मकालु खबर
ताजा, शुलभ, निष्पक्ष

आजका बिभिन्न पत्रपत्रिकामा छापिएका सम्पादकीय यस्ता छन्

 काठमाडौं, फागुन २९ । दुःख घटना : नागरिक

त्रिभुवन अन्र्राष्ट्रिय विमानस्थलमा युएस बांगलमा उयरवेजको विमान दुःखद दुर्घटनाले फेरि हाम्रो हवाई सुरक्षामाथि प्रश्न उठाउने देखिएको छ ।

दुघर्टना हुँदा सम्बन्धित विमानस्थलको एयर ट्राफिक कन्ट्रोल एटिसी विमान कम्पनी र यसको निर्मातालगायतका पक्ष जोडिन्छन् ।

दुभाग्यपुर्ण घटनासँग जोडिएको विमानचालक अल्मलिएको डिस्ओरिएन्ट र एटिसलिे सही मार्गदर्शन गर्न नसेको प्रारम्भिक तथ्य सार्वजनिक भएका छन् ।

त्रिभुवन विमानस्थलको उत्तरतर्फ रन्वे टु जिरोतर्फ नलाग्न भन्दा भन्दै जहाज कसरी त्यता पुग्यो भन्ने पश्न दुर्घटनापछि उठिरहेको छ ।
छानबिन कर्मकाण्डी नहोस् : अन्नपुर्ण 

सोमबार दिउँसो त्रिभुवन विमानस्थलमा यूएस–बंगला एयरलाइन्सको विमान दुर्घटना भएपछि फेरि एक पटक हवाई सुरक्षा गम्भीर बहसको विषय बनेको छ। जब–जब विमान दुर्घटना हुन्छ, असुरक्षित नेपाली अकाश विमर्शको विषय बन्छ। दुर्घटनाको कारण पत्ता लगाउन छानबिन समिति गठन गरिन्छन्।

समितिले निश्चित समयमा प्रतिवेदन दिन्छ। प्रायसः प्रतिवेदनमा मानवीय त्रुटि औंल्याइन्छ। एउटा कर्मकाण्डी प्रक्रिया पूरा भएपछि हवाई सुरक्षाजस्तो संवेदनशील विषय त्यसउप्रान्त सरकारको प्राथमिकतामा खासै पर्दैन।

सोमबारको दुःखद दुर्घटनापछि हवाई सुरक्षा केन्द्रीय प्रश्न भएको छ। सबैको चासो यसमा छ। सरकारले तत्काल पूर्व पर्यटन समिति यज्ञप्रसाद गौतमको संयोजकत्वमा ६ सदस्यीय उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाएको छ र छिटो तथ्य सहितको प्रतिवेदन बुझाउन निर्देश गरेको छ।

यस्तो संवेदनशील विषयमा सरकारले तत्काल कदम चाल्नु सकारात्मक हो। यद्यपि, विगतका नजिर हेर्ने हो भने यस्ता छानबिन समिति र तिनका प्रतिवेदन नितान्त औपचारिक प्रक्रियाकै बन्दी भएका छन्। त्यस्तो जोखिम यसपटक पनि छ। त्यसर्थ अहिल्यै भन्नुपर्ने हुन्छ, सरकारले छानबिन समितिलाई कर्मकाण्डी मात्रै नबनाओस्। यसले निकालेका निष्कर्ष र हवाई सुरक्षामा अपनाउन सुझाएका सुझावलाई गम्भीरतापूर्वक कार्यान्वयनमा लैजान सकोस्।
शक्तिशाली सरकारको निहितार्थ : कान्तिपुर 

मुलुकले पहिलोपटक तीन चौथाइ समर्थनको शक्तिशाली सरकार पाएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई अधिकांश दलले विश्वासको मत दिँदा प्रतिपक्षमा नेपाली कांग्रेस एक्लै परेको छ ।

पछिल्लो समय विकसित राजनीतिक समीकरणले प्रतिपक्षी दलले महाअभियोग, अविश्वासलगायतका विशेष प्रस्ताव राख्नै नसक्ने गरी सरकारलाई शक्तिशाली बनाएको हो ।

धेरै दलको समर्थनसहित सरकार शक्तिशाली बन्दा आम नागरिकमा सुशासन, विकास र समृद्धिका आकांक्षा पनि स्वाभाविक रूपमा बढेका छन् । तीन चौथाइ समर्थनले सरकारको कार्यसम्पादनलाई जति सहज बनाइदिएको छ, बढेर गएका अपेक्षा पूरा गर्ने चुनौती पनि उति नै थपिदिएको छ । सँगै, कमजोर प्रतिपक्ष रहेको मौकामा सरकार स्वेच्छाचारी बन्ने त होइन भन्ने संशय पनि प्रकट हुन थालेको छ ।

सुविधाजनक बहुमतमा रहेको वाम गठबन्धन सरकारको नेतृत्व गरेका ओलीलाई संविधान निर्माणका बखत एमालेसँग तिक्त सम्बन्धमा देखिएका संघीय समाजवादी फोरम र राष्ट्रिय जनता पार्टीले पनि समर्थन गरेपछि तीन चौथाइ मत सम्भव भएको हो ।

प्रधानमन्त्री बनेको एक महिनाभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक प्रावधानअनुसार आइतबार प्रतिनिधिसभामा भएको मतदानमा पक्षमा २ सय ८ र विपक्षमा ६० मत परेको थियो । प्रधानमन्त्री ओलीलाई संसद्मा स्वतन्त्र हैसियतमा रहेका राप्रपा र राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसदले पनि विश्वासको मत दिएका छन् ।

सरकारमा अहिले वाम गठबन्धनका दुई दल एमाले र माओवादी केन्द्र मात्र सहभागी छन् । फोरम र राजपाको विश्वासको मत एवं सरकारमा समेत सहभागी हुने सम्भावनाले दुई वर्षभन्दा लामो समयदेखि अल्झिएको संविधान संशोधनको आकांक्षा पनि सम्बन्धित समुदायमा ब्युँताएको छ । यो आकांक्षा सम्बोधन गर्नु सरकारलाई थपिएको नयाँ चुनौती र अवसर हो ।
जनप्रतिनिधिमाथि आक्रमण : नयाँ पत्रिका 

कैलालीको घोडाघोडी नगरपालिकाका मेयर ममताप्रसाद चौधरीमाथि सोमबार साँझ उनकै निवासमा गोली र खुकुरी प्रहार भएको छ । आक्रमणबाट चौधरी गम्भीर घाइते भएका छन् ।

चौधरी केही दिनदेखि चर्चामा थिए । उनीमाथि आफ्नै नगर क्षेत्रमा बोक्सी आरोपमा १८ वर्षीया किशोरी राधा चौधरीमाथि भएको कुटपिटको घटनालाई उपेक्षा गरेको र पीडकलाई छुटाउन सहयोग गरेको आरोप लागिरहेको थियो ।

सो घटनामा उनको संलग्नता र भूमिकाबारे छानबिन गर्न उनकै पार्टी एमालेबाट समेत छानबिन समिति गठन भइसकेको थियो ।

उनीमाथिको गोली प्रहार सोही घटनालाई लिएर भएको हो वा अरू नै कारणबाट भएको हो, त्यसको त सत्यतथ्य छानबिन हुने नै छ । तर, जुनसुकै मनसायबाट गरिएको भए पनि यो आक्रमण निन्दनीय छ । कुनै पनि सभ्य समाजमा यस प्रकारका आक्रमण आधारभूूत रूपमै अस्वीकार्य छन् ।

बोक्सी आरोपमा राधा चौधरीमाथिको कुटपिटका आरोपीलाई छुटाउन वा मिलापत्र गराउन मेयर ममताप्रसादको कुनै भूमिका वा संलग्नता भएकै अवस्थामा पनि त्यसको स्वतन्त्र छानबिन गरी दोषी प्रमाणित भए उनीमाथि कारबाही गर्ने नियम, कानुन, निकाय र प्रक्रिया छन् ।

त्यसैले, सामाजिक उत्तरदायित्वको विषयमा प्रश्न गर्नु र जिम्मेवार निकायको ध्यानाकर्षण गर्नुको सट्टा आफैँ कारबाहीमा उत्रने घटना गम्भीर दुष्प्रयास हो ।

प्रतिकृयाहरु
Loading...