आजका बिभिन्न पत्रपत्रिकामा छापिएका सम्पादकीय यस्ता छन्

“

काठमाडौं, फागुन २० ।  अटेरी ग्यास उद्योग : कान्तिपुर 

सर्वसाधारणको जिउधनको सुरक्षासँग प्रत्यक्ष जोडिएको ग्यास बोटलिङ प्लान्ट (उद्योग) र सिलिन्डरको गुणस्तरमा सरकारले दिएको निर्देशन पालना नहुनु गम्भीर विषय हो । जोखिमयुक्त ग्यास सिलिन्डर हटाउन र प्लान्टले गुणस्तर नएस चिह्न लिन सरकारले दिएको निर्देशन व्यवसायीले टार्दै आएका छन् । ग्यास व्यवसायीहरूले नाफामुखी भएर सुरक्षाका लागि अपनाउनुपर्ने न्यूनतम मापदण्ड पनि पूरा नगरेका हुन् । यो उनीहरूको गैरजिम्मेवारीको पराकाष्ठा हो ।

भारतबाट बुलेटमा ग्यास ल्याएर यहाँ सिलिन्डरमा भर्ने बोटलिङ प्लान्टलाई सरकारले उद्योग भन्दै आएको छ । ९० प्रतिशत यस्ता प्लान्टले त्यहाँका कामदार, वरिपरिको बस्तीसँगै सिलिन्डरमा ग्यास भर्दा न्यूनतम सुरक्षा मापदण्ड अपनाएका छैनन् ।

सञ्चालनमा रहेका ५५ मध्ये ४८ वटा बोटलिङ प्लान्टले गुणस्तर चिह्न लिएका छैनन् । यस्ता प्लान्टले समयमै हाइड्रोलिकरहाइड्रो स्टाटिक टेस्ट नगरेकाले ग्यास पड्कने र लिक भई आगो लाग्ने समस्या आउँछन् । केही उद्योगीले हाइड्रोलिक टेस्टसँगै भल्बबाट ग्यास लिक भएरनभएको समेत जाँच नगरी सिलिन्डर वितरण गर्दै आएका छन् ।

यसैगरी धेरैजसोले सिलिन्डरमा सेफ्टी क्याप नलगाई बिक्रीवितरण गरिरहेका छन् । एकपटक प्रयोग भएको भल्बलाई सफा गरेर पुनस् प्रयोग गरी जोखिम बढाउनेहरू पनि छन् ।

सबै प्लान्टलाई सुरक्षाको दायरामा ल्याउनसके ग्यास उद्योग र सिलिन्डरबाट हुने जोखिम धेरै हदसम्म कम हुनेछ । त्यसैले अहिले राजनीतिक शक्तिकेन्द्र र पैसाको बलमा आउने दबाब थेग्ने हिम्मत विभाग र यसको नेतृत्वसँगहुन जरुरी छ ।

सर्वोच्चको सर्वोच्चता : नयाँ पत्रिका 

लामो राजनीतिक संघर्ष र संक्रमणकालका अनेक तानाबाना छिचोल्दै नेपालले राजनीतिमा आधारभूत स्थायित्वतिर पाइला चालेको छ ।

यद्यपि, संविधान निर्माणका समयमा राजनीतिक दलहरूले संविधानलाई कम विवाद भएको सर्वसम्मतिको दस्ताबेज बनाउन तथा त्यसमा कुनै कमी र छिद्र नरहून् भन्नेमा त्यति ध्यान नदिएकाले यसको प्रयोगका सन्दर्भमा अनेक क्षेत्रमा विवाद र समस्या देखा पर्न थालेका छन् ।

यसैबीच न्यायालय र कार्यपालिकाबीच तीव्र संघर्ष देखा परे र सर्वोच्चका प्रधानन्यायाधीशलाई महाअभियोग लगाउनेजस्तो कार्य एउटा अल्पदृष्टिले ग्रस्त राजनीतिक नेतृत्वबाट भयो ।

तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीमाथि संसद् सचिवालयमा दर्ता गरिएको महाअभियोग प्रस्ताव नेपालको न्यायपालिकालाई स्वतन्त्र न्याय सम्पादन र संवैधानिक प्रावधानको संविधानवादका सिद्धान्तका आधारमा व्याख्या गर्ने उसकोे अधिकार र दायित्वबाट विमुख बनाउन नियन्त्रण गर्ने परिपञ्चको एउटा अभिव्यक्ति थियो ।

धन्न त्यतिवेला सबै पक्षले संवादका माध्यमबाटै उत्पन्न संकटको सहज अवतरण गरे । सर्वोच्च अदालतले संस्थागत रूपमा आफ्नो मर्यादा कमजोर हुन दिने अवस्थामाथि तत्काल हस्तक्षेप गर्नुपर्ने देखिएको छ । यसमा सर्वोच्चका प्रधानन्यायाधीश मात्र होइन, अरू न्यायाधीशको पनि भूमिका देखिनुपर्ने वेला आएको छ ।

अलमलमा स्थानीय सरकार : नागरिक

स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि आएको झन्डै १० महिना वित्न लाग्दा पनि उनीहरुले कामको मोसे समात्न नसक्दा स्थानीय सरकारको कामकारवाही प्रभावकारी हुन सकेको छैन । बरु, विकास निर्माणका अनेकौँ सपना देखाउँदै  स्थानीय सरकारको नेतृत्वमा पुगेका जनप्रतिनिधिधिले अधिकांश समय रिबन काट्न र अतिथि बन्नमै बिताउने कार्य कुनै हिसावले पनि स्थानीय सरकारको नेतृत्वका लागि सुहाउने विषय होईन ।

त्यसो त जिल्ला समन्वय समिति, नगरपालिका र गाउँपालिकाका विभिन्न वडामा दिनहुँजसो कुनै न कुनै औपचारिक कार्यक्रम आयोजना भइ नै रहनछन् । तर ती सबै कार्यक्रमममा स्थानीय सरकारका सबै प्रतिनिधि जानैपर्छ  भन्ने छैन ।

स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिहरुले विकास निर्माणको योजना बनाउने, कार्यान्वयनमा ध्यान दिने, सेवा प्रवाहका विषयमा कडाईका साथ अनुगमन गर्नेतर्फ ध्यान केन्द्रित गर्न आवश्यक छ ।

अनुदारवादी देउवा : नेपाल समाचारपत्र 

सरकारको नेतृत्व गरेर ३ वटा चुनाव गराएको नेपाली कांग्रेस अन्ततः प्रमुख प्रतिपक्षी बन्न पुगेको छ । दुई ठूला वाम घटकबीच पार्टी एकता गर्ने भन्दै निर्वाचनमा तालमेल भएपछि कांग्रेसले २००७ सालपछि सबैभन्दा नराम्रोसँग पराजय व्यहोर्नुपरेको छ ।

पार्टी र सरकारको नेतृत्व गर्ने व्यक्ति एउटै भएको कारण पनि जनतामाझ पार्टी अलोकप्रिय भएको विश्लेषण गर्न थालिएको छ ।

पार्टीभित्रको गुट–उपगुटका कारण कांग्रेसले सजिलै जित्ने स्थानमा समेत पराजय भोग्नुपरेको तीतो यथार्थ हुँदाहुँदै पनि सो पार्टीमा फेरि गुट–उपगुटले प्रश्रय पाउने सम्भावना देखिएको छ ।

नेपाली कांग्रेसको आजबाट शुरु हुने संसदीय दलको नेता चयनमा समेत यस्तै अवस्था देखिने स्पष्ट भएको छ ।

पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले पार्टीको नेताका साथै संसदीय दलको नेता हुने घोषणा गरेपछि उहाँविरुद्ध पूर्वमहामन्त्री तथा गणेशमान सिंहका पुत्र प्रकाशमान सिंहले पनि संसदीय दलको नेताका लागि उम्मेदवारी दिने घोषणा गरेपछि सो पार्टीमा गुटले काम गरेको भन्दै टिप्पणी गर्न थालिएको छ ।

युवा पुस्ताले पनि अब कांग्रेसलाई साँच्चिकै कांग्रेस बनाउने हो भने सार्वजनिक स्थानमा भाषण गरेर नेतृत्व हस्तान्तरणको कुरा गर्ने तर पार्टीको बैठकमा नेताका बारेमा एक शब्द पनि नबोल्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्न जरुरी छ । यसतर्फ कांग्रेसीजनको ध्यान जान्छ कि ?

“