निर्वाचनमा खर्च गर्नेले गरिसक्यौ तर आज सांसदहरुले घोक्रो फुलाए

“

काठमाडौं । सुन्दै लाज लाग्दैन ? । सांसदहरुकै खटनपटनमा चुनावमा उम्मेद्वार छनौट हुन्छन । र, अत्तो थाप्न उनीहरु नै सांसदमा चर्काे स्वर लाउँछन् । अनि कसलाई यो कुरा सुनाउँनु ? किन सुनाउँनु ? हो,आज आइतबार बसेको व्यवस्थापिका संसदको बैठकमा सांसदहरुले स्थानीय तह निर्वाचन खर्च रकमबारे हिसाब किताब तन्दुरुस्त बनाउनुपर्ने माग राखेका छन् । स्थानीय तहको निर्वाचनमा अनुमान गरेभन्दा बढी रकम खर्च भएको भन्दै उनीहरुले हिसाबकिताब हुनुपर्ने जवाफ मागेका हुन् । संसदमा उनीहरुले कडा स्वरसँगै प्रश्न तेस्र्याएका थिए ।

निर्वाचन आयोगले तोकेको खर्च भन्दा बेसी खर्च भएको देखिको छ । गाउँपालिका अध्यक्षका लागि तीन लाख रुपैयाँ खर्च गर्न पाउने आयोगले निर्देशन गरेपनि उक्त पदका उम्मेदवारहरुले ३० लाखभन्दा बढी खर्च गरिएको पाइएको छ । त्यसकारण विवरणमा प्रस्तुत हुने खर्च देखावटीमात्र भएकाले त्यसको वास्तविकता छानबिन गर्नुपर्ने सांसदहरुको एउटै स्वर छ । उसो त निर्वाचन आयोगले चुनाव चिन्ह भएको टोपी, टिसर्ट नलगाउँन समेत निर्देशन दिएको थियो । तर, स्थानीय चुनावमा उम्मेदवारहरुले यसमा असोचनीय खर्च गरे । एकजना उम्मेदवारले टोपी, झण्डा र टिसर्टमा मात्र लाखै खर्च गरेका छन् ।

यससँगै बैठकमा सांसदहरूले आफूले प्रतिनिधित्व गरेका जिल्लाका समस्या, दुर्घटना, दैवी विपत्ति र बाढीका कारण उत्पन्न असहज परिस्थितिबारे पनि संसदमा धयानाकर्षंण गरेका पनि संसदमा धयानाकर्षंण गरेका छन् । गराएका छन् ।

बैंठकमा उपप्रधान एवम् स्थानीय विकासमन्त्री विजयकुमार गच्छदारले ‘स्थानीय शासन विधेयक, २०७४’ प्रस्तुत गरेका थिए । बैंठकमा बोल्दै उनले गाउँपालिका र नगरपालिकाको अधिकार क्षेत्रलाई स्पष्ट पार्न र संघ तथा प्रदेशसँग स्थानीय तहको सम्बन्धलाई स्पष्ट पार्न विधेयक ल्याइएको स्पष्ट पारे । उक्त संसदको बैंठकमा सांसदहरुले विनियोजित बजेटका बारेमा पनि जिज्ञासहरुरु उठाएका थिए । त्यसपश्चात् उनीहरुको प्रश्नको जवाफ मन्त्रीहरुले दिएका थिए ।

बैंठकमा छलफल भएका कुराहरुः
–सरकारले सकेसम्म तत्काल सप्तरीका बाढी पीडितलाई टहरा निर्माण र जस्तापाताका लागि प्रतिपरिवार २५ हजार राहत उपलब्ध गराउने निर्णय ।
–प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सप्तरीको बाढी प्रभावित क्षेत्रको अवलोकनका क्रममा घोषणा गरेका राहतलाई आज बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकबाट अनुमोदन गरियो ।
–संसदको बैठकले सबै बाढी पीडितलाई सोही मापदण्डमा राहत उपलब्ध गराउने निर्णय । यसैगरी पीडितको बसोबासको व्यवस्था गर्न १५ लाख रुपैयाँ सहुलियत ऋणको व्यवस्था ।

“