‘अर्थव्यवस्थाको मानहानी’

“

काठमाडाैं, असार ३० । २०४७ सालतीर बिना तयारी खुला अर्थनीति अबलम्बन गर्नु आफैमा भूल थियो । ‘खुला अर्थनीति अबलम्न गर्नु पूर्ब सुचारु अबस्थामा रहेका सार्बजनिक संस्थाहरुलाई कसरी ब्यवस्थापन गर्ने सोच्नु पर्दथ्यो ।’ सोचबिचारै नगरि उदारीकरण भित्राउदा वासवारी छालाजुत्ता कारखाना, चोभार सिमेन्ट कारखाना, बीरगञ्ज कृषि औजार कारखाना, जनकपुर चुरोट कारखाना लगायत दर्जनौ प्रतिष्ठानहरुको अस्तित्व माटोमा मिल्नपुग्यो ।

२०५२ फागुनमा माओवादीे जनयुद्धको नाममा हतियार उठाउनु  आर्थिक उदारिकरणका खातिर दुर्भाग्यपूर्ण थियो । २०४७ देखि ०५१ को अबधिमा औषत ५.१८ प्रतिशतका दरले, ०५१/५२ मा ७.६ प्रतिशतका दरले आर्थिक बृद्धि भयो तर दिगो हुन सकेन । आर्थिक बृद्धि नकारात्मक अबस्थामा पुग्नु ख्यालको कुरा थिएन । ०५८।५९ आर्थिक बृद्धि ०.१२ प्रतिशत नकारात्मक रह्यो । ०५१।५२ देखि ०६१/६२ को १०बर्षे द्वन्द कालमा औषत आर्थिक बृद्धि ३.६ प्रतिशत मै रन्थनियो ।

अस्वीकार्य कुरा होइन कि, राजनीतिक अस्थिरता मुलुकमा प्रबृष्ट गराइएको सबै भन्दा नालायक संस्कृति होइन भनेर । यसैको परिणति स्वरुप दीगो सरकार मृगतृष्णा बनिरह्यो । यसोत त निर्दलीयपञ्चायतीकालमा पनि कुनै प्रधानमन्त्री लगातार ५ बर्ष टिकेकोे पाईदैन । दुर्भाग्य–बहुदलीय कालखण्डमा राजनीतिक अस्थिरता झनै हाबी हुनपुग्यो ।

२०४८ को आम निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसलाई बहुमत प्राप्त हुदाहुदै २०५१ मातत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजा प्रसाद कोईरालाले बहुमतको सरकार बिघटन गरी मध्यावधि चुनाव एैलान गरे । बास्तबमा त्यही  नै राजनीतिक अस्थिरताको पहिलो बिजरोपण थियो । २०५६ मा नेपाली कांग्रेलीले पुनः बहुमत प्राप्त गर्यो तर आफैले बसाएको संस्कृतिको कारण पुरापुर शासन चलाउन पाएन ।

हाल प्रजातन्त्र प्राप्तीको २९औं बसन्त पार हुदो छ । यसपूर्ब कुनै पनि सरकार ३ बर्ष भन्दाअधिक टिक्न नसकेकोको बिडम्बना छ । जबकी आर्थिक समृद्धिको खातिर न्युनतम १५ देखि २० बर्ष शासकीय स्थाइत्व र दिगो शान्ति आबश्यक पर्ने बिश्व इतिहास छ ।

बिमति छैन कि, बजेट कुनै पनि मुलकको अर्थ राजनीतिको दस्ताबेज र दीर्घकालीन लक्ष्यको एक बर्षे रणनीतिक होइन भनेर । समयमम बजेट नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुती र हुबहु कार्यान्वयन बिना आर्थिक समृद्धिको लक्ष्य तृप्ती हुन सक्दैन । सरकारले नयाँपनको आभाष दिलाउन बार्षिक नीति तथा कार्यक्रम पस्कन पाउनुपर्छ । तर बिगतका बार्षिक बजेट भित्र राजनीतिक कुण्ठा घुसपैठ गराईएको छ । सरकार ढाल्न बजेट अधिबेशन अबरोध गर्ने हर्कतहरु भएका छन ।

२०५२ मा मनमोहन अधिकारीलाई एउटा बजेट सम्म पेश गर्न दिईएन । ०६१।६२ पश्चात एकदुई चोटी होइन, ४ पटक सम्म असार पश्चात बजेट आएको अबस्था छ । बाबुराम भट्टराई १८ महिना पूर्बप्रधानमन्त्री बन्न सके तर बजेट पस्कन पाएन्न । ०६७।६८ को बजेट पस्कने क्रममा तत्कालीन अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डे माथि जाईलाग्ने र ब्रिफकेश फुटाउने हर्कत भयो ।

०७०।७१ को बजेटपारित गर्ने बखतमा ब्यवस्थापिका संसद ४० दिन अबरुद्ध गरियो । अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा आफैले पस्किएको नीति तथा कार्यक्रम कार्यन्वयन गर्न नपाउनु, अघिल्लो सरकारले पस्किएको बजेट बेजाँगर कार्यान्वयन गर्नु परमपरा जस्तै बन्यो । त्यसमाथि बजेट आउन नसकेको अबस्थामा संबिधानको धारा ९६(क) अनुसार अघिल्लो बर्ष निर्धारित दरमा कर अशुली गर्न पाईने, अघिल्लो बर्ष भएको खुद खर्चको एकतिहाई खर्च गर्न पाईने प्राबधानको सदुपयोग भन्दा दूरुपयोग भयो ।

 सरकार परिबर्तन हुदाबीच अबधिको खर्चको जिम्मेवारी कसैले लिनु परेन, लिन चाहेनन् । ०७२।७३ आ.व. को बजेट संधिानको धारा ११९ को उपधारा ३ को प्राबधान अनुरुप जेष्ठ १५ मै बजेट प्रश्तुत भयो । तर सरकार गिराउने खेलमा बिनियोजन बिधेयकपारित भईकन पनि आस्रित बिधयेक(आर्थिक बिधयक, राष्ट ऋण उठाउने बिधयक, ऋण तथा जमानत बिधयेक) पारितमा झेल्नु पर्यो ।

भलै ०७४।७५ मा कूल बजेटको २ खर्ब ३२ अर्ब अर्थात १७.४ प्रतिशत बजेटप्रदेश तथा स्थानीयका लागि बिनियोजन भएकोमा ०७५।७६ मा ४ खर्ब ४२ अर्ब अर्थात ३३.६६प्रतिशत बिनियोजन भएको छ ।
।
सन्देह छैन कि, आर्थिक बृद्धि आर्थिक समृद्धिको सूचक होइन भनेर । आर्थिक गतिबिधि चलाएमान नभईकन आर्थिक बृद्धि दिगो र फराकिलो हुन सक्दैन । परन्तु उच्च आर्थिक बृद्धिको लक्ष्य राख्नु र न्युनआर्थिक बृद्धि मै चित्त बुझाउनु मुलुकको नियति बनेको छ । आ.व. ०७१।७२ मा आर्थिक बृद्धिको लक्ष्य ६ प्रतिशत राखिएकोमा यथार्थ ३ प्रतिशत मै रहनु, ०७२।७३ मा ३.०४ प्रतिशतको लक्ष्य राखिएकोमा ०.७७प्रतिशत मात्र रहेको छ । जबकी, अल्पबिकसित मुलुकको हैसियतवाट सन् २०२२ सम्ममा बिकासशील मुलुकमा र सन् २०३० सम्ममा मध्यम आययुक्त मुलुकमा स्तरोन्नी हुने सपना साँधिएको छ । जुन लक्ष्य प्राप्तीको निमित्त औषत आर्थिक बृद्धिदर बार्षिक ७.८ प्रतिशत हुनै पर्छ ।

बिडम्बना–प्रजातन्त्र प्राप्तीको २८ बर्षमा ५ प्रतिशतभन्दा बढि आर्थिक बृद्धि दर मात्र ७ पटक हात लागेको छ । भलै ०७३।७४ मा ६.९ प्रतिशत र ०७४।७५ मा ५.९प्रतिशत पुगेकोमा ०७५।७६ मा ८ प्रतिशतको महत्वकांक्षी लक्ष्य तय भएको छ ।०७५।७६ माउ क्त लक्ष्य प्राप्तीका लागि कृषि क्षेत्रमा ४.५ औद्योगिक क्षेत्रमा १२ प्रतिशत र सेवा क्षेत्रमा ८.५ प्रतिशतको आर्थिक बृद्धि हुने अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाको दावा छ । अहिले सम्म कै उच्च दर उच्चअपेक्षाहो । कति सम्भब होला त्यो हेर्न भने एक बर्ष कुर्नु नै पर्ने हुन्छ ।

सर्बस्वीकार्य छ कि, राजनीति सबै नीतिहरुको माऊ नीतिहो भनेर । यसैले राजनीति स्वच्छ र निस्कंलकित हुनुपर्छ । अर्थात मुलनीति नै निर्मल भईदिएनभने, अन्य नीतिहरुको अबस्था निर्मल हुनै सक्दैन । २०५८ वाट सञ्चालित सांसद कोष बिकास कार्यक्रमको बजेट सीमा ०७२।७३ मा १५ वाट २० लाख पुर्याईएको छ । निर्वाचन क्षेत्र बिकास कार्यक्रमको बजेट सीमा ०७२।७३ मा एक करोडबाट डेढ करोड पुर्याईएको छ ।

०७४।७५ मादुबै कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइयो । ०७५।७६ मा आईपुग्दा चोर वाटोवाट ४ करोड पुराइएको छ । जहाँ दुबै कार्यक्रम कार्यकर्ता पोस्ने, टुक्रे आयोजना स्रोतसाधन अपब्ययगर्ने, अनुत्पादक क्षत्रमा राज्यको धनराशी स्वाह गर्ने कार्यक्रमकाको प्रयाय बनेका छन ।

दुईमत छैन कि, भौतिक पूर्वाधार बिकासको मुलआधार होइन भनेर । तर भौतिक पूर्वाधारको अबस्था अत्यन्त दयनिय छ । जुम्ला र डोल्पाले अझै सडकको मुख देख्न पाएका छैन्न । डोल्पा, जुम्लाको स्याउ भकारोमा फ्याँकिदो मात्र छैन राजधानीमा चीन तथा भारत आयतित स्याउ महंगो मूल्यमा उपभोग गर्नु पर्ने वाध्यता छ ।

जलबिद्युत आयोजना कै कुरा गर्ने हो भने चालु अबस्थामा रहेका कुलेखानी तेस्रो, राहुघाट, माथिल्लो तामाकोशी लगायत कुनै पनि आयोजना तोकिएको समयमा निर्माण नभएको अबस्था छ । राष्ट्रिय गौरबको पगरि गुथाइएका २१थान राष्ट्रिय गौरबका आयोजनाहरु मध्ये अधिकांश कार्यक्रमहरु कहिले टुंगो लाग्ने हो, समय सीमा समेत निधो गर्न सकिएको छैन ।

हुलाकी राजमार्ग दुई दशक पर्यन्त अधुरो अपुरो छ । हुलाकी राजमार्गको कूल १७९५.४२ कि.मी. लम्बाई मध्ये ५ प्रतिशत पनि निर्माण भएको छैन । २०४६ देखि चर्चामा रहेको ७५० मेगावाट क्षमतको पश्चिम सेती जलबिद्युत आयोजना निर्माणको लागि स्रोत जोहो हुन सकेको छैन ।

०७५।७६ को बजेटमा आफै निर्माण गर्ने भनिएको छ । भारतीय कम्पनी जिएमआरले जिम्मा पाएको ९ सय मेगावाट क्षमताको माथिल्लो कर्णाली खासै अगाढि बढन सकेको छैन । बुढीगण्डकीको अलमलअझै टुटेको छैन । खुला बाेलपत्र आहवान गर्ने कुरा खुलासा हुनु पर्दथ्यो ।

मुआब्जा बितरणको कुरा मात्र गरिएको छ । भलै समस्याहरु तमाम छन तर कठिन छन । तर असंभब छैनन् । आर्थिक समृद्धिको वाटो कोर्ने गरी बर्तमान सरकारले कम्बर कसेको सन्दर्भमा टेक्नोक्रेट अर्थमन्त्री डा. युबराज खतिवडा र लप्पनछप्पन नजान्ने, कडक भाषा वोल्ने तर राष्ट्रवादी सोचवाट ओतप्रोत प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वा समस्याहरु शल्यक्रिया गर्ने आसा नगरी रहन सकिन्न ।

“