सर्वोच्चले भन्यो ‘इम्बोस्ड नम्बर प्लेट टाँस्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर’

“

काठमाडौं, फागुन १० । सर्वोच्च अदालतले सवारी साधनमा इम्बोस्ड नम्बर टाँस्ने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ । सरकारले सबै प्रकारका सवारी साधनमा इम्बोस्ड नम्बर टाँस्ने निर्णय गरेको थियो ।

प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीको एक इजलाशले बिहीवार इम्बोस्ड नम्बर प्लेटसम्बन्धी निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो । वातावरणविद् भरत बस्नेतले दायर गरेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै प्रधानन्यायाधीश पराजुलीको एकल इजलाशले निर्णय रोक्न आदेश दिएको हो ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गर्दै सर्वोच्चले इम्बोस्ड नम्बर प्लेट सम्बन्धी निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश जारी गरेको छ ।

सरकारले अनिवार्य रुपमा लागू गर्न लागेको इम्बोस्ड नम्बर प्लेट राख्ने कार्यमा ठूलो आर्थिक चलखेल भएको, भारतीय नम्बर प्लेटजस्तै देखिएको, नम्बर प्लेटबाट नेपाली भाषालाई हटाइएको भन्दै वातावरणविद् बस्नेतले फागुन ६ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।

२०१६ मे ३० मा नेपल सरकार, भौतिक पुर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, यातायाता व्यवस्था विभाग र डेकाटुर टाइगर कम्पनी बिच ५ वर्ष भित्र २५ लाख इम्बोस्ड नम्बर बनाई नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने सम्झौता भएको थियो। सो कार्यको लागि नेपाल सरकारले मूल्य अधिवृद्धी कर सहित ४ करोड ३७ लाख ८७ हजार ५ सय अमेरिकी डलर ठेकेदार कम्पनीलाई भुक्तान गर्ने सहमती छ।

“