इम्बोस्ड प्लेटमा चलखेल : ‘फस्र्ट लेडी’ आरजुको टिममा ‘शुभलाभ’ प्राप्त गर्ने को को ?

“

काठमाडौँ, माघ २५ । पछिल्लो समय चर्चामा छाएको सवारी साधनमा इम्बोस्ड प्लेट जडान गरेर मोटाउने मुसाहरुको कथा हो यो । सर्वसाधारणको आँखामा छारो हाल्दै सवारी साधनको चोरी रोक्ने नाममा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट प्रणाली लागू गरियो । तर, पर्दा पछाडिको खेल सुनियो भने आङ् सिरिङ्ग हुन्छ ।

देशमा संघीयता लागू भयो तर हाल अञ्चलका आधारमा भटाभट सवारी साधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गरिँदै छ । संघीयता लागु भइसकेको अवस्थामा त्यस अनुरुप नै सवारीमा इम्बोस्ड प्लेट जडान गर्नुपर्ने थियो । तर मंसिर १० गते सम्पन्न प्रदेश तथा प्रतिनिधि सभा पहिलो चरणको निर्वाचन अघि नै यी मुसाहरु सल्बलाए । त्यसपछि रातारात यस्तो खेल रचियो र सर्वसाधारणको ४५ करोड रकममाथि आँखा गाडियो ।

फस्र्ट लेडी आरजु राणा, पूर्व गृहमन्त्री तथा कांग्रेस नेता विमलेन्द्र निधि, विवादित सचिव अर्जुन बहादुर कार्की र हाल गृहमा धपाइएका सह सचिव चन्द्रमान श्रेष्ठहरुको मिलेमतोमा यो खेल रचिएको तथ्य सार्वजनिक भएको छ । अहिले यातायात व्यवस्था विभाग मार्फत भौतिक योजना तथा यातायात मन्त्रालय हुँदै क्याविनेट पुगेको र हालै मात्र क्याविनेटले अनुमोदन गरेको इम्बोस्ड नम्बरको नाममा भएको चलखेलको सविस्तार वर्णन गर्न गइरहेका छौँ ।

कानुन टोकरीमा
इम्बोस्ड प्लेट जडान गर्नका लागि ग्लोबल टेन्डर नै आह्वान गरियो । जसका लागि फ्रान्सेली कम्पनी एसइएलपी एसएएसले ४० करोड पाँच लाख डलर, बंगलादेशी कम्पनी कम्प्युटर सर्भिस लिमिटेडले ४० करोड २० लाख डलर, बंगलादेशी कम्पनी डेकाटोर–टाइगर आइटीले ३८ करोड ७५ लाख डलर र पिङ्गाओ–जेकेजी कन्सोटियमले २९ करोड ६८ लाख १ हजार ३ सय ७ डलरमा सो टेण्डर हालेका थिए । तर, पछि बंगलादेशी कम्पनी डेकाटोर–टाइगरलाई दिलाइयो । उसलाई त्यो टेण्डर दिलाउनका लागि भित्र भित्र अनेकौं खेल रचिएको थियो । सार्वजनिक खरिद ऐन अनुसार सबैभन्दा कम रकममा टेण्डर हाल्नेलाई काम दिनुपर्ने प्रावधान छ । तर त्यो नियम कानुनलाई टोकरीमा फाल्दै टेण्डरका लागि दोस्रो न्यूनतम बोलकबोल गर्ने डेकाटोर–टाइगर आइटी बंगलादेशले पाएको थियो । यसरी बंगलादेशी कम्पनी डेकाटोर–टाइगर आईटीलाई टेण्डर दिलाउनमा ठेकेदार सिद्धार्थ पाण्डेको ठूलो हात रहेको बुझिएको छ ।

चलखेलमा को को ?
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले साला प्रमोद शमशेर राणाको मुख हेरेर नेशनल ट्रेडिङ् खारेज गरिनुपुर्व पत्नी आरजु राणा यो टेण्डरमा अघि सर्न पुगिन् । श्रीमान् सत्तामा भएसँगै करोडौं हात पार्ने खेलमा फष्ट लेडी आरजु राणा सहित भौतिक पूर्वाधारका तत्कालीन सचिव अर्जुनकुमार कार्की, यातायात व्यवस्था विभागका तत्कालीन महानिर्देशक रहि हाल गृहमा धपाइएका चन्द्रमान श्रेष्ठ, एक लाख ८० हजार घुस लिंदालिंदै अख्तियारबाट रंगेहात पक्राउ परी निलम्बित नवीनकुमार पोखरेल, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका प्रतिनिधि उपनिर्देशक विकल पौडेल कम्मर कसेर लागि पर्दै आएको स्रोत बताउँछ । र, उनीहरुकै रुचीमा केही महिनाअघिको क्याबिनेट बैठकबाट रातारात यो निर्णय पास गराइयो ।

कुम्ल्याउने गजबको धन्दा !
हाल नेपालमा २५ लाखको हाराहारीमा सवारी साधनहरु सञ्चालनमा रहेका छन् । यातायात व्यवस्था विभागले बताएअनुसार २५ लाख सवारी साधनमा जसरी भएपनि पाँच महिनाभित्र इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्ने तयारी भइरहेको बताएको छ । ‘हो हामीले अब पाँच महिनाभित्र जसरी हुन्छ सबै जिल्लाका सवारीमा इम्बोइस्ड प्लेट जडान गर्ने तयारी थालनी गरेका छौँ । तर, हाललाई भने बागमती अञ्चलभित्र मात्रै भनेर गत मंसिर २९ गते सूचना प्रकाशन नै जारी गरेर चार पाङ्ग्रे सवारी ट्याक्सीले इम्बोइस्ड प्लेट जडान गर्नुपर्ने बाध्यता तोकेका छौँ ।’ विभागका सूचना अधिकारी वीरेन्द्र बहादुर स्वार भन्छन् ।

उनका अनुसार दुई पाङ्ग्रे मोटरसाइकल तथा स्कुटर धनीले इम्बोस्ड नम्बर जडानमा २ हजार ५ सय, चार पाङ्ग्रे कार र जिप, भ्यान तथा ट्रयाक्टरले ३ हजार २ सय र यस बाहेकका सबै प्रकारका ठूला सवारी साधनमा सवारी धनीले इम्बोस्ड नम्बर जडान गर्दा ३ हजार ६ सय खर्चिनुपर्ने हुन्छ । तर, तत्कालका लागि भने चार पाङ्ग्रे सवारी ट्याक्सीले मात्र इम्बोस्ड प्लेट जडान गर्नु पर्नेछ । यी सबै सवारीको लागत रकम हिसाब गर्दा औसतमा झण्डै सात अर्ब ५० करोड रुपैयाँ डेकाडोर कम्पनीले लैजानेछ ।

यातायात व्यवस्थापनलाई चुस्त र दुरुस्त पार्नका लागि अत्याधुनिक प्रविधिमैत्री र सुरक्षाको सवालहरु उठ्दै गर्दा र मुलुक संघीयतामा प्रवेश गर्दै गर्दा भटाभट अञ्चलकै संरचना अनुरुप यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक रुपनारायण भट्टराईको गाडीमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट राख्दै ताली पिटेर यो कार्यको औपचारिक सुरुवात गरियो । जब देशमा संघीयता लागू हुँदै गर्दा यो कमाउधन्दाका नाममा यो कामलाई अघि बढाइयो । त्यतिबेला सरकारको यो गलत कामकारबाहीले पछि थप आर्थिक बोझ पर्ने भन्दै केही कर्मचारीले आक्रोश व्यक्त गरेपनि त्यसले कुनै लछारपाटो लगाउन सकेन । जब कि विभागका मुख्य व्यक्तिकै सवारीमा इम्बोस्ड प्लेट जडान गरियो । यसरी आम उपभोक्ताको ढाड सेक्ने गरि इम्बोस्ड प्लेट जडान गर्दा एउटा कम्पनीलाई देखाएर अरु मालामाल भएको निश्चित देखिन्छ । उक्त कम्पनीलाई टेण्डर दिएवापत तलदेखि माथिल्लो तहका आसेपासे सबैले मनग्गे ‘शुभलाभ’ प्राप्त गर्नेछन् । जसमा सात अर्बको कारोबार जोडिएको छ । विभागका अनुसार पहिलो वर्षमा २२ लाख २४ हजार गाडीको नम्बर प्लेट फेर्ने सरकारी योजना रहेको बताइन्छ ।

इम्बोस्डको परिभाषा ?
सवारी साधानमा जडित विद्युतीय तथा यान्त्रिक माध्यमद्वारा धातुको प्लेटमा अक्षर र अंक उठ्ने गरी इम्बोस्ड प्लेट जडान गरिएको हुन्छ । जुन प्लेट चोरी तथा डकैती होला कि भन्ने पीर जो कसैले खेप्न पर्दैन न त उप्काउन नै सकिन्छ । तापबाट छापिने भएकाले सवारी साधन चोरीमा पूर्ण नियन्त्रण ल्याउने उद्धेश्यका साथ यो प्रणाली लागू गरिँदैछ ।

सवारीमा इम्बोस्ड प्लेट जडान गर्ने खेल भर्खंरै सूचारु गर्न लागिएको भने होइन । सवारी साधनको चोरी संख्या तथा सवारी साधनमा जडान गरिएका प्लेट नम्बर अवैज्ञानिक र अव्यावहारिक भएको कारण देखाउँदै ०४८ सालमा तत्कालीन श्रम तथा यातायातमन्त्री विजयकुमार गच्छदारले यो नीतिलाई अघि सारेका थिए । तर, लागू गर्न सकिएको अवस्था थिएन । तर, प्रचण्ड सरकार गिरेपछि बनेको देउवा नेतृत्वको सरकारले यो कामलाई अघि बढाउने मनसाय बोक्यो । नभन्दै यातायात मन्त्रालयको कुर्सीमा देउवा पत्नी आरजुका प्रिय पात्र बीर बहादुर बलायर पुगे । त्यसपछि आरजुले भनेअनुसार नै बलायरले यो कामलाई अघि बढाए ।

४५ करोडको खेलोफड्को
यातायात ब्यवस्था विभागले बताए अनुसार हाल इम्बोस्ड प्लेटको सुरुवात गरिएको बागमती अञ्चलमा मोटरसाइकल, कार, जीप र भ्यान गरी १ लाख ३९ हजार ९ सय ८१ वटा सवारी साधन दर्ता भएका । ती सवारीमा नम्बर प्लेट जडान गर्दा ठूलो आर्थिक रकमको चलखेल भइरहेको छ । जब मोटरसाइकलमा २ हजार ५ सय, तीन पांग्रेमा २ हजार ९ सय, चार पांग्रेमा ३ हजार २ सय र हेभी गाडीमा ३ हजार ६ सय शुल्क तोकिएको छ । पहिलो चरणमा चार पाङ्ग्रे सवारीमार्फत् इम्बोस्ड प्लेटको कार्यान्वयन गर्न लागिएको छ । यसका लागि ती सबै सवारी साधनले प्लेट जडान गर्दा तीन हजार दुई सय शुल्क तिर्नुपर्नेछ । अर्थात १ लाख ३९ हजार ९ सय ८१ वटा सवारी साधनले प्रति सवारी साधन ३ हजार २ सय रुपैयाँका दरले शुल्क तिर्दा ४४ करोड ७९ लाख ३९ हजार २ सय रुपैयाँ शुल्क तिर्नुपर्ने देखिन्छ ।

मेरो केही सीप चलेन
देश संघीयतामा गइसकेपनि वर्तमान काम चलाउ सरकारले पुरानो अञ्चलकै आधारमा सवारीमा इम्बोस्ड प्लेट जडान गर्ने गलत नीति अघि सारेको भन्दै नेपाल राष्ट्रिय यातायात व्यवसायी महासंघका निर्वतमान अध्यक्ष डोलनाथ खनाल भन्छन्, ‘मैले सुनेअनुसार यो खेलमा ठूलो धनराशीको चलखेल भएको छ । यसमाथि कडाई गर्नका लागि त्यतिबेला देखि नै चर्काे स्वर निकालेपनि केही सीप चलेन ।’ उनी भन्छन्, ‘देशको यातायातको अवस्था यस्तो छ । यहीँ अवस्थामा हचुवाका भरमा इम्बोस्ड प्लेट जडान गर्ने नीति ल्याइयो । न यो प्रणाली लागू गरिँदैमा चोरी र दुर्घटना न्यूनीकरण पूर्ण रुपमा हुन्छ भन्न सकिन्छ ।’ भर्खंरै सम्पन्न महासंघको निर्वाचनमा हार व्यहोरेका खनालले इम्बोस्ड प्लेट जडानलाई अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा हेर्दा अत्यधिक महङ्गो पर्न गएको पनि बताउँछन् ।

“