डा. केसीका वकिलको च्यालेन्ज: सत्याग्रहीलाई कारबाही गर्ने भए गरेर देखाए हुन्छ

“

डा. गोविन्द केसी लामो समयदेखि एउटै मागलाई मुख्य रुपमा लिएर पटक–पटक आमरण अनसन बसिरहेका छन् । तर सरकार भने माथेमा आयोगको प्रतिवेदनलाई जस्ताको तस्तै ऐनको रुपमा पारित गराउन तयार छैन । केहि पक्षको तर्क छ, ‘माथेमा आयोगको प्रतिवेदन पुरानो भै सक्यो ।’

त्यसो भए त्यसलाई काट्ने नयाँ के छ त ? आयोगको प्रतिवेदनलाई च्यालेन्ज दिने अर्को कुनै प्रतिवेदन त चाहियो नि । प्रतिवेदनले मात्रै प्रतिवेदन काट्ने हो । माथेमा आयोगको प्रतिवेदन पनि विज्ञहरुले नै बनाएको हो ।

धेरै मेहनत गर्नुभएको छ । प्रतिवेदन तयार पार्दा अध्ययन गर्न विदेश पनि जानुभयो । त्यसमा भएका सुझावहरु कार्यन्वयन गर्न डा. केसीले माग गरेका हुन् ।

पटक–पटक राज्यले डा. केसीसँग सम्झौता गरेपनि धोका दिँदै आएको छ ।

अहिले हामीले जे भन्यो त्यहि आधिकारिक हुँदैन । अहिलेसम्मको आधिकारिक त माथेमा प्रतिवेदन नै हो । विज्ञको कुरा नमान्ने हो भने त अब के होला !

अध्यादेशलाई संसदको फुल हाउसले सर्वसम्मत स्वीकार गरिसकेको थियो । त्यो चाहिँ हुबहु ऐनको रुपमा आउनु पर्यो भन्ने मूख्य माग हो ।

छन त अरु पनि छन् । माइतीघर मण्डलाको प्रदर्शन रोक लगाइएको विषय, कर्णालीको स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा पढाई सुचारु हुनु पर्ने, गेटामा र राप्तीमा सञ्चालन हुनु पर्यो भन्ने छ । काठमाडौंमा १० वर्षसम्म नखोल्ने भन्ने माथेमा आयोगको प्रतिवेदनमै उल्लेख छ । त्यसलाई काट्ने कुनै कुरा छ भने मानौंला ।

केसीले एउटा नागरिकको कर्तव्य पूरा गरेका हुन् । कम्पनीको र व्यक्तिको कर्तव्य फरक–फरक हुन्छ । डा. केसीले ज्यानै जोखिम मोलेका छन भने, जागिरको के कुरा भयो र !

दूर दराजका नागरिकको शिक्षा स्वास्थ्यका लागि प्राण नै त्यागिदिन्छु भनेका छन् । केसी जहिले अनसन बसेका छन् बिदा लिएरै बसेका छन् । सरकारी तलव भत्ता लिएर बसेका हैनन् ।

डा. केसीलाई कारबाही गर्ने भए गरेर देखाए हुन्छ । तयार भए हुन्छ, एउटा सत्याग्राहीलाई कारबाही गर्न ।

समस्या त्यतिकै सुरु भएको हैन । मेरिटमा नाम निकालेका विद्यार्थीलाई भर्ना गरिदैनथ्यो । जो पैसा धेरै बुझाउँछन् उनीहरु भर्ना हुन्थे । भर्नाका लागि अदालत सम्म धाएका केस पनि छन् । अदालतले पनि कतिपय बेला सहयोग नगरेको अवस्था पनि थियो ।

एउटा विश्व विद्यालयले ५ भन्दा बढि कलेजलाई नियमन गर्न सक्दैन भन्ने माथेमा आयोगको प्रतिवेदनमा पनि उल्लेख छ । नियमन गर्ने निकायमा कर्मचारी अभाव जस्ता कारण पनि रहे ।यो एउटा क्वालेटीसँगै जोडिएको कुरा हो ।

अब कुरा रह्यो केसीले विदेशका मेडिकल कलेजमा विद्यार्थी पठाउन सहयोग गरेको कुरा । तथ्याँक ल्याउनुस्, डाक्टर केसी र उहाँसँगै अभियानमा लागेका हामी मृत्युवरण गर्नु परे पनि गरौंला ।

एक ठाउँ पनि केहि कनेक्सन छ भने हामी त्यसका लागि तयार छौं । म माग पुरा भएन भने कर्णालीमै मृत्युवरण गर्छु भनिरहेका छन् केसी । यसमा टसमस हुनेवाला छैनन् । प्रधानमन्त्री ओलीले त मार्छु नै भनेका छन् । त्यो पनि गरुन् । सत्या ग्रहीलाई मारुन् । गंगामायालाई पनि मारुन् केहि छैन ।

सत्तामा पहुँच हुनेले दोहन गर्ने हैन राज्यलाई । दुःखी गरिवले लाभ पाउनु पर्यो भन्ने उनको कुरा हो । तर उनको निष्ठामाथी प्रहार हुन्छ भने दया लाग्छ मलाई ।

उनले सिस्टमका लागि गरेका हुन् । न्यायालय सुधार गर्नेसम्मको कुरा उठाएका छन् । भ्रष्टचारीलाई चुनौती र सुशासन ल्याउने कुरा उठाएका छन्, अरु हिसावले हैन नागरिकको रुपमा भुमिका बढाएका हुन् ।
सत्यको आग्रह हो मृत्युवरणको कुरा, त्यसैमा पर्छ आमरण अनसन । केपी ओलीको कुरा छ ओलीले कस्तो अवस्थामा के

कुरा भनेका थिए भन्ने कुरा त्यतिबेलाको अवस्थामा हो । जतिबेला डा. केसीले गरिवको हितका लागि प्राणको बाजि लगाइरहेका थिए । ओलीले त्यतिबेला १७ करोड राज्यबाट उपचारका नाममा लिएका थिए ।

राज्यलाई दोहन गरेर विदेश जाने अनि विमानस्थलबाट खिसि ट्युरी गर्न सुहाउँछ ? सिस्टम नै नियन्त्रणमा लिएर केहि कुरा भयो भने त्यसलाई नागरिकले चुनौती दिन सक्छन् । सत्य कुरा भन्दा हतकडि लाग्छ भने लागोस् ।

(सर्वोच्च अदालतका अधिवक्ता अर्यालले एक टेलिभिजन कार्यक्रममा गरेको वहसको सम्पादित अंस) !

“