पेरिसडाँडाको विवाद सुल्झियो, कोषबाट लिएकाे ऋण समुह प्रमुखले तिनुपर्ने निर्णय
![](https://www.makalukhabar.com/wp-content/uploads/2023/10/Final-icon-Logo-2023.png)
![](https://www.makalukhabar.com/wp-content/uploads/2021/01/nophoto.png)
“
काठमाडौँ, २२ असार । युवा स्वरोजगार कोषबाट लिएको पाँच करोड रकम बुझाउन युवा नेताहरुले कोटेश्वरको पेरिसडाँडामा रहेको पार्टीको जग्गा बिक्री गरी तिर्न लागेको बारे विवाद सुल्झिएको छ ।
आज पेरिसडाँडामा बसेको अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ र नेपाल ट्रेड युनियन महासंघको बैठकबाट पेरिसडाँडा सम्बन्धि विवाद सुल्झिएको स्रोतले जानकारी दिएको छ ।
युवा नेताहरुले पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) सिँगापुर गएको मौका छोपी पेरिसडाँडास्थित पार्टीको जग्गा विक्री गरी कोषबाट लिएको धितो बापतको रकम लिने षड्यन्त्र गरेका थिए । स्रोतले जानकारी दियो, ‘वैठकका क्रममा जगत सिम्खडाको समूहले स्वरोजगार कोष बापतको रकम तिरिसकेको भन्ने जानकारी पाइयो, नतिर्ने अन्य समूहका प्रमुखले नै तिर्नुपर्छ भन्ने निर्णय भएको छ ।’
पेरिसडाँडास्थित तत्कालीन नेकपा माओवादीको कार्यालय रहेको जग्गा पार्टीकै नाममा छ भने कम्पाउण्डका लागि खरिद गरिएको २१ आना जग्गा व्यक्तिगत नाममा रहेको छ । जग्गा खरिद गर्ने समयमा कार्यालय नाफामुखी नभई सेवामुखि भएकाले बैंकले धितो दिन नमानेपछि व्यक्तिको नाममा धितो लिइएको थियो ।
सो जग्गा रु तीन करोड रुपैंयामा खरिद गरिएको र युवा नेताहरुले पार्टी अध्यक्ष नभएको मौका छोपी रु छ करोड ७२ लाखमा विक्री गर्न खोजेको स्रोतको दाबी छ ।
स्वरोजगार कोषमा युवा नेताहरुले अझै पाँच करोड २९ करोड बुझाउन बाँकी रहेको बैठकका क्रममा खुलेको स्रोतले जानकारी दिएको छ । बैठकका क्रममा पार्टीले व्यक्तिलाई रु एक करोड ९० लाख तिर्ने निर्णय भएको जानकारी समेत स्रोतले दियो ।
तीन करोड भुक्तानी हुन बाँकी छः स्वरोजगार कोष
हिमशिखर सहकारीमार्फत युवा नेताहरुले लिएको पाँच करोड धितोमध्ये तीन करोड मात्र भुक्तानी हुन बाँकी रहेको युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोष सचिवालयले जानकारी दिएको छ ।
वि.सं.२०६८ सालमा नै युवा स्वरोजगार कोषमार्फत सहकारीले पाँच करोड धितो लिएको थियो । सोही सहकारीमार्फत नै युवा नेताहरुले व्यवसाय सञ्चालन गर्न भनी धितो लिएर त्यसको हिनामिना गरेका थिए ।
युवा स्वरोजगार कोषले अन्तर्गत सहकारी तथा वित्तिय संस्थालाई पाँच प्रतिशत व्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराइएको र सहकारीले १० प्रतिशतभन्दा बढी व्याजदरमा ऋण दिन नपाउने नियम रहेको सचिवालयकी सुचना अधिकारी सम्झना वाग्लेले जानकारी दिइन् ।
“
![](https://www.makalukhabar.com/wp-content/uploads/2023/10/Final-icon-Logo-2023.png)