म्यानपावर कम्पनीलाई मर्ज गर्न तीन महिनाको समय दिइने, धरौटी ६ करोड

“

साउन १४, काठमाडौं । सरकारले म्यानपावर कम्पनीको धरौटी ६ करोड पुर्याउने भएको छ । वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४, संशोधन गर्दै म्यानपावर कम्पनीको धरौटी बढाउन लागिएको हो । अब म्यानपावर कम्पनीले २ करोड नगद र ४ करोड बैंक ग्यारेन्टी राख्नुपर्ने छ । यहि अनुसार ऐनको मस्यौदा तयार भैसकेको श्रोतले जनाएको छ ।

हाल सञ्चालनमा रहेका म्यानपावर कम्पनीलाई मर्ज गर्न तीन महिनाको समय दिइने भएको छ । तीन महिनाभित्रमा मर्ज हुने र नहुने म्यानपावरले तीन महिनाभित्रमा ६ करोड धरौटी बुझाउनुु पर्नेछ ।

यस्तै सरकारले वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी मुद्दा हेर्ने व्यवस्था पनि जिल्ला तहबाटै गर्ने भएको छ । श्रोतले दिएको जानकारी अनुसार अब जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा बैदेशिक रोजगार सम्बन्धीका मुद्दा दर्ता हुने छन् । यो ऐन कार्यन्वयनमा आएपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले नै मुद्दा हेर्ने र त्यहाँ टुंगो लाग्न नसके मात्रै वैदेशिक रोजगार विभागमा पठाउने छ ।

ऐन परिमार्जनसँगै एजेन्टको व्यवस्था भने हट्ने छ । अव वैदेशिक रोजगारीमा एजेन्ट रहने छैनन् । तर म्यानपावर कम्पनीलाई भने देशमा र विदेशमा पनि शाखा कार्यालय खोल्न दिने भएको छ ।

विभिन्न चरणमा छलफल पछि संसदबाट ऐन पारित भएमा म्यानपावर कम्पनीको संख्या घट्ने छन् । म्यानपावर कम्पनी घटाउन धरौटी रकम बढाउनु पर्ने केहि म्यानपावर सञ्चालकहरु नै लागेका थिए । धेरै जसोले भने धरौटी बढाउने निर्णयको विरोध गर्दै आएका छन् ।

“