सम्भावना र चुनौतीको चाङमा ओली सरकार

“

एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली दोस्रो पटक प्रधानमन्त्रीका रूपमा सिंहदरबार प्रवेश गरिरहँदा आम जनतामा सपनाको चाङ छ । वाम गठबन्धनको स्थिर सरकार सहित विकास र समृद्धिको नारा बोकेर प्रतिनिधि तथा प्रदेश सभा निर्वाचनमा जाँदा ओलीका नारा जनताले मन पराए । ओली कमाण्डको वाम गठबन्धनलाई सुविधाजनक मत दिएर मतदाताले सपना साकार पार्न पठाएका छन् । अब उनै ओलीको हातमा सिंहदरबारको कमाण्ड छ । प्रधानमन्त्रीमा दोस्रो ईनिङ गरेका ओली चुनावताका जनतालाई बाँडेका विकास, समृद्धि र सुशासन आफैले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने चरणमा प्रवेश गरेका छन् ।

वर्तमान ओली सरकार प्रजातन्त्र स्थापना यताका सरकारहरूमध्ये सम्भवतः सबैभन्दा बढी आशा र विश्वास गरिएको सरकार हो । संविधानसभाबाट निर्मित संविधान अन्तर्गत गठित यो सरकारका लागि सुविधाजनक बहुमत छ, तुलनात्मक रूपमा देशमा यति बेला शान्तिशुरक्षाको अवस्था सुदृढ छ, बाह्य र आन्तरिक दुवै तर्फबाट सरकारप्रति अत्यधिक समर्थन प्राप्त छ । प्रादेशिक संरचनातर्फ पनि प्रदेश दुई बाहेक अन्यत्र वाम गठबन्धनकै बहुमत छ । स्थानीय तहमा पनि अधिकांश वाम गठबन्धनले नै जितेको छ । यसप्रकारको अनुकूल परिस्थितिमा गठन भएको केपी ओली सरकारका अगाडी असंख्य सम्भावनाहरू छन् । ती सम्भावनालाई उनले कसरी देशहितमा प्रयोग गर्नेछन्, त्यो भने भविष्यले नै बताउला । तर, सम्भावनासँगै सरकारले थुप्रै चुनौतीको पनि सामना गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

के–के छन् त सरकारका चुनौती

वाम गठबन्धनको निरन्तरता
यति बेला केपी ओलीका सामु मुख्य चुनौती भनेको वाम गठबन्धनलाई निरन्तरता दिनु हो । एमाले र माओवादीबिच गवठबन्धन बनाएर निर्वाचनमा जाने र लगत्तै पार्टी एकता गर्ने सहमति भएको थियो । त्यसैका आधारमा निर्वाचनमा जनताले अत्यधिक बहुमत पनि दिएका छन् । संसद्मा वाम गठबन्धनको स्पष्ट बहुमत छ । यदि वाम गठबन्धनले निरन्तरता पाएमा पाँच वर्षसम्म सरकारले ढुक्कसँग काम गर्न सक्नेछ ।

तर, पछिल्लो समयमा एमाले र माओवादीबिच कैयौँ समस्याहरू देखा परेका छन् । अब उनीहरूको पार्टी एकता हुने कुरामै आशङ्का उत्पन्न भएको छ । पार्टी एकता भइहालेमा नेताहरूको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने चुनौती छ । दुई ठुला दलका नेताहरूलाई कहाँ कसरी जिम्मेवारी दिने भन्ने कुराको टुङ्गो लगाउन ओलीका लागि फलामको च्युरा चपाउनु सरह कठिन छ । त्यसै पनि माओवादी केन्द्रको सङ्गठनको संरचना अराजक र भद्धा खालको (झन्डै चारहजार जनाको केन्द्रीय समिति) छ । माओवादीको सङ्गठनलाई एमालेमा समायोजन गर्दा दुवैतर्फ भागबण्डा नपुग्ने नेता कार्यकर्ताहरूले विद्रोह गर्ने सम्भावना पनि प्रबल देखिन्छ ।

शीर्ष तहमा पार्टी एकताबारे गरिने निर्णय सम्पूर्ण सङ्गठनमा कार्यान्वयन हुने सम्भावना कमै देखिन्छ । त्यसको संकेतस्वरुप माओवादी केन्द्रका नेताहरू गोपाल किराती र आहुतिले एमालेसँग पार्टी एकतामा सामेल नहुने बताउँदै आएका छन् । एमालेभित्र पनि त्यसखालका रोष बेला मौकामा प्रकट हुने गरेको छ ।

यदि एमाले र माओवादीबिच पार्टी एकता हुन सकेन भने गठबन्धनको निरन्तरता लामो समयसम्म सम्भव हुनेछैन । पार्टी एकताका गर्नकै लागि भनेर माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले लामो समयसम्म धैर्य गर्नसक्ने सम्भावना देखिँदैन । उनमा रहेको अत्यधिक महत्वाकांक्षाका कारण एकीकृत पार्टीको अध्यक्ष बन्न नपाए उनलाई दुई वर्षपछि प्रधानमन्त्री बन्ने बाटो खुलै छ । विपक्षी दल नेपाली काँग्रेस र मधेशवादी दलहरूले वाम गठबन्धन फुटाएर प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउन प्रयास गर्दै आएका थिए, त्यो प्रयास उनीहरूले फेरी पनि गर्नेछन् ।

यद्यपि केपी ओलीले प्रचण्डलाई आगामी महाधिवेशन सम्म पनि एकीकृत पार्टीको अध्यक्ष बनाउन विश्वास गर्न सकिरहेका छैनन् । एमाले माओवादी शीर्ष तहमा प्रचण्डलाई अध्यक्ष बनाउने सहमति भइहालेपनि एमाले पार्टी पङ्क्तिले सहर्ष स्वीकार गर्ने अवस्था छैन । अतः ओलीका लागि वाम गठबन्धनको निरन्तरता यस्तो चुनौती बनेको छ कि पार्टी एकता गरौँ, पार्टी ‘कब्जा’ हुने डर छ, पार्टी एकता नगरौँ, गठबन्धन भत्किने डर छ । गठबन्धन भत्कनुको अर्थ ओली सरकार पनि ढल्नु हो ।

 छिमेकीसँगको सन्तुलित सम्बन्ध
सन् १९५० को नेपाल–भारत शान्ति तथा मैत्री सम्बन्ध पछि नेपाल अत्यधिक रूपमा भारत निर्भर राष्ट्र बन्न पुग्यो । जसको मार नेपालीले बारम्बार खेपिरहनुपरेको छ । भारतीय स्वार्थ तलमाथि पर्नासाथ भारतले नेपालमाथि नाकाबन्दी लगाउने गरेको तितो यथार्थता हामीले भोग्दै आएका छौँ ।

पछिल्लो समयमा नेपालले संविधान सभामार्फत आफ्नो संविधान आफै बनाएबापत भारतले पाँच महिना लामो नाकाबन्दी लगायो । केपी ओली पहिलो चोटि प्रधानमन्त्री हुँदा देशमा नाकाबन्दी थियो । तर, जनताले धैर्यतापुर्वक नाकाबन्दीको सामना गर्ने शक्ति सरकारलाई दिए । ओलीले त्यति बेला देखाएको राट्रियताप्रतिको दृढता प्रशंसनीय छ । तर, भारतले चाहेअनुसार संविधानमा संशोधन अहिले पनि भएको छैन । न त केपी ओली भारतीय रोजाइका प्रधानमन्त्री नै हुन् । उनलाई सत्तामा पुग्न नदिन भारतले निकै प्रयास गरेको पनि हो । तर, भारतीय चाहना विपरीत वाम गठबन्धन बनेर ओलीले पुनः सत्तामा आगमन गरिरहँदा उनलाई समर्थन गर्नुको विकल्प भारतसँग थिएन । तसर्थ अहिले ओलीप्रति भारतले देखाएको समर्थन बाध्यताको उपज हो भन्ने कुरा बिर्सन हुँदैन ।

अब भारतले यी दुईवटा कुरामा निरन्तर जोड दिनेछ : पहिलो, वाम गठबन्धन तोडेर ओलीलाई सत्ताबाट हटाउने र दोस्रो, ओलीमार्फत नै भारतीय स्वार्थ पुरा गर्ने ।

ओली प्रधानमन्त्री बन्नु पूर्वसन्ध्यामा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले दुईपटक सम्म ओलीलाई टेलिफोन गरेर बधाई दिएका थिए । त्यतिमात्र नभई भारतीय विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराज नेपालमै आएर ओलीसँग भेटघाट गरिन् । यी सबै गतिविधिबाट यो कुरा बुझ्न कुनै गाहे पर्दैन कि भारतीय निर्भरताक विकल्पमा कहीँ नेपालले ‘स्वतन्त्रता’ रोज्ने त होइन ? भारतलाई यसप्रति ठुलो भय छ ।

यही पृष्ठभूमिमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीका सामु भने नेपाललाई भारतीय निर्भरताबाट मुक्त गर्दै लैजानुपर्ने चुनौती छ । यद्यपि भारत–नेपाल सम्बन्धको निरन्तरताका कारण ओलीका लागि यो सहज काम होइन, भारतसँगको अन्तरबिरोधले उनलाई जुनसुकै बेला पनि सत्ताच्युत गर्न सक्छ भन्ने कुरा ओलीले नबुझ्ने कुरै भएन । शायद त्यही कारण हुनुपर्छ विरगञ्ज लगायतका कतिपय ठाउँमा भारतीय पक्षबाट सीमा मिचिएका खबर आइरहँदा प्रधानमन्त्री बन्न ठिक्क परेका ओलीले ‘मौनता’ साँधे ।

तैपनि राष्ट्रहितका लागि उनले भारतसँगको नेपाली निर्भरतामा ‘ब्रेक’ लगाउनै पर्छ । उनको पहिलो प्रधानमन्त्रीत्व कालमा चीनसँग भएका पारवहन लगायतका सम्झौता कार्यान्वयन गरिनुपर्छ । जसरी उनले चीनबाट रेल पनि आउँछ, तेल पनि आउँछ भन्दै आएका थिए, अब त्यसको कार्यान्वयन गर्ने जिम्मा पनि उनकै काँधमा छ । छिमेकी राष्ट्रहरूसँगै अन्तर्राष्ट्रिय जगत्सँग पनि सन्तुलित सम्बन्ध कायम राख्नुपर्ने ओलीलाई चुनौती छ ।

सङ्घीयता कार्यान्वयन
ओली सरकारका लागि सङ्घीयता कार्यान्वयन आगामी दिनमा फलामको च्युरा चपाएसरह हुनेछ । पछिल्ला केही आर्थिक वर्षहरूको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने पनि प्रशासनिक खर्चको तुलनामा विकास खर्चको अवस्था निराशाजनक छ । अब सङ्घीयतामा मुलुक प्रवेश गरेसँगै प्रशासनिक खर्च कैयौँ गुनाले वृद्धि हुने स्पष्ट छ ।

सातवटा प्रादेशिक संरचनाले प्रशासनिक खर्च ह्वात्तै बढाइदिएको छ । कर्मचारीलाई तलब खुवाउन समेत राष्ट्रको ढुकुटीबाट अपुग हुने समाचार आइरहेका बेला सातवटा संसद् र सातवटा सरकारको भार राष्ट्रले थप ब्यहोर्नुपर्नेछ । कैयौँ वर्षसम्म प्रदेश सरकारका संरचनाहरू तयार पार्न नै राष्ट्रको ढुकुटीको मुख्य अंश खर्च हुनेछ । त्यसले जनताको विकास र समृद्धिको सपना पुरा गर्न नपाउँदै ओलीको कार्यकाल सकिने अवस्था उत्पन्न हुनसक्छ ।

सङ्घीयता कार्यान्वयनको अर्को तर महत्त्वपूर्ण चुनौती २ नं प्रदेश बन्ने निश्चित छ । यो प्रदेशमा मधेशवादी दलहरूको सरकार छ, जहाँ ओली नेतृत्वको वाम गठबन्धन कमजोर छ । सङ्घीयताका लागि पूर्वी तराईका जिल्लाहरूमा भएको आन्दोलनका क्रममा बलेको आगोको धुवाँ अझै निभिसकेको छैन । द्धि राष्ट्रवादको नारा लगाउनेहरु नै अहिले २ नं प्रदेशमा सत्तासीन छन् । जसले पहाड र तराई अलग–अलग राष्ट्रियता हुन् भन्ने कुरा अब जवर्जस्त प्रमाणित गर्न प्रयास गर्नेछन् । त्यसको सङ्केत प्रदेश सभामा मर्यादापालकहरुलाई दौरा सुरुवाल, टोपी र साडीचोलो लगाउन नदिने निर्णयबाटै सुरु भइसकेको छ ।

अब संविधान संशोधनको माग यो प्रदेशबाट आधिकारिक रूपमै उठ्नेछ । यदि केन्द्रीय सरकारले आफ्ना माग सम्बोधन नगरे काठमाडौँलाई राज्यस्तरबाटै घेराबन्दी गर्ने नीति प्रदेश २ ले अपनाउनेछ । अङिगकृत नागरिक राष्ट्रको महत्त्वपूर्ण पदमा बस्न पाउनुपर्ने, हिन्दी भाषालाई कामकाजको भाषाका रूपमा मान्यता दिनुपर्ने, सङ्घीय संरचनामा तराई र पहाडलाई अलग गर्नुपर्ने, नागरिकतामा अत्यन्तै खुकुलो नीति अपनाउनुपर्ने जस्ता मागहरू मधेशवादी दलहरूले राख्दै आएका छन् । ती माग मध्ये राज्यस्तरबाट कार्यान्वयन गर्न सक्ने विषयलाई उनीहरूले त्यहीँ कार्यान्वयन गर्नेछन् भने केन्द्रीयस्तरबाट गर्नुपर्ने कामका लागि राज्यबाट दबाब दिनेछन् ।

जुन–जुन विषयलाई संविधानमा समेट्न दबाबस्वरुप भारतले नेपालमाथि नाकाबन्दी लगायो, ती विषय समेट्न अब भारतले दुई नं प्रदेशमार्फत ‘ब्ल्याकमेलिङ’ गर्नेछ । जब तराईका जिल्लाहरूमा सङ्घीयताका लागि आन्दोलन चलिरहेको थियो तत्कालीन राष्ट्राध्यक्ष गिरिजाप्रसाद कोइरालाले दिक्क मान्दै भनेका थिए– ‘भारतले चाहेमा मधेसको आन्दोलन एक सेकेन्डमा सकिन्छ ।’ हो, अब केपी ओलीका लागि पनि गिरिजाप्रसाद कोइरालाको त्यही नियति दोहोरिन सक्छ ।

अन्तमा
ओली सरकारप्रति आम जनताको ठुलो भरोसा छ । ओलीले राष्ट्रहित विपरीत कुनै पनि सम्झौता गर्नेछैनन् भन्नेमा जनता ढुक्क देखिन्छन् । ओलीको अघिल्लो कार्यकालले पनि उनीप्रति जनविश्वास जगाएको छ । त्यो सँगसँगै उनको कार्यकालमा विकास र समृद्धीका सपनाहरू साकार हुने जनविश्वास छ । ओलीका लागि काम गर्न प्रशस्त अवसर छन् ।

तर, ओली चुनौतीमुक्त भने छैनन् । वाम गठबन्धनलाई निरन्तरता दिँदै र छिमेकीलाई ‘ठिक ठाउँमा’ राख्दै ओलीले जनतालाई समृद्धि तर्फ डोहोर्याउन सके भने उनको कार्यकाल सफल ठहरिनेछ ।

“