यस्ता छन् आजका पत्रपत्रिकाका सम्पादकीय

“काठमाडौं, फागुन ६ । पुर्वाधार निर्माणमा विचारणीय पक्ष : नागरिक

सरकारले भौतिक पुर्वाधार विकासमालाई तीव्रता दिने भन्दै २१ आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजना घोषणा गरे पनि अधिकांशको काम सन्तोषजनक नभएको तथ्यांकले विकासको निराशजनक अवस्था झल्काउँछ ।

राष्ट्रिय गौरव र प्राथमिकतामा राखिएका आयोजना निर्माण लक्षित समयमा सम्पन्न हुन त परै जाहोस्, तोकिएभन्दा चारगुण बढी समय लाग्ने गरेको देखिन्छ ।

उदाहरणका लागि तीन बर्षमा सक्ने लक्ष्य लिएको चमेलिया जलविधुत आयोजना निर्माणका लागि ११ बर्ष लाग्यो ।

३० मेगावट क्षमताको यो आयोजना निर्माण कार्यमा ढिलाई हुँदा यसको लागत करिव साढे आठ अर्ब रुपैयाँबाट १५ अर्ब रुपैयाँ पुग्यो । आगामी दनमा सरकारले राष्ट्रिय गौरवका होईन, त्यसलाई समयमै सम्पन्न गर्नेतर्फ ध्यान केन्द्रित गर्न आवश्यक छ ।

भुकम्पीय सुरक्षामा ध्यान देउ : कारोवार 

नेपाल भुकम्पीय जोखिमका दृष्टिले विश्वकै सर्वाधिक संवेदनशील राष्ट्रहरुमा पर्ने तत्य विश्वका भुगर्वविदहरुले पटक पटक औँल्याउँदै आएका छन् ।

२०७२ वैशाखमा गएको विनाशकारी भुकम्पका असरहरु आमनेपालीले अझै विर्सेका छैनन् ।

भुकम्पनले क्षति पुर्याएको साढे ८ लाख आवासमध्ये अहिलेसम्म एकतिहाई पनि निर्माण भएका छैनन् ।

सार्वजनिक सम्पदाहरु त कहिले निर्माण हुने हो कुनै ठेगान छैन ।

पुननिर्माणकै उदेश्यले गठन गरिएको राष्ट्रिय पुननिर्माण प्राधिकरण आफ्नै राजनीतिमा अलमलिएको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय प्रक्षेपणहरुलाई विश्वास गर्ने हो भने चार बर्षका लागि भनेर गठन भएको प्राधिकरणको कार्यविधि सम्पन्न नहुँदै नेपालमा अर्को भगवान भुकम्प जाने जोखिम छ ।
प्रदेश सञ्चालनमा अन्योल : कान्तिपुर 

प्रदेशस्तरमा मन्त्रालय तथा कार्यालय स्थापना तथा सरकार गठन भए पनि पूर्वाधार व्यवस्थापन ढिलाइले कार्यसञ्चालन अघि बढ्न सकेको छैन ।

नवनियुक्त मुख्यमन्त्री–मन्त्री तथा प्रदेशस्तरका संरचनामा खटिएका कर्मचारीले योजना, कानुन अभाव र अपर्याप्त भौतिक पूर्वाधारका कारण मेलोमेसो पाउन सकेका छैनन् ।

पहिलोपटक प्रदेश सरकारको अभ्यास हुँदै गर्दा संक्रमणकालीन चरण व्यवस्थापनका लागि केन्द्रले बेलैमा काम नगरिदिँदा अहिले समस्या झेल्नुपरेको हो ।

न्द्रले प्रदेशका लागि अस्थायी मुकाम ढिलो गरी तोकेका कारण अपर्झट मन्त्रालय तथा अन्य कार्यालयका लागि पूर्वाधार र कर्मचारी व्यवस्थापन गर्नुपरेकाले समेत समस्या चर्को बनेको हो ।

प्रादेशिक संरचना संस्थागत गर्दै विकास, निर्माण र समृद्धिप्रतिको जनआकांक्षा सम्बोधन गर्ने चुनौती बोकेको प्रदेश सरकार कार्यसञ्चालनमा अलमलिने अवस्था केन्द्रको कार्यशैलीका कारण उत्पन्न हुनु राम्रो होइन ।

यस्तै, केन्द्र सरकारले प्रदेशस्तरका मन्त्रालयमातहत रहने संरचना तथा कार्यालय बाँडफाँट तथा हस्तान्तरण प्रक्रिया छिटो पूरा गरेर कामका लागि सहज वातावरण तयार गरिदिनुपर्छ ।

प्रदेश सञ्चालनमा देखिएको अन्योल–अलमल केन्द्रको सहजीकरण, प्रदेश सरकारको कार्यकुशलता र कर्मचारीको सहयोग र समन्वयले चाँडै किनारा लगाउँछ, लगाउनुपर्छ ।

प्रधानमन्त्रीका चुनौती : अन्नपुर्ण 

राजनीतिक संक्रमणको अन्त्यपछि संविधान र संघीयताको व्याबहारिक कार्यान्वयन गर्ने र त्यसलाई संस्थागत गर्नुपर्ने चुनौतीपुर्ण घडीमा केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्रीको पदभार ग्रहण गरेका छन् ।

राजनीतिक संक्रमणका सामाजिक अवशेषहरु अझै छन् । }

मुलुकमा सुशासनको अभाव, भ्रष्टाचार, अनुशासनहीनता र अराजकता विद्यमान छन् ।

राज्यका अंगहरु, शासन गर्ने तथा प्रशासन चलाउनेहरुप्रति जनतको अविश्वास मुलुकको परनिर्भरता बढ्दै गईरहेको छ ।

पद्धतिसम्मत विकास हुन सकेको छैन ।

यस्तो बेलामा अभुतपुर्व जनमत र संसद्मा आरामदायी बहुमतका साथ प्रधानमन्त्री भएका ओलीसामु अवसर र चुनौति दुवै छन् ।
नमुना होइन, राम्रो बनाऊ : नयाँ पत्रिका

गत वैशाख अन्तिम साता स्थानीय तहको पहिलो चरणको निर्वाचन सम्पन्न भएको थियो भने २४ माघमा राष्ट्रिय सभाको । राष्ट्रिय सभाका उम्मेदवारले कुनै वाचा गरेको, कसम खाएको या देशलाई यस्तो बनाउँछु, उस्तो बनाउँछु भनेको सुनिएन । सायद कार्यकारी प्रमुख हुन नपाउने सदस्य भएकाले होला ।

बाँकी जो पनि निर्वाचनमा उठे, तिनले जीवनभर सुनेजति विकासका सबैजसो राम्रा नारा लगाए । अचानक सबै गाउँ र नगरहरू स्मार्ट गाउँ बनाइने भए, स्मार्ट नगर बनाइने भए ।

निःशुल्क वाइफाई सुविधादेखि अनलाइन सेवा दिइनेसम्मका अनेक नारा लागे ।

तीमध्य धेरैले चाहिँ नमुना गाउँ बनाउँछु, नमुना नगर बनाउँछु र अहिले नमुना प्रदेश बनाउँछु सम्म भन्न भ्याएका छन् ।

संघीय संसद्का सदस्य र दलहरूले त देशलाई पाँच वर्षभित्र उन्नतिको सगरमाथा चढाउने वाचा गरेकै छन् । तर, यतिवेलासम्म पनि एउटा उत्तर भने पाइएको छैन : नमुना प्रदेश या नमुना गाउँ या नमुना नगर भनेर के–कस्ता पूर्वाधार भएको, के–कस्ता सेवा सुविधा भएका ठाउँलाई भनिने हो रु यतिवेला प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूले शपथ लिइसकेका छन् ।

उनीहरूमध्ये केहीले चाहिँ आफ्नो नेतृत्वमा आफ्नो प्रदेशलाई नमुना प्रदेश बनाउने भनेका छन् । र, समाजमा सबैभन्दा द्विविधा र अन्योल यही नाराले सिर्जना गरेको छ ।

नमुना गाउँ, नगर वा प्रदेश बनाउने सपना अहिलेलाई नदेखौँ, तिनलाई नमुना बनाउन आवश्यक पर्ने संस्था र संरचना बनाउनतिर ध्यान दिऔँ ।

ऐन अझै कडा बनाऊ : नेपाल समाचारपत्र

गुणस्तरहीन अखाद्य बस्तु उत्पादन गर्नेलाई कडा कारबाही गर्नुपर्ने कानुन ल्याउन चौतर्फी माग भए पनि सरकारले भने समान्य ढंगको कानुन ल्याउन लागेको छ ।

मानव स्वास्थ्यमा गम्भिर असर पर्ने खालका काम गर्नेमाथि कडा कानुन ल्याएर कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने भए पनि सरकारले ल्याउन लागेको नयाँ कानुनमा भने अधिकतम ३ लाख जरिवाना गर्ने निर्णय गरेको छ ।

खाद्य प्रविधि नियन्त्रण तथा गुण नियन्त्रण विभागले खाद्य ऐन २०२३ खारेज गरेर संघीय संरचनाअनुरूप नयाँ ऐन अनुसार ल्याउन लागेको कानुनमा समेत जुन किसिमको कारबाहीको व्यवस्था हुनुपर्ने हो त्यो भने हुन सकेको छैन ।

विभागले कानुन कडा बनाएको भनिए पनि हदैसम्मको कारबाहीमा ३ लाख जरिवाना मात्रै उल्लेख हुनु पक्कै सुखद् पक्ष मान्न सकिन्न ।”