अब,भन्नुस को चाहीँ द्वोषी हो?

“

नेपालगञ्ज  । नेपालगन्ज क्षेत्रमा स्थापित रहेका सरकारी र निजी अस्पतालहरुले विरामीलाई दिनु पर्ने सेवा सुविधा दिँदै आएका छन् । जटिल विषयहरुमा भारतको लखनउसम्म पनि सम्पर्क स्थापित गर्ने र उपचार गर्ने विधिहरुको विकास भइसकेको छ । विरामीको उपचार गर्ने सिलसिलाका विच एक प्रकारको दुरावस्थाले प्रश्रय लिएको देखियो ।

खासगरि कुनै विरामीको मृत्यु भएमा, कुनै प्रकारको अंग भंग भएमा एक प्रकारको संकटपूर्ण स्थितिलाई अस्पताल संचालकहरुले सामाना गर्दै आएका छन् । त्यो हो क्षतिपूर्तिका लागि हुने कथित आन्दोलन । नेपालगन्जमा पछिल्लो दुई दिन देखि यसै स्थितिलाई ती विरामीहरुले पनि सामना गरि रहेका छन्, जसको हालको घटना संग कुनै लिनु दिनु नै छैन । सन्दर्भ हो नेपालगन्जमा रहेको माँ जानकी अस्पतालमा तोडफोड र आक्रमण घटनालाई प्रशासनले समयमा समाधान नगरेको र तोडफोड गर्ने समूहको संरक्षणमा प्रशासन आफै उभिएको आरोप सहितको ।

अहिले माँ जानकी अस्पतालमा भएको यो नौलो घटना होइन । एक वर्ष भित्र नेपालगन्ज मेडिकल कलेज, सिद्धार्थ अस्पताल, कोहलपुर मेडिकल कलेजमा पनि यी प्रवृति दोहोरिएको छ । विरामीको मृत्यु हुने वित्तिकै डाक्टरको लापरवाहीको विषयले मुख्य स्थान पाउँछ, मीडियाले पनि डाक्टरको लापरवाहीलाई पुष्टि गर्ने प्रयास गर्दै आएको छ । कोहलपुर बस्ने विरामी नारायण भट्टराई (सेलुलिटीज) को विरामी भएका कारण २०७४ बैशाख ३२ गते माँ जानकी अस्पतालमा भर्ना भएको तथ्य अस्पतालको रेकर्डबाट देखिन्छ । खुट्टामा हात्ती पाइले सम्बन्धी समस्याका कारण उपचार सम्भव भएन र २०७४ जेष्ठ ८ गते नारायण भट्टराईलाई लखनउ रेफर गरियो । लखनउमा उपचार गराएर निको नभएपछि उनी काठमाण्डौको बीएनबी अस्पतालमा उपचारको प्रयास थाले जहाँ उनको खुट्टा काट्नु पर्यो । विषय यति मात्रै हो । तीन स्थानमा उपचार गरेका नारायण अन्ततः आन्दोलन गर्न आफ्नै गृह जिल्लाको जानकी अस्पताल रोजे । खुट्टा गुम्नु नराम्रो हो ।

किन गुम्यो त्यसमा जाँच आवश्यक छ र दोषी यदि कुनै अस्पताल पुष्टि हुन्छ भने अदालतले क्षतिपूर्ति भराउने ब्यवस्था पनि कानूनमा प्रयाप्त छ । तर, कोहलपुर र नेपालगन्ज क्षेत्रमा यस्तै विरामीहरुलाई कुरेर बसेका माफियाहरुको लागि यस्तो घटना एउटा अवसरको रुपमा देखा पर्छ । विरामीहरुलाई अघि सारेर वार्गेनिंग गर्न एउटा गिरोह सक्रिया हुन्छ, जसले भाडामा आन्दोलनकारी र तोडफोडकर्ता जुटाउँछ र बाँके प्रशासनले उनीहरुले गर्ने हरेक हर्कतमा काँध संग काँध मिलाउँछ ।

खुट्टा काटिएको विषयलाई लिएर लखनउमा किन आन्दोलन भएन ?  काठमाण्डौमा किन तोडफोड भएन ? कारण थियो, नारायणलाई कोहलपुर जति साथ दिने माफिया फेला परेनन् । विरामीलाई अघि सारेर गर्ने आन्दोलन र त्यसमा सहभागी भएका ब्यक्तिहरु संग टाढा टाढा सम्म पनि कुनै सम्बन्ध हुँदैन । तरपनि, आफन्तझैं ब्यवहारमा सहभागी हुने गिरोहका सदस्यहरु अस्पतालबाट प्राप्त हुने रकममा नै आँखा गाडेका हुन्छन् । घटनाको तीन महिना पछि २०७४ असार २८ गते दिउँसो १ः०० बजेको समयमा माँ जानकी अस्पतालमा एउटा समूह १५ लाख तिर्नु प¥यो भन्दै दादागिरी सैलीमा पस्छ, अस्पताल भित्र कुर्सी, बेन्च, टेबल लगायत सामाग्री तोडफोड गर्छ र त्यहाँ भएको वडा प्रहरी कार्यालय नेपालगन्जको टिम प्रत्यक्षदर्शीको रुपमा सावित हुन्छ ।

घटनाको सम्बन्धमा वडा प्रहरी कार्यालयमा उजुरी पर्छ र दर्ता हुँदैन, माफियाहरुको गिरोहले प्रशासनमा सजिलै उजुरी दर्ता गर्न भ्याउँछ, र कुनै जाँच र तथ्य विना नै जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँकेले ५० लाख रुपैया क्षतिपूर्ति तिर्नु पर्ने पत्र जानकी अस्पताललाई पठाउँछ । पीडितले न्याय प्राप्त गर्ने तरिका तोडफोड, गुण्डागर्दी, धम्की र त्रास होइन । क्षतिपूर्ति असूल गर्ने प्रशासन पनि गिरोह संग समन्वय गरेको संकेत पत्रबाट भइरहेको छ । पीडितको माँग १५ लाख हो, प्रशासनले ५० लाखको पत्र कसरी काट्यो रु प्रमुख जिल्ला अधिकारीले डाक्टरहरु संग भेट्न पनि नचाहने, गिरोह संग यति हितैसी किन ? अस्पतालमा तोडफोड भएको विषयमा कारवाही अघि नबढ्ने कारण के रु पाँच जना माथि पेश भएको सार्वजनिक(अपराध र सजाय)ऐन २०२७ को दफा २ बमोजिमको जाहेरी दर्ता गर्न प्रहरीको यति कञ्जुस्याईं किन ?

तोडफोड गर्नेहरुलाई प्रशासनले अधिकारिकता दिन खोजेको होइन भने किन दर्ता भएन मुद्दा रु प्रमुख जिल्ला अधिकारीले अस्पताललाई गरेको पत्राचार कुन आधार र कानूनको भरमा गरिएको हो रु कुन ऐनको कुन दफा प्रयोग भएको हो ? पीडितलाई ५० लाखकै मात्र क्षति भएको छ भन्ने मापदण्ड के ?  अस्पतालमा उपचार गर्ने वातावरण नहुनुमा प्रहरी र प्रशासन उत्तिकै दोषी छ । नेपालगन्जमा डाक्टरले रिस्क नलिनु, सामान्य केशमा पनि बाहिरी अस्पतालमा रेफर गर्नु र आम जनता ठगीको सिकार हुनुमा अस्पताल र डाक्टर होइन, सुरक्षा र प्रशासनका अधिकारीहरु जिम्मेवार छन् ।

पीडितलाई भएको क्षतिको विषय यकिन चिकित्सकीय जाँच नभए सम्म किन र कसरी कति क्षति भयो भन्ने ज्ञान आम नागरिक र चिकित्सा पेशा भन्दा बाहिरका ब्यक्तिलाई हुने विषय होइन । अदालतमा क्षतिपूर्तिका लागि मुद्दा दायर गर्न सक्ने प्रष्ट ब्यवस्था छ । पीडितले त्यो बाटो अवलम्बन नगर्नु पर्ने कारण के ?  तीन महिना पछि अस्पतालमा तोडफोडको स्थित उत्पन्न गर्ने को हो ? फरक फरक अस्पतालमा तर एउटै अनुहारका आन्दोलनकारी किन र कसरी परिचालित हुन्छन् रु पीडितले पाएको रकमबाट आधा बढि रकम आन्दोलनकारीले बाँड्छन्, त्यसमा अनुसन्धान गर्ने आँट किन आएन प्रशासन को ?  अस्पताल र डाक्टरहरुलाई सुरक्षा दिएर तत्काल अस्पताल संचालनको ब्यवस्था मिलाउने काम प्रशासनको हो । प्रशासन र माफिया विचको खेलबाट आम जनता स्वास्थ्यको अधिकारबाट बञ्चित हुनु हुँदैन ।

“