मकालु खबर
ताजा, शुलभ, निष्पक्ष

जोशीको प्रधानन्यायाधीश पद नेकपाको हातमा !

काठमाडौँ, साउन १४ । प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस दीपकराज जोशीलाई संसदीय सुनुवाइ प्रक्रियाबाट अनुमोदन गर्ने कि नगर्ने भन्नेमा सत्तारूढ नेकपाभित्रै अलमल छ ।

नेकपा नेताहरू निष्कर्षमा नपुगेकाले संसदीय सुनुवाइ समितिको आइतबारको बैठक केही सदस्य अनुपस्थित भएको प्राविधिक कारण देखाउँदै सोमबार दिउँसोसम्मका लागि स्थगन भएको छ ।

१५ सदस्यीय समितिमा सत्तारूढ दलका १० सांसद छन् । उनीहरूले चाहे जोशीको नाम अस्वीकारसमेत गर्न सक्छन् ।

सांसदहरूको एकमत बनाउन र पार्टीको निष्कर्ष दिन प्रधानमन्त्री तथा अध्यक्ष केपी ओली, अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसहितका शीर्ष नेताले संसदीय सुनुवाइका क्रममा जोशीमाथि उठेका प्रश्न र समितिमा रहेका दलका सांसदहरूको राय बुझिरहेका छन् ।

शैक्षिक प्रमाणपत्र र केही फैसलाहरूमा प्रश्न उठेको, समितिमा सांसदले सोधका प्रश्नको जवाफ राम्ररी दिन नसकेको र अदालतको सुधारका कुनै योजना पेस नगरेको भन्दै समितिका सदस्यहरू जोशीप्रति सन्तुष्ट हुन सकेका छैनन् ।

गत बिहीबार जोशीको सुनुवाइ भएपछि प्रधानमन्त्री ओलीसहितका नेताहरूले समितिका सदस्य र सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञहरूसँग परामर्श गरेको खबर आजको कान्तिपुर दैनिकमा छ ।

परामर्शका क्रममा अधिकांश नेकपा सांसदहरूले जोशीबारे सन्तोषजनक जवाफ दिएनन् । स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले आइतबारसम्म सांसदहरूलाई समितिले ‘आफ्नो विवेक पुर्‍याओस्’ भन्ने जवाफ दिएका छन् । तर समितिका सदस्यहरू पार्टीको धारणा कुरेर बसेका छन् ।
सोमबार दिउँसो २ बजे बैठक राखिएकाले सम्भवत: त्यसअघि मात्र नेकपाले पार्टीको धारणा सांसदहरूलाई दिनेछ । ‘संसदको मर्यादा राख्न पनि गलत व्यक्तिलाई गलत भन्ने र त्यसअनुसार निर्णय गर्ने हैसियत राख्नुपर्छ,’ एक सांसदले भने, ‘यही कुरा हामीले नेताहरूलाई पनि भनेका छांै ।’ पार्टी पद्धति भएकाले पार्टीको निर्देशभन्दा फरक ढंगले निर्णय गर्ने हैसियतमा नेकपा सांसद छैनन् ।
नेकपाले जोशीको पक्ष वा विपक्षमा निर्णय गर्दा त्यसले निम्त्याउने जोखिमको लेखाजोखा गरिरहेको छ । जोशीको कार्यशैली, शैक्षिक प्रमाणपत्र र फैसलाहरूको ट्रयाक रेकर्डमा संशय भएको भन्दै यस्तो व्यक्तिको पक्षमा निर्णय गर्दा न्यायालयमा राम्रो नहुने विश्लेषण पार्टीभित्रैबाट आएको छ ।
यो विश्लेषणका आधारमा अनुमोदनै नगर्ने हो कि भन्ने तर्क आइरहेको छ । जोशीलाई समितिबाट अनुमोदन नगर्दा संसद्ले गलत व्यक्तिलाई अस्वीकार गर्ने क्षमता पनि राख्छ भन्ने सन्देश जाने र यो अहिलेसम्मकै नौलो अभ्यास हुने तर्क पनि छ ।
विवादमा पर्न सक्ने भएकाले सुनुवाइ समितिबाट निर्णय हुनुअघि नै जोशीले राजीनामा दिने विकल्प पनि आएको छ । नेकपा निकट केही व्यक्तिले यस्तो सन्देश जोशीलाई अनौपचारिक रूपमा पुर्‍याएको स्रोतको दाबी छ ।
जोशीको नाम अनुमोदन नगर्ने हो भने त्यसपछि प्रधानन्यायाधीश बन्ने रोलमा रहेका ओमप्रकाश मिश्रको पनि ‘ट्रयाक रेकर्ड’ राम्रो नभएको नेकपाका सांसदहरूको बुझाइ छ । यसले गर्दा जोशीलाई अस्वीकार गर्ने कि नगर्ने भन्ने दुवैमा छलफल भइरहेको छ । जोशीको नाम अस्वीकार गर्दा प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसबाट हुन सक्ने आलोचनाबारे पनि नेकपाभित्र विश्लेषण भइरहेको छ । सरकारलाई असहयोग गर्ने नीतिअनुसार हरेक निर्णयको विरोध गर्दै आएको कांग्रेसले विरोधको अर्को मसला पाउने हो कि भन्ने आशंका सत्तापक्षको छ ।
समितिको बैठक सरेको विषयमा कांग्रेस नेताहरूले कडा प्रतिक्रिया दिएका छन् । यसबाट जोशीको नाम अनुमोदन नभए कांग्रेसले गतिलै विरोध गर्छ भन्ने छनक दिइसकेको छ । कांग्रेस प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँडले बैठक लम्बाएको विषयलाई अस्वाभाविक रूपमा लिएको बताइसकेका छन् । समितिमा रहेका केही कांग्रेस सांसदले सरकारले केही मुद्दाहरूमा अनुकूल फैसला गराउने प्रतिबद्धता जोशीबाट खोज्नका लागि पनि समिति लम्बाएको आशंका गरेका छन् ।
समितिका सदस्यसमेत रहेका नेकपा स्थायी समिति सदस्य योगेश भट्टराईले कुनै आवेश र उत्तेजनामा नआई विवेकसम्मत निर्णय हुने प्रतिक्रिया दिए । ‘आइतबार त केही सदस्यहरूको अनुपस्थितिका कारण बैठक स्थगन भएको हो, समितिले जोशीमाथिका उजुरी र संविधान संसदको कार्यविधिअनुसार निर्णय गर्छ,’ उनले भने ।
संसदको संयुक्त सदन कार्यसञ्चालन नियमावलीअनुसार समितिको दुई तिहाइ मतले कुनै पनि व्यक्तिको नाम अस्वीकार गर्न सक्छ । अस्वीकार गर्दा त्यसको कारणबारे सिफारिसकर्तालाई जानकारी दिनुपर्छ । संसदको कार्यसञ्चालन नियमावलीमा अस्वीकार गर्ने व्यवस्था भए पनि संविधान यसबारे मौन छ ।
संविधानमा संसदीय सुनुवाइसम्बन्धी व्यवस्थामा संघीय कानुनबमोजिम हुने उल्लेख छ । हालसम्म संसदीय सुनुवाइका लागि संघीय कानुन बनेको छैन । कानुन नै नबनेको अवस्थामा संसदको नियमावली र कार्यविधिले नै कानुनका रूपमा काम गर्ने सांसदहरूको भनाइ छ ।

प्रतिकृयाहरु
Loading...