राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानकी उपकूलपति बर्खास्त, वीपी प्रतिष्ठान धरानका शिक्षाध्यक्ष पनि परे

काठमाडौं, असार २० । देउवा सरकारका पालामा करोडौं बुझाएर निर्वाचन आचारसंहिता विपरित नियुक्ति भएकी राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानकी उपकूलपति डा. संगीता भण्डारीलाई सरकारले बर्खास्त गरेको छ ।

गएको भाद्र १४ गतेपछि राजनीतिक नियुक्ति लिएका पदाधिकारीलाई हिजोको मन्त्रिपरिषद्ले खारेज गरेको हो ।

बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले पूर्ववर्ती शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले निर्वाचन आचारसंहिता मिचेर गरिएका नियुक्ति खारेज गर्ने निर्णय गरेसँगै उनीहरुको नियुक्ति खारेज हुने भएको हो ।

तत्कालिन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र पत्नी आरजु राणा देउवाको आर्शिवाद पाएर राप्ति स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको उपकुलपति भएकी भण्डारीले राप्ती प्रतिष्ठानकै नाममा ब्यापारीहरुको चाहना र स्वार्थ पुरा गर्न उद्यत भएकी थिइन् । उनी मेडिकल माफिया विशाल पण्डितको कठपूतली बन्दै प्रतिष्ठानका नाममा ब्रम्हलूट गर्न उद्यत थिइन् ।

राप्ती उपक्षेत्रिय अस्पताल दाङको स्वास्थ्य सेवालाई नै प्रभावित बनाउने ध्येयले उपकुलपति डा. भण्डारीले हस्तक्षेप मात्र गरेकी थिइनन्, प्रतिष्ठानका नाममा विभिन्न उपकरण खरिद गर्ने भन्दै मेडिकल माफिया विशाल पण्डितसँगको साँठगाँठमा सरकारको अरबौं रुपैंया धुलिसात गर्ने प्रपञ्च गरेकी थिइन् ।

उनी यस अघि पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा उपकूलपति भएकी थिइन् । उनले पाटनमा हुँदा अस्पतालको सटरभाडा र भुकम्पपिडित जनताको उपचारका करोडौं अपचलन गरेको आरोप छ । त्यसअघि वीपी प्रतिष्ठानमा इएनटी विभागकी प्रमुख समेत रहेकी डा. भण्डारीलाई जग्गा कारोबारमा मान्छे अपहरण सम्म गरेको आरोप लागेको थियो ।

ओली सरकारले हिजो भण्डारीलाई बर्खास्त गर्ने निर्णय गरेसँगै राप्ती उपक्षेत्रिय अस्पतालमा खुसीयाली छाएको छ । राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान स्थापनार्थ अहोरात्र खटिएका तत्कालिन माओवादी केन्द्रका जिल्ला अध्यक्ष जिवन घिमिरेले सरकारले अबैधानिक नियुक्तिलाई खारेज गरेर राम्रो काम गरेको बताए ।

‘नयाँ पार्टीले जनादेश पाइसकेको अवस्थामा गैरराजनीतिक रुपमा बदनियतपूर्ण ढंगले राप्ती प्रतिष्ठानका लागि अयोग्य पात्र नियुक्ति गरियो, यसलाई बाम सरकारले खारेज गर्नुपर्छ भनेको थिँए । सरकारले ढिलै भएपनि सहि निर्णय गरेको छ ।’ उनले भने ।

घिमिरेले अब सरकारले पदाधिकारी नियुक्ति गर्दा राप्तीको सर्वोत्तम हि तगर्ने, चिकित्सा सेवा र चिकित्सा शिक्षा बुझेको ब्यक्तिलाई नियुक्ति गर्नुपर्ने बताए ।

राप्ती उपक्षेत्रिय अस्पतालका पदाधिकारी तथा चिकित्सकले डा. भण्डारीको नियुक्तिमा आपत्ति जनाउँदै समायोजनमा नजाने समेत भनेका थिए ।

पछिल्लो समय डा. भण्डारीले राप्ती प्रतिष्ठानका लागि आवश्यक भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा भन्दा मेडिकल उपकरण खरिदमा चासो दिँदै विभिन्न टेण्डर आब्हान गरेकी थिइन् । मेडिकल माफिया विशाल पण्डितको हस्पिकेट इन्टरप्राइजेजको नियोजित योजना अनुसार उपकरण गरिद गर्ने नियत डा. भण्डारीको बर्खास्तसँगै तुहिएको छ ।

चार साता अघि मात्रै प्रतिष्ठानमा नयाँ सेवा सुविधा विस्तार गर्ने भन्दै उपकरण खरिदको सुचना प्रकाशित गरिएको थियो ।

वीपीका शिक्षाध्यक्ष पनि बर्खास्तमा !

राप्ती प्रतिष्ठानकी उपकुलपतिसँगै वीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका शिक्षाध्यक्ष डा. गुरु खनाल पनि बर्खास्तमा पर्ने भएका छन् । उनी गएको असोज २७ गते प्रतिष्ठानको शिक्षाध्यक्षमा नियुक्त भएका थिए । सरकारले भाद्र १४ देखि फागुनसम्म नियुक्ति पाएका सबैलाई खारेज गर्ने निर्णय गरेको हो ।

वाम गठबन्धनले बहुमत हासिल गरेपछि कामचलाउ बनेको देउवा सरकारले अन्धाधुन्ध राजनीतिक नियुक्ति गरेको थियो । यसरी नियुक्ति गरिएका क्षेत्रहरुमा स्वास्थ्य प्रतिष्ठान, संस्थान, पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) सम्म छन् ।

देशभरका नगर विकास समितिका अध्यक्षहरु र राष्ट्रिय युवा परिषदका अध्यक्षहरुको नियुक्ति पनि देउवा सरकारले गरेको थियो । मनपरि नियुक्ति गरिएको भन्दै तत्कालीन प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेले देउवा सरकारको निर्णय खारेज गर्ने बताएको थियो ।

सरकारी निर्णय विरूद्ध कांग्रेस सडकमा जाने

सरकारको निर्णयपछि कांग्रेसको प्रतिक्रिया पुर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको पालामा भएका राजनीतिक नियुक्ति वर्तमान सरकारले खारेज गरेपछि कांग्रेसले सरकारी निर्णयको विरोध गरेको छ । प्रमुख प्रतिपक्षमा रहेको कांग्रेसले सडक र सदनमा सरकारी निर्णयविरुद्ध उत्रने बताएको हो ।
कांग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले आफ्ना नियमित कार्यक्रम अनुसार नै पूर्व सरकारले विभिन्न पदमा नियुक्ति गरेको बताए । अघिल्लो सरकारले गरेका निर्णय उल्ट्याउँदै जाने हो भने मुलुकको विकास नहुने पौडेलले बताए । कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले सरकारले दुई तिहाइको दम्भ देखाएको बताए । सरकारको पछिल्लो निर्णयले राजनीतिक द्वन्द्वका लागि निमन्त्रणा दिएको शर्माकाे दावि छ ।

को–को परे बर्खास्तमा (हेर्नुहोस नामावली)

दिगम्बर झा, अध्यक्ष, दूरसञ्चार प्राधिकरण
युवराज भुसाल, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ), राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण
संगीता भण्डारी, उपकुलपति, राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान

चन्द्र सिंह साउद, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, नेपाल स्टक एक्सचेन्ज
मिनराज चौधरी, अध्यक्ष, गुठी संस्थान
नारायण चौधरी, प्रशासक, गुठी संस्थान
राजकुमार लामा, अध्यक्ष, बौद्धनाथ क्षेत्र विकास समिति
नरेन्द्रराज बस्नेत, अध्यक्ष, अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समिति
निकिता पौडेल, अध्यक्ष, चलचित्र विकास बोर्ड
विष्णु मिश्र, अध्यक्ष, कर्जा सुरक्षण निगम
वसन्तप्रकाश उपाध्याय, महाप्रवन्धक, गोरखापत्र संस्थान
गंगाधर पराजुली, अध्यक्ष, न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समिति
नविनकुमार झा, अध्यक्ष, घरेलु तथा साना उद्योग विकास समिति
शालिकराम सिंह, अध्यक्ष, बृहत्तर जनकपुर क्षेत्र विकास परिषद
दक्ष पौडेल, सहअध्यक्ष, राष्ट्रिय सहकारी बोर्ड
चन्द्रमणि पौडेल, अध्यक्ष, राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड
भुपेन्द्र प्रसाद, अध्यक्ष, खानेपानी संस्थान (बोर्डका सदस्यसमेत)
बाढी तथा डुबान नियन्त्रण आयोजना नामको नयाँ संरचना खडा गरेर मोरङ कांग्रेसका सुमन कर्णलाई नियुक्त
पर्यटन बोर्डका दीपक महत, कृष्णबहादुर महरासहित तीन सदस्य ।
राष्ट्रिय युवा परिषदका जिल्ला अध्यक्षहरु
देशैभरका नगरविकास समितिका अध्यक्षहरु

प्रतिक्रिया

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *