लुम्बिनी विकास कोषका सदस्य सचिव ढकाललाई हाजिर नगराउन सर्वोच्चको आदेश

“

काठमाडौँ, साउन २४ । पाल्पाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी तथा लुम्बिनी विकास कोषका सदस्य सचिव विष्णुप्रसाद ढकाललाई सर्बोच्च अदालतले हाजिर नगराउन आदेश दिएको छ ।

मन्त्रिपरिषदको साउन १० गतेको बैठकले दिएको नियुक्ति गैरकानुनी भएको भन्दै सचिव ढकाललाई हाजिर नगराउन न्यायाधीश दिपककुमार कार्कीको एकल इजलासले बिहिबार अन्तरिम आदेश दिएको दिएको हो ।

उनको नियुक्ति गैरकानुनी भएको भन्दै अधिवक्ता शिव अर्यालले दायर गरेको रिटमा बिहीबार बहस भएको थियो ।

न्यायाधीश कार्कीको इजलासले बिहिबार सरकारका नाममा आदेश दिँदै ढकाललाई कामकाज गर्नबाट रोक लगाएको हो ।

सदस्य सचिवका लागि शेरबहादुर देउवा सरकारकै पालामा गोरखापत्रमा आह्वान गरिएको विज्ञापनका आधारमा २२ जनाले आवेदन दिएका थिए र आवेदकमध्ये पुरातत्व विभागका प्रमुख भेषनारायण दाहाल र रिट निवेदन अर्याल पनि थिए । तर, सरकारले आवेदकभन्दा बाहिरबाट ढकाललाई नियुक्त गरेपछि मुद्दा परेको थियो ।

लुम्बिनी विकास कोषको ऐनमा पनि सदस्य सचिव विज्ञापनबाट खुल्ला प्रतिस्पर्धा गराएर नियुक्त हुनुपर्ने व्यवस्था छ ।

“