आजका विभिन्न पत्रपत्रिकाका छापिएका सम्पादकीय यस्ता छन्

“

काठमाडाैं, असार २७ । आगामी साउन १ गतेदेखि लागु हुनेगरी श्रमिकको ज्याला न्युनतम मासिक १३ हजार ४५० रुपियाँ तोकिएको छ ।  प्रतिदिन ज्याला ५१७ रुपियाँ र प्रतिघण्टा ६९ रुपियाँ तोकिएको छ ।  सरकार, मजदुर सङ्गठन र रोजगारदाता सहभागी रहको त्रिपक्षीय छलफलमा सहमति भएपछि यो निर्णय भएको ।,आजको गोरर्खापत्र दैनिकमा ‘न्युनतम पारिश्रमिक र उत्पादकत्व’ शिर्षकमा सम्पादकीय छापिएको छ ।

संघीय संसदको संसीय समितिले पुर्णता पाएसँगै सर्वोच्चका न्यायाधीश, संवैधानिक अंगका पदाधिकारी र राजदुत नियुक्तिका लागि बाटो खुलेको छ ।  प्रधानन्यायाधीशका निम्ति संवैधानिक परिषद्बाट सिफारिस भए पनि समिति नबन्दा नियुक्ति प्रक्रिया रोकिएको थियो ।

संघीय संसदको संयुक्त बैठक र संयुक्त समिति कार्यञ्चालन
नियमावली गत असार दोस्रो साता मात्र पारित भएकाले समिति निर्माणमा ढिलाई भएको हो ।, आजको कान्तिपुर दैनिकमा ‘सुनुवाई प्रभावकारी बनाउ’ शिर्षकमा सम्पादकीय छापिएको छ ।

सरकार लामो समयको गृहकार्यपछि यातायात क्षेत्रमा देखिएको सिन्डिकेट हटाउन सफल भयो । सरकारले सिन्डिकेट हटाउन गरेको निर्णयको विरुद्ध यातायात व्यवसायीले आन्दोलनको घोषणा गरे ।

तर सरकारले आफ्नो अडानबाट पछि नहट्दा यातायात व्यवसायीहरु घुँडा टेक्न बाध्य भएका थिए । सरकारलाई नै घुँडा टेकाउने गरी घोषणा भएको आन्दोलन एक दिन पनि टिक्न सकेन । अन्ततः कागज गरेर नै सार्वजनिक यातायात व्यवसायीहरुले सरकारको नियम मान्ने सहमत पनि भए । जनस्तरबाट यस कार्यको राम्रो सराहना भयो ।

‘रात रह्यो अग्राख पलायो’ भनेझैँ यातायात क्षेत्रको सिन्डिकेट तोड्नको लागि तत्कालीन अवस्थामा भूमिका खेलेका यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक रुपनारायण भट्टराईलाई सिन्डकेटधारी यातायात व्यवसायीहरुको दबाबमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठले हटाउने निर्णयमा पुगेका थिए ।, आजको नेपाल समाचारपत्रमा ‘सिन्डिकेट बिउँताउने काम रोक’ शिर्षकमा सम्पादकीय छापिएको छ ।

सरकारका नाममा रहेका वा अन्य कुनै प्रक्रियाबाट उसको नियन्त्रणमा रहेको सम्पत्ति संरक्षण र सदुपयोग प्रश्न जहिल्यै गम्भीरतापुर्वक उठ्ने गरेको छ ।
सार्वजनिक सम्पत्ति आफ्नो प्रभावका भरमा दलाल पुँजीपति र व्यापारीले प्रयोग गदै आएका छन् ।
कुनै व्यक्तिलाई त्यस्तो जग्गा वा अन्य सम्पत्ति प्रयोग गर्न दिने विधि पारदर्शी हुनु आवश्यक छ ।, आजको नागरिक दैनिकमा ‘सार्वजनिक सम्पत्तिको सदुपयोग’ शिर्षकमा सम्पादकीय छापिएको छ ।

“