राष्ट्रिय सभा निर्वाचनको तयारी पुरा, ३२ सदस्य पदका लागि ५२ जना प्रतिस्पर्धामा

“काठमाडौं, माघ २३ । राष्ट्रिय सभा निर्वाचनको सम्पूर्ण तयारी पुरा भएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ । प्रमुख आयुक्त अयोधिप्रसाद यादवले मंगलबार पत्रकार सम्मेलन गरी निर्वाचनको सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको जानकारी गराएका हुन् । माघ २४ गते बुधबार बिहान १० बजेदेखि दिउँसो ३ बजेसम्म मतदान हुने आयोगले जानकारी दिएको छ ।

आयोगका अनुसार ३२ सदस्य पदका लागि ५२ जना प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका छन् । बहुमतीय र एकल संक्रमणीय निर्वाचन प्रणालीका आधारमा हुने यो निर्वाचनका लागि चार वटा मतपत्रको व्यवस्था गरिएको आयोगले जनाएको छ ।

प्रत्येक प्रदेशबाट निर्वाचित हुने आठ जनामा महिला तीन, दलित एक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति वा अल्पसङ्ख्यक समुदायबाट एक र अन्य तीनजना निर्वाचित हुने छन् । प्रत्येक प्रदेशमा गठन भएको निर्वाचक मण्डलले दिएको मतको आधारमा एकल सङ्क्रमणीय मत प्रणाली बमोजिम प्रत्येक प्रदेशबाट आठ जनाका दरले कुल ५६ जना राष्ट्रिय सभा सदस्यहरू निर्वाचित हुने व्यवस्था रहेको छ ।

महिला तीन र अन्य तीन सदस्यका लागि एकल सङ्क्रमणीय मत प्रणाली अनुसार मतदान हुने छ भने दलित एक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति वा अल्पसङ्ख्यक समुदायबाट एक गरी दुई सदस्यका लागि भने राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचन अध्यादेश अनुसार सबैभन्दा बढी मत प्राप्त गर्ने उम्मेदवार निर्वाचित हुने छन् ।

यस निर्वाचनका लागि जम्मा २१ राजनीतिक दलले भाग लिन आयोगमा निवेदन दर्ता गराएकोमा १३ वटा राजनीतिक दलबाट जम्मा ८३ जनाको उम्मेदवारी दर्ता भएको थियो । ६ जना उम्मेदवारले नाम फिर्ता लिएको, एक जना उम्मेदवारको उम्मेदवारी रद्द भएको र २४ जना निर्विरोध निर्वाचित भएको पनि प्रमुख निर्वाचन आयुक्त यादवले जानकारी दिए ।

भोलि हुने निर्वाचनका लागि आयोगले सातवटै प्रदेशमा उच्च अदालत रहेका जिल्ला सदरमुकाममा निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय स्थापना गरी मतदान गराउनका लागि १४ वटा मतदान केन्द्रको व्यवस्था गरेको थियो । तर प्रदेश नम्बर २ मा आठै जना सदस्यहरू निर्विरोध निर्वाचित भइकेकाले त्यहाँ मतदान गर्नु नपर्ने र अब बाँकी ६ वटा प्रदेशमा मात्रै मतदान हुनेछ ।

प्रदेश नम्बर १ मा महिला ३ र अन्य ३ गरी ६ जना उम्मेदवार निर्विरोध निर्वाचित भएकाले अब दलित १ र अपाङ्गता भएका वा अल्पसङ्ख्यक समुदायबाट १ गरी जम्मा २ सदस्यका लागि मतदान हुने छ । प्रदेश नम्बर ३ मा ८ वटै पदमा मतदान हुने छ भने प्रदेश नम्बर ४ मा अपाङ्गता भएका वा अल्पसङ्ख्यक समुदायबाट १ सदस्यमा उम्मेदवार निर्विरोध निर्वाचित हुनुभएकाले अन्य सदस्यमा निर्वाचन हुने छ ।

यसैगरी, प्रदेश नम्बर ५ मा महिला ३ सदस्यमा उम्मेदवारहरू निर्विरोध निर्वाचित भइसक्नु भएकाले अन्य ३, दलित १ र अपाङ्गता भएका वा अल्पसङ्ख्यक समुदायबाट १ गरी जम्मा ५ सदस्यमा निर्वाचन हुने भएको छ । त्यस्तै, प्रदेश नम्बर ६ मा सबै पदमा निर्वाचन हुँदैछ भने प्रदेश ७ मा महिला ३ र अन्य ३ गरी ६ सदस्यमा उम्मेदवारहरू निर्विरोध निर्वाचित भएकाले अब दलित १ र अपाङ्गता भएका वा अल्पसङ्ख्यक समुदायबाट १ गरी जम्मा २ सदस्यमा निर्वाचन हुने छ ।

प्रत्येक प्रदेशमा गठन भएको निर्वाचक मण्डलमा गाउँपालिकाका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, नगरपालिकाका प्रमुख, उपप्रमुख र प्रदेश सभाका सदस्यहरू गरी कुल २,०५६ मतदाता रहेका छन् ।

त्यसैगरी, गाउँपालिका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुख गरी जम्मा १,५०६ जना मतदाता प्रत्येकको मतभार १८ र प्रदेश सभाका ५५० मतदाता प्रत्येकको मतभार ४८ हुने प्रावधान रहेको छ । प्रदेश नम्बर २ का ८ वटै सदस्यहरू निर्विरोध निर्वाचित हुनु भएकाले अब बाँकी ६ प्रदेशका स्थानीय तहका १,२३४ र प्रदेश सभाका ४४३ गरी कुल १,६७७ जना मतदाताले आफ्नो मताधिकार प्रयोग गर्ने छन् ।

मतदान सकिएलगत्तै मतगणना
मतदान सकिए लगत्तै मत गणना कार्य सुरु गर्न र मतगणना कार्यलाई निरन्तर जारी राखेर पूर्णता दिन सबै निर्वाचन अधिकृतहरूलाई आयोगले निर्देशन दिएको छ । मतगणना कार्यलाई सहयोग पुगोस् भन्ने उद्देश्यले आयोगले ६ वटै प्रदेशमा सहयोग गर्न टोलीसमेत खटाएको छ । आयोगले सातवटै प्रदेशको अन्तिम परिणाम प्राप्त गरेपछि आवश्यक तयारी पूरा गरी राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचनको अन्तिम मतपरिणाम यथाशीघ्र राष्ट्रपतिसमक्ष पेश गर्ने तयारी गरेको आयोगले जनाएको छ ।

राष्ट्रिय सभा सदस्यको निर्वाचनको अन्तिम मत परिणाम आए लगत्तै आयोगले प्रतिनिधिसभा सदस्यको समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फको मतपरिणाम सार्वजनिक गरी विभिन्न दलहरुले प्राप्त गरेको सिट संख्या, समावेशी समूहबाट हुने प्रतिनिधित्व, न्यूनतम मतसीमा (थे्रसहोल्ड) ३ प्रतिशतभन्दा बढी मत ल्याउने दलहरुको संख्या र सिट तोकी बन्द सूचीमा रहेका उम्मेदवारहरुमध्ये निर्वाचित हुने उम्मेदवारको नाम सिफारिस गर्न दलहरुलाई तीन दिनको समय दिएर पत्राचार गर्ने छ । दलहरुले गरेको सिफारिस अनुसार समावेशी समूह मिले नमिलेको जाँच गरी नमिलेको भएमा मात्रै दलहरूलाई सच्चाउन पुनः दुई दिनको समय दिइने व्यवस्था आयोगले मिलाएको छ ।

 “