संघीयताको भारी विदेशीले बोकाएका हुन्, खारेजीको विकल्पै छैन : चित्रबहादुर

“

बुटवल, फागुन ५ । राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले संघीयतालाई जति सक्दो छिटो खारेज गर्नुपर्ने बताएका छन् । नेपाली भुमिले संघीयता धान्नै नसक्ने भन्दै केसीले विदेशीले बोकाएको भारी जनताले सँधै बोक्न नसक्ने बताए ।

प्रगतिशील पत्रकार संघले शनिबार बुटवलमा गरेको पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा केसीले भने, ‘बिदेशीको ईशारामा नेपालमा संघीयता ल्याइएको हो, नेपालमा प्रजातान्त्रिक विकेन्द्रीकरण सहितको ब्यवस्था उपयुक्त हुन्छ ।’ उनले संघीयता खारेजीको बिकल्प नै नरहेका बताए ।

एमाले माओवादी गठबन्धनको सरकारलाई जनमोर्चाको समर्थन रहेको पनि स्पष्ट गरे ।

यसैबिच अध्यक्ष केसीले एक वक्तव्य जारी गर्दै ओली सरकारले राष्ट्रियता तथा गणतन्त्रको सम्बर्धन गर्दै चिनसँग भएका सम्झौता लागु गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

वक्तव्यमा भनिएको छ :

नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष के.पी. ओलीको नेतृत्वमा गठन भएको सरकारलाई हाम्रो पार्टीले बधाई तथा शुभकामना दिन चाहन्छ । यो सरकारमा नेकपा (माओवादी केन्द्र)लाई सहभागी बनाई लैजान हामीले जोड दिन्छौं ।

गत प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेश सभाहरुको निर्वाचनमा नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र)को बीचमा वामपक्षीय गठबन्धन र नेका, मधेशवादी र राजावादीहरुका बीचमा प्रतिक्रियावादी र विखण्डनकारीको गठबन्धन बनेको थियो । हाम्रो पार्टी राष्ट्रिय जनमोर्चा र वामपक्षीय गठबन्धनका बीचमा बाग्लुङ र प्यूठान जिल्लामा चुनावी तालमेल भएको थियो । अर्घाखाची, गुल्मी र डडेलधुरामा नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) को अनुरोधमा वामपक्षीय गठबन्धनलाई विजयी बनाउन हामीले समर्थन गरेका थियौं ।

त्यो चुनावमा हाम्रो पार्टीले गणतन्त्र, राष्ट्रियता तथा धर्म निरपेक्षताको रक्षा र देशको समृद्धिको लागि जोड दिएको थियो । उक्त चुनावमा नेका सहितको गठबन्धनको विजय भएको भए गणतन्त्र, राष्ट्रियता, धर्म निरपेक्षताको लागि गम्भीर खतरा हुन्थ्यो । त्यसकारण, नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र)को गठबन्धनले विजय हासिल गर्नु सही भएको छ ।

गत के।पी। ओलीको नेतृत्वको सरकार मुख्यतः केपी ओलीले भारतीय नाकाबन्दीको विरुद्ध, राष्ट्रियताको पक्षमा लिएको अडान तथा चीनसग गरिएका सम्झौताहरु उल्लेख्य सकारात्मक काम भएका थिए । अहिले उनको नेतृत्वमा गठन भएको सरकारबाट गणतन्त्र, राष्ट्रियता, धर्म निरपेक्षता, चीनसग भएका सम्झौताको कार्यान्वयन गर्न र राष्ट्रिय समृद्धिका लागि जोड दिने छ भन्ने हामीले आशा गरेका छौं । साथै देशमा संस्थागत हुदै र भयावह बन्दै गएको भ्रष्टाचारको नियन्त्रण गर्न र जनजीविकालाई सुलभ बनाउन यो सरकारले ध्यान दियोस् भन्ने पनि हामीले चाहन्छौं ।

“