनुपर्ने फेरि प्लास्टिकको चामल खानु पर्ने अवस्था आउन नदिन ध्यानाकर्षण गराए ।
यस्तै विधेयकमाथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री मातृका यादवले कर्णालीमा वितरित चामल परीक्षण हुने बताएका छन् । त्यहाँका सांसदहरुले आफूसँग जहिले पनि जापानी चामल वितरण गर्न आग्रह गरेको भन्दै मन्त्री यादवले उक्त चामल प्लास्टिकको हो कि होइन परीक्षण गर्ने बताएका हुन् ।
प्रतिनिधि सभाको अर्काे बैठक भदौं १ गते शुक्रवार दिउँसो १ वजे बस्नेछ ।
“
