म्यानपावरले लिन्न भन्दा पनि सरकारले ७०/८० हजार लिनैपर्छ भन्थ्यो

“

काठमाडौँ, साउन २२ । मलेसिया जाने कामदारसँग ८० हजार रुपैयाँ उठाउन पाउने सरकारले नै व्यवस्था गरेको थियो । सरकारको निर्णयकै कारण म्यानपावर कम्पनीहरुले भिसा र टिकट कम्पनीले नै दिएको भएपनि मलेसिया जाने कामदारसँग ८० हजार रुपैयाँ उठाउन पाउँथे ।

तर उनीहरुले यति मात्रै उठाउँदैनथे । यो भन्दा जतिसक्दो बढि कामदारबाट लिन्थे । किनकि म्यानपावर कम्पनीलाई त्यो सुविधा सरकारले नै दिएको थियो ।

खाडीका ६ देश जहाँ नेपालीका प्रमुख गन्तव्य हुन् । रोजगारी गर्न मलेसिया र खाडिका ती ६ देशमा नै विशेषगरी नेपालीहरु जाने गरेको पाइन्छ । ती देशमा जाने नेपालीले ७० हजार रुपैयाँ तिर्नुपर्ने व्यवस्था थियो । यो शुल्क सरकारले तोकेको हो । यी देश जाने कामदारले पनि सरकारले तोकेभन्दा बढि तिर्नु पथ्र्यो म्यानपावर कम्पनीले उनीहरुबाट यसरी असुलिरहेका थिए ।

शुसिल कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदा मैँले श्रम तथा रोजगार राज्यमन्त्रीको जिम्मेवारी पाएँ । मन्त्री नभएकाले मलाई मन्त्री सरह नै निर्णय गर्न पाउने अधिकार थियो । मलाई यो क्षेत्रको बारेमा राम्रै जानकारी थियो । पहिले मैले पनि वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रमा काम गरेको थिएँ । माग कसरी ल्याउँछन् नेपालका म्यानपावर कम्पनीले र कामदार कसरी पठाइरहेका छन् भन्ने कुरा जानकारी मै थियो ।

त्यहि भएर मैले त्यतिबेला फ्रि भिसा फ्रि टिकटको निर्णय गरेको थिएँ । खाडी र मलेसिया जाने नेपालीको संख्या ठूलो छ । त्यहाँ जाने भनेको गरिब युवाहरु हो । जसले धेरै पैसा तिर्न सक्दैनन् । र त्यहाँ गाह्रो काम गर्दा पनि सामान्य कमाई हुन्छ । त्यति रकम उनीहरुले नेपालमै पनि कमाउन सक्छन् ।

ती देशमा गएर कमाउने पनि नेपालकै जति हो भने किन धेरै पैसा तिरेर जानुपर्ने ? त्यहि भएर मैले ती देश जाने कामदारले पैसा तिर्नु नपर्ने र परे पनि १० हजार रुपैयाँ मात्रै तिर्नुपर्ने निर्णय गरेको थिएँ । यो निर्णय गर्दै गर्दा मैले कसैको अनुहार हेरिन, हरें त सोझा सिधा र गरिब नेपाली युवाको ।

सरकारले उनीहरुले पाउने अधिकार मात्रै दिलाएको थियो । लिनु नलिनु उनीहरुको कुरा हो । सरकारले १० हजारभन्दा तिर्नु पर्दैन भनेर निर्णय गरिसकेको थियो । यो निर्णयपछि बढिमा १० हजार रुपैयाँभन्दा बढि तिर्नु पर्दैनथ्यो । म लामो समय सरकारमा भएको भए म यो निर्णय कार्यान्वयन गराएरै छाड्ने सोचमा थिएँ ।

मसँग त्यहि अनुसारको योजना पनि थियो । मैले त्यतिकै हचुवाको भरमा फ्रि भिसा, फ्रि टिकटको निर्णय गरेको थिइनँ । तर म लामो समय रहन सकिन मन्त्रालयमा । निर्णय कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश गर्दैगर्दा सरकार परिवर्तन भयो । त्यसपछि मेरो केहि चल्दैनथ्यो ।

त्यसपछिका दिनमा यो निर्णय कार्यान्वयन गराउने जिम्मा त्यसपछिका मन्त्रीको हो । त्यसपछिका मन्त्रीले मसँग एक पटक पनि सल्लाह गरेनन् । यो निर्णय कसरी कार्यान्वयन गर्ने भनेर । उनीहरुले सोधेको भए म भन्दिन्थें ।

म भएको भए म्यानपावरलाई भटाभट जेल हाल्थें । त्यो पनि तयारी थियो मेरो । निर्णय कार्यान्वयन नगर्ने म्यानपावर कम्पनीलाई भटाभट जेलमा हाल्थें । मैले मन्त्रालय र मातहतका कर्मचारीसँग यो पनि सल्लाह गरेको थिएँ । र यो निर्णय पछि म्यानपावरले कामदार पठाउन बन्द गरेको भए सरकारले पठाउनु पथ्र्यो यो पनि सोचिसकेको थिएँ ।

त्यतिबेला मलाई कर्मचारीले पनि सहयोग गरे । मैँले उनीहरुलाई पनि भनेको थिएँ यो निर्णय कार्यान्वयन गर्न सजिलो छैन तर तपार्इँहरुले सहयोग गर्नुभयो भने सकिन्छ भनेर । त्यतिबेलाका कर्मचारी पनि यसमा सकरात्मक नै थिए । म जागिर खान मन्त्री भएको थिइँन । केहि राम्रो काम गर्नुपर्छ भन्ने थियो ।

म पछिका मन्त्रीले यो निर्णय कार्यान्वयन नगराएर ठूलो गल्ती गरेका छन् ।

यदि यो निर्णय ठिक छ भन्ने लाग्थ्यो भने कार्यान्वयन गराउन सक्नुपथ्र्यो । हैन गलत छ भन्ने लागेको भए जे सहि लाग्छ त्यहि निर्णय गरेको भए हुन्थ्यो । त्यो अधिकार उनीहरुलाई हुन्छ । तर यी दुवै गरेनन् ।

कार्यान्वयन पनि भएन निर्णय, उल्टिएन पनि । मैले गरेको निर्णयले थोरै कामदारलाई फाइदा भएको होला । सरकारले भनेको छ १० हजारभन्दा बढि लिनु गैर कानूनी हो भनेर ।

यसअघिका मन्त्रीले भन्दा गोकर्ण विष्टले केहि गर्लान् कि भन्ने आश छ । उनले केहि निर्णय राम्रै पनि गरेका छन् । उनैले पनि सल्लाह मागे भने म दिन तयार छु ।

त्यतिबेला रिसाएका म्यानपावर कम्पनीहरु अहिले पनि मसँग रिसाइरहेका छन् । त्यतिबेला त आन्दोलन नै गरे । तर पछि केहि नलागेपछि निर्णय कार्यान्वयन गर्ने सहमतीमा आएका थिए ।

नेपाली कामदार रोकेर बंगलादेशी कामदार पठाउन यो निर्णय ग¥यो पनि भने । तर मैँले पहिले नै भनिसकें मैले गरिब नेपाली जाने देश, जहाँ कमाई पनि राम्रो छैन त्यहाँबाट सुरु गरेको मात्रै हो ।

राम्रा देशमा जाँदा जिवन बन्छ भने केहि रकम खर्च गर्यो तर खाडिमा जानेको जीवन बन्ने कमाई पनि हुँदैन । यो निर्णय गरेपछि कसलाई फाइदा छ भनेर केलाएनन् ।

के फाइदाका लागि यो निर्णय गर्यो भनेर मात्रै हेरे । किनकि यहाँ चलन नै यस्तै छ । कमिसन कामदारसँग होइन विदेशका रोजगारदातासँग खानुपर्छ म्यानपावरले ।

पछिल्ला मन्त्रीले गर्दा मेडिकलमा सिन्डिकेट खडा भयो

बायो मट्रिक मेडिकलको प्रक्रिया म मन्त्री हुनुभन्दा पहिले नै प्रक्रियामा थियो । यसको वैधानिकताबारे परराष्ट्र मन्त्रालय र रजिस्टार कार्यालयमा बुझ्न पत्र काटें । मलेसियाका तत्कालिन मानव संसाधन मन्त्रीसँग पनि यस विषयमा कुरा गरें ।

यी अनावश्यक संस्था आवश्यक छैन भनेको थिएँ त्यतिबेला पनि । अध्ययन गर्न अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सम्बन्ध समितिको टोली मलेसिया गयो । टोलीले त्यहाँ छलफल गरेपछि समितिमा प्रतिवेदन बुझायो ।
प्रतिवेदनमा उल्लेख थियो– अरु १४ देशमा पनि यस्तै सिस्टम लागु हुनेछ र त्यहाँ लागु भएपछि मात्रै नेपालमा लागु हुनेछ । श्रम मन्त्रालयमा सूचिकृत म्यानपावर कम्पनीले यस्तो मेडिकल सरकारले तोकेको रेटमा गर्ने भन्ने थियो । रकम पनि अहिलेको जति थिएन ।

मलेसियाका गृहमन्त्रीसँग पनि हायत होटलमा कुरा भएकै हो । हामीले लिगल हिसाबबाट गर्नुपर्ने सबै प्रक्रिया गरेका थियौं ।

यो प्रक्रिया नमान्ने हो भने एक महिना कामदार नपठाउन म्यानपावरलाई पनि भनें । उनीहरुले त्यसलाई स्वीकारेनन् । त्यतिबेलै उनीहरुले स्वीकारेको भए हामी यस कारण मलेसियाको निर्णय मान्न सकेनौं भनेर कुरा गर्न सक्थ्यौं ।

प्रभु साह संयोजक रहेको श्रम समितिले पनि हामीलाई कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दियो । भिएलएन मार्फत भिसाको प्रक्रिया नगर्न म्यानपावरलाई पनि भनें । तर उनीहरु बढि पैसा दिएर भएपनि छिटो काम गराउन तल्लिन भए ।

यो निर्णयका केहि फाइदा पनि थिए । एउटा कामदारको पासपोर्ट चार वटा म्यानपावर कम्पनीमा पु¥याउन पाएनन् एजेन्टहरुले । कामदार आफैं आउनु पर्यो ।

मेडिकल अनफिट भए अरु प्रक्रियाका लागि खर्च गर्नु परेन । फेरि यो निर्णय परीक्षणका रुपमा ६ महिनाका लागि मात्रै कार्यान्वयन गर्ने भनिएको थियो । तर त्यस पछिका मन्त्रीहरु अरु संस्था थपिँदै जाँदा पनि मौन बसे । ती संस्थाहरु नेपाली कामदार ठग्नकै लागि आएका थिए । अवैधानिक रुपमा भित्रिए यो गर्नै नहुने काम भयो । मलेसियामा त मेडिकल संस्थाको सिन्डिकेट नै खडा भयो । मैले यो हिसाबले यो निर्णय गरेकै थिइनँ ।

“