ओली सरकारका पाँच चुनौती
मकालु खबर
“
प्रधानमन्त्रीका रूपमा दोस्रो पटक सत्ता सम्हालेका नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सामना गर्नुपर्ने पाँच वटा चुनौती यस प्रकारका छन्ः
१) नेकपा माओवादी केन्द्रसँगको सम्बन्ध
मन्त्रिपरिषद्को प्रारम्भिक स्वरूप हेर्दा पहिलो गाँसमै ढुङ्गा जस्तै देखियो।
प्रधानमन्त्री ओलीका चुनौतीमध्येको एउटा चुनावी सहयात्री माओवादी केन्द्र र उसका अध्यक्ष प्रचण्डलाई कसरी सम्मानजनक व्यवस्थापन गर्ने भन्ने हो।
पहिलो दिन नै उनीहरूबीच सैद्धान्तिक विमति छ भन्ने देखियो।
माओवादीले आफ्नो ‘जनयुद्ध’लाई उपलब्धि मूलक राजनीतिक अभ्यासको रूपमा हेर्छ।
त्यस्तै समावेशी, सीमान्तकृत समुदाय, महिला, दलित, जनजातिलाई राष्ट्रिय मूलधारमा ल्याउन आफ्नो महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको उसले ठान्दछ।
पार्टी एकीकरणमा देखिएका गाँठाहरूको प्रभाव सरकार गठनमा परेको हो।
सैद्धान्तिक विषयमा अझै विवाद
माओवादीले के ठान्छ भने एमालेले हतार गरेर सरकार गठनका लागि उसको सहयोग लिन चाहन्छ।
तर विगतदेखि रहेका सैद्धान्तिक मतभेदहरू निर्क्यौल नगरी हतार गरेर सरकारमा गइयो भने पछि गएर विसङ्गति आउँछ र अहिलेको गठबन्धन अघि जाँदैन भन्ने माओवादीलाई लागेको छ।
२) सन्तुलित विदेश नीति
राजनीतिमा कुनै नेतालाई कुनै एक समयमा राष्ट्रिय मूलधारलाई डोर्याउन एउटा अडान लिनैपर्छ।
त्यसरी हेर्दा ओलीले राष्ट्रवादी अडान लिएकै हुन्।
भारतले खासगरी विनाशकारी भूकम्पपछि नाकाबन्दीको समयमा कठोर नीति लियो। पुनर्निर्माण कार्य रोकियो, इन्धन आपूर्ति भएन।
त्यसपछि ओलीले चीनमा गएर जुन व्यापार र पारवहनसम्बन्धी सम्झौता गरे त्यसबाट तेल ल्याउन सम्भव भयो।
नेपाल सिद्धान्ततस् चीनसँगका बन्दरगाहहरू प्रयोग गर्न सक्ने भयो।
त्यसले ओलीलाई भारतका अगाडि झुक्नुको सट्टा एउटा जुझारू, राष्ट्रवादी र स्वाभिमानी नेताका रूपमा देशमा स्थापित गरायो।
तर ओलीको नयाँ दिल्लीसँग विगतमा राम्रो सम्बन्ध रहेको थियो।
यस पटक पनि उनी प्रधानमन्त्री नबन्दै भारतीय प्रधानमन्त्रीको विशेष दूतका रूपमा भारतीय विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराज नेपाललाई आइन्।
ओलीले भारतको गणतन्त्र दिवसका अवसरमा भारतीय प्रधानमन्त्रीलाई व्यक्तिगत चिट्ठी लेखे। यी सबै राम्रा दिनका संकेत हुन्।
उनले दुवै देशसँगको सम्बन्ध सन्तुलित रुपमा बढाउँछन् जस्तो लाग्छ।
खरो उत्रिएलान् ओली आफ्ना वाचामा ?
आर्थिक विकास र सुशासनमा नयाँ सरकारको जोड
तर नेपालका कुनै पनि शासकले या त धेरै भारत परस्त या त चीन परस्त भएर स्वाभिमान गुमाएको स्थित पनि छ।
भारत र चीनसँग कसरी समान हिसाबले सम्बन्ध स्थापित गर्ने र तीव्र रूपमा विकास गरिरहेका दुवै देशबाट लाभ लिने भन्ने विषय ओली सरकारको विदेश नीति सञ्चालनको सबैभन्दा ठूलो चुनौती हो।
३) संक्रमणकालीन न्याय
सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानबिपन आयोगको विषय राजनीतिक रूपमा ओझेलमा परेको छ।
तीन वर्षमा ती आयोगले खासै काम गर्न सकेका छैनन्।
संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय कानून र क्षेत्राधिकार हुने गर्छ र कतिपय अवस्थामा विदेशमा समेत पक्राउ पुर्जीहरू जारी गरिन्छन्।
प्रधानमन्त्री ओलीसहित माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्ड, नेपाली काग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा सबैले यी आयोगहरूले आगामी एक वर्षमा विश्वसनीय रुपमा काम अघि बढाउने कुरा सुनिश्चित गर्नुपर्छ।
कम्बोडियामा सन् १९७० को दशकमा भएका हिंसाबारे अझै छलफल चलिरहेको छ।
त्यही भएर संक्रमणकालीन न्यायलाई उच्च प्राथमिक्ता दिनुपर्छ।
४) पार्टीभित्रको सन्तुलन
आफ्नो पार्टीभित्रको सन्तुलन ओलीले कसरी मिलाउँछन् त्यो हेर्न बाँकी छ।
तर नेपाली कांग्रेसमा जस्तो एमालेमा समस्या छैन।
ओलीले कुनै अडान लिए भने पार्टीभित्र त्यसलाई स्वीकार गराउन सक्छन्।
चुनावअघि र चुनावपछि दुवै समयमा उनको त्यो क्षमता देखिएको छ।
उनी पार्टीका नेता माधवकुमार नेपालसहितको खेमालाई विश्वासमा लिएर अघि बढ्न सक्ने देखेको छु।
५) सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रण
चुनावका बेला एमाले र माओवादीसहितको वाम गठबन्धनले मतदातालाई ‘तपाईँहरू हामीलाई स्थिर सरकार बनाउन दिनुस् हामी समृद्धि दिन्छौँ भनेका थिए।’ भन्नलाई जे भन्दा पनि सजिलो हुन्छ।
तर देशमा खर्च बढ्दो छ, राष्ट्रिय ढुकुटी रित्तिने क्रममा छ, अम्दानी कसरी गर्ने त्यो निर्क्यौल गर्नुपर्यो।
मेडिकल कलेजसम्बन्धी विवादमा एमालेलाई के आरोप छ भने पार्टीकै उपल्लो भूमिका निर्वाह गरिरहेका नेताहरूकै लगानी त्यस्ता कलेजमा छ।
त्यही भएर भ्रष्टाचार रहित सरकार म कसरी बनाउँछु भनेर शुरूमै जनतालाई त्यसखालको संकेत दिन जरूरी छ।
(काठमाण्डू पोष्ट दैनिकका प्रधानसम्पादक अखिलेश उपाध्यायसँग गरिएको कुराकानीमा आधारित।)
“
मकालु खबर
