एक वर्ष भित्रमा हलियाको पुर्नस्थापना गरिसक्न कृषिमन्त्री खनालको निर्देशन

“काठमााडौँ, असार ८ । कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्री चक्रपाणी खनालले पर्याप्त योजना र बजेट नभए पनि अपर्याप्तताबाटै चालु आर्थिक वर्ष भित्रै हलियाको पुर्नस्थापना गरिसक्नु पर्ने बताएका छन् । सिंहदरवारमा भएको मुक्त हलिया पुर्नस्थापना सम्बन्धी अन्तरकृयामा मन्त्री खनालले मुक्त हलियाको यसै आर्थिक वर्ष भित्र पुर्नस्थापना गरिसक्ने गरी काम गर्न मन्त्रालय र सम्बन्धित निकायका पदाधिकारीहरुलाई निर्देशन दिए ।

उनले भने, ‘मुक्त हलियालाई रकम दिने प्रकृया सहज बनाउनु पर्छ । कोही छुटेका पनि छन् उनीहरुको तथ्यांक संकलन पनि गर्दै गर्नुपर्छ । समयमा काम नहुँदा हलियाले पनि दुःख पाउँछन् । रकम पनि प्रयाप्त छैन । अहिले नै काम अघि नबढाए योजना फेरी लथालिंग हुन सक्छ । एउटा द्रुत गतिको टिम बनाएर फिल्डमै पठाउने, स्थानीय तहसँगको समन्वयमा फिल्डबाटै समस्या समाधान गर्नुपर्छ ।

त्यसको लागि मुक्त हलिया पुर्नस्थापना समितिलाई सशक्त बनाउन सकिन्छ । ठूलो समस्यामा ठूलै र सानोमा सानै खेलाडिहरुको चलखेल हुन सक्छ । त्यो चलखेल रोक्नुपर्छ । यसको लागि मुक्त हलियाका प्रतिनिधिहरुले पनि सहयोग गर्नु पर्छ । तथ्यांक छुटेको छ, वर्गिाकरण उपयुक्त छैन जस्ता कारण देखाएर अहिले असहयोग गर्ने हो भने झन समस्या पर्न सक्छ । त्यसैले शुरु गरेको कामलाई पहिले फत्ते गरिहालौं ।’

कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्री अध्यक्ष रहेको समितिमा योजना आयोगका सदस्य, सरोकारवाला मन्त्रालयका अधिकार र मुक्त हलियाका प्रतिनिधिसहित १७ सदस्य छन् ।

अहिले पनि प्रदेश ६ र ७ मा मुक्त कमैयाको पुर्नस्थापना हुन सकेको छैन । जवकी सरकारले २०६५ साल भदौ २१ गते नै हलिया मुक्तिको घोषणा गरेको थियो । मन्त्रालयका अनुसार १६ हजार ३ सय २२ जना मुक्त हलियाको पुर्नस्थापना हुन बाँकी छ ।

मुक्त हलियाको बर्गिकरणमा त्रुटी  अधिकारकर्मी श्रेष्ठ 

मुक्त हलियाको बर्गिकरणमा सबैभन्दा ठूलो त्रुटी भएको अधिकारकर्मी श्याम श्रेष्ठले बताएका छन् । झुपडी भएकोलाई घर भएको, तीन महिनासम्म मात्र खान पुग्नेलाई जग्गा भएको, कतिपय ठाउँमा सिंगो बस्ती नै वर्गिकरण हुनबाट छुटेको श्रेष्ठले बताए । उनले वर्गिकरण फेर्नु र पुनः वर्गिकरण गर्न माग गरेका छन् ।

त्यो नभए धेरैलाई विभेद हुने अन्यथा हलियाका साहुको मात्र मुक्ति हुने र वास्तविक हलियाको मुक्ति हुन नसक्ने बताएका छन् ।

फिल्डमा गएर स्थानीय तहको सहजिकरणमा प्रमाणिकरण गर्ने हो भने यो समस्या समाधान हुन्छ । त्यसका लागि उनीहरुलाई जमिन, काठ र जमिन सरकारले दिने गरी बसोवासको व्यवस्था, काम लाग्ने शिप र शिक्षामा पहुँच पुर्याउनु पर्ने श्रेष्ठको सुझाव छ ।

वास्तविक हलियाले न्याय पाएनन् : समाजका अध्यक्ष भूल

मुक्त हलिया समाजका अध्यक्ष राजु भुलले वास्तविक हलियाले न्याय नपाएको बताएका छन् । मुक्त हलिया पुर्नस्थापनाको नाममा ठूलो आर्थिक अनियमितता भएको भन्दै सबैभन्दा बढी डडेल्धुरामा अनियमितता भएको बताउँदै त्यसको छानविन गर्नुपर्ने माग गरेका छन् ।

उनले भने, ‘अनुगमनको नाममा ठूलो रकम जाने गरेको छ, त्यसलाई सहि ठाउँमा सदुपयोग गर्नु पर्छ । कार्यदल गठन गरेर हुन्छ वा फिल्डमै गएर अनुगमन गरेर हुन्छ, यो समस्या समाधान गर्नुपर्छ, अन्यथा त्यसको जवाफ हामी दिन्छौं, हामी पुर्नस्थापनामा सहयोग गर्दैनौं ।’

हलिया मुक्तिको घोषणा भएको १० वर्ष बितिसक्दा र करोडौं रुपैयाँ खर्च भैसक्दा पनि हलियाको अवस्था उस्तै भएको भन्दै कृषि मन्त्रालयको प्रदेश नम्बर ७ का सल्लाहकार हरि श्रीपाइलीले आवस र जमिनको तत्काल व्यवस्था गर्न माग गरे ।

अहिलेकै मन्त्रीको सकृयतामा आगामी एक वर्ष भित्रै पुर्नस्थापना भइसक्नु पर्ने उनको माग छ । २०६५ साल भदौ २१ गते हलिया मुक्तिको घोषणा भएको थियो । मन्त्रालयका उपसचिव गोपाल गिरीका अनुसार अहिलेसम्म ७२२८ घरपरिवारको पुर्नस्थापना भइसकेको छ ।

दार्चुला, बैतडी, डडेल्धुरा, कञ्चनपुर, डोटी, बझाङ, बाजुरा, कैलाली, अछाम, हुम्ला, जाजरकोट र सुर्खेतमा मुक्त कमैयाको पुर्नस्थापना हुन सकेको छैन । उनीहरुले क, ख, ग, घ मा बर्गिकरण भएअनुसार परिचय पत्रका आधारमा भूगोल हेरी, जग्गा खरिद खर्च, निर्माण खर्च र ममर्त खर्च पाउने छन् ।”