आउनुस् आन्दोलन गरौँ, मरेपछि राज्यले शहीद घोषणा गर्ने कि नगर्ने ?

“

‘हुँदैन विहान मिर्मिरेमा तारा झरेर नगए
बन्दैन मुलुक दुई/चार सपुत मरेर नगए’

यो माथिको कविताको अंश पढ्दा मन ढक्क फुलेर आउँछ । कविताका हरफहरु पढ्दा पढ्दै मन बरालिने कविताको शब्द चयन र रचना कसरी गरे होलान्,कविले ? बेजवाफ छ । भूपी शेरचनले काव्यिक भाषामा भनेका थिए,दुई/चार सपुतले देशका लागि प्राण त्याग गरेको खण्डमा मलुक बन्नेछ । बजारमा सुनिन आए अनुसार शहीद बन्नेको संख्या आठ हजार नाघेको छ । तर, सरकारसँग यकिन कुनै डाटा भेटिदैन । ती आठ हजारलाई शहादत घोषणा गरिँदा समेत मुलुक बन्न सकेको छैन । हामीले शहीद दिवस मनाउन थालेको पनि साढे छ दशक पूरा भइसकेको छ । शहीद दिवस भन्ने वित्तिकै तीनै व्यक्तिहरु दशरथ चन्द, धर्मभक्त माथेमा, शुक्रराज शास्त्री र गंगालाल श्रेष्ठ अनि लखन थापालाई । शहीदको नाम मात्र सम्झदा पनि गर्वले शीर झुक्छ,ढक्क छात्ती फुल्छ ।

बद्लिएको शहीदको परिभाषा
पछिल्लो चरणमा शहीदको परिभाषा पनि फेरिएको छ । ६ दशक अगाडिको समय र परिस्थिति पनि फेरिएको छ । पछिल्लो समयमा मनमौजी वा दबाबका आधारमा शहीद घोषणा गरिने प्रवृत्ति मौलाउदै गएको छ । सुरुमै दश लाख । मासिक ६ हजार २ सय भत्ता । सायद यही लोभ र लालचका कारण होला पछिल्लो समय नेपालमा शहीदको खेती मौलाएको ।

मौलाएको शहीद खेती
कुनै समय थियो माघ १६ अर्थात शहीद दिवस सम्झने वित्तिकै गर्वले छात्ती फुल्थ्यो । तर पछिल्लो समयमा शहीदको परिभाषा मात्र बदलिएको छैन शहीद प्रति हेर्ने दृष्ट्रिकोण समेत परिवर्तन हुँदै गएको छ । यथार्थमा शहिद को हो ? नेपालमा शहिद कति छन् ? यसको एकिन तथ्यांक कसैसँग छैन । वास्तवमा शहिद को हो ? कति छन् र तिनका योगदान के भन्ने सवालमा राज्यसँग ठोस विवरण रहेको पाइन्न । पहिलो शहीद सम्बन्धमा राज्यले सर्वस्वीकृत मापदण्ड तयार गरेको छैन । दोस्रो, शहीद परिवारले पाउने दश लाख रुपैंयाको लोभमा परी जस्लाई पायो उसैलाई शहीद बनाएर बास्तविक शहीदको अपमान गरिएको छ । गाडीले किचेर मारेका,कुनै समयका बलत्कारीहरुको नाम समेत शहीदको सूचीमा भेटिदा बास्तविक शहीदको अपमान भएको छ । अब यहाँनेर प्रश्न उठेको छ–रोगव्याधी र हिँड्दा हिँड्दै अनाहकमै मृत्यु भएमा सरकारले सबैलाई शहीद घोषणा नगरि सुख छैन ।

खास परिभाषा 

नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानको परिभाषा अनुसार ‘आफ्नो देश, संस्कृति र अस्तित्वको संरक्षणका तथा स्वतन्त्रताको प्राप्तिका निम्ति बलिदान भएर लोकहितमा लाग्ने अमर व्यक्ति नै हो शहीद ।’

शहीदको संख्या ?
तर,हामी कहाँ पछिल्लो समयमा हत्या गरिएकाहरुको नाम पनि शहीदको सूचिमा छ । ०६२/६३ को जनआन्दोलनमा शहीद हुनेको संख्या २६ छ, भने तराई मधेश आन्दोलनका शहीद ५४ नाघेको छ । यो आन्दोलन पछाडि नेपालमा शहीद बन्नेहरुको संख्या पनि बढ्दै गयो । पछिल्लो चरणमा शहीद घोषणा हुनेको संख्या आट हजार नाघेको छ । हाल दिनानुदिन क्याबिनेट बैंठकबाट शहीदको संख्या बढाइएको छ तर यद्यपि राज्यका ती सम्बन्धित निकायसँग शहीदको एकिन तथ्यांक भने छैन ।

एकैपटक आठ हजार शहीद
पहिलो पटक माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएको बेलामा जनयुद्धमा दुवै पक्षबाट मारिएका करिब आठ हजार जनालाई शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालयको सिफारिश प्रस्तावमा शहीद घोषणा गरिएको थियो । घोषणासँगै जनयुद्धका क्रममा मारिएका व्यक्तिका परिवारलाई १/१ लाख रुपैयाँ राहत दिइएको थियो । माओवादीकै नेता बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री भएपछि भने जनयुद्धका क्रममा मारिएका र बेपत्ता भएका व्यक्तिका परिवारलाई थप २/२ लाख रुपैयाँ राहत दिइएको छ ।

बलत्कारी पनि शहीद !
विकृती यतिसम्म मौलाएको छ कि यो सूचिमा झन् अनौठा घटनामा मरेकाहरुको नाम पनि छ । हुन त यसमा माओवादीले घाँटी रेटेर, छिनालेर, परिवारको अगाडि खुकुरीले मार हानेको/बलात्कार गरेको,माछा मार्दै गरेको बेला माओवादी ठानेर सेनाले गोली हानी मारेको जस्ता आङ सिरिङ हुने घटना पनि छन् । अझ अचम्म, सशस्त्र द्वन्द्वसँग कुनै सम्बन्ध नभएको घटनामा मरेकाहरुको नाम पनि यसमा रहेछ । ‘शहीद’को विशेषण त विकल्प हुँदाहुँदै पनि मृत्युवरण गर्न तयार हुने अर्थात् देश र जनताको हितका लागि आफ्नो सत उद्देश्य नछोड्ने, मृत्यु नै सामुन्ने खडा भए पनि नडग्मगाई बलिदान दिन तयार हुने, देशको कल्याणका लागि हाँसी–हाँसी मृत्युवरण गर्न तत्परता देखाउने व्यक्तिका निम्ति प्रयोग गरिनुपर्ने हो । यदि हाँसी–हाँसी या अविचलित रूपमा ऊ मर्न तयार भएको हुन्छ भने उसलाई शहिदको कोटिमा उभ्याउन कञ्जुस्याइँ गर्नु राज्यको अर्घेल्याइँ ठहरिन्छ । तर, ‘आफ्ना मान्छे, आफ्ना कार्यकर्ता’ भन्ने मोहमा परेर जथाभावी शहीदको पगरी भिराउने प्रचलन बढ्दो छ । यसरी पार्टीका कार्यकर्तालाई शहीद बनाँइदा वास्तविक शहीदको अपमान भएको छ । तिनको आत्मा रोएको छ ।

उदाहरण

गत असोजमा नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष शरद कुमार गौचनको दिनदहाडै गोली हानेर हत्या गरियो । चौतर्फी आलोचना नै भयो व्यवसायी रहेका उनलाई के कारणले शहीद घोषणा गरियो ?  तर, उता आफन्तजन तथा व्यवसायीहरुबाट तत्काल शहीद घोषणा नगरेसम्म शब यात्रा अघि नबढ्ने चेतावनी दिइयो । यस अन्यथा भएमा आफूहरु आन्दोलनमा होमिने भन्दै सरकारलाई ठाडो धम्कि नै दिइयो । र, पछि उनलाई सरकारले शहीदको टोकरीमै मिसाउन बाध्यो भयो ।

चार शहीदको अपमान
दशरथ चन्द, शुक्रराज शास्त्री, धर्मभक्त र गंगालाल अघि शहीद हुने लखन थापालाई कसरी सम्बोधन गर्ने ? के उनीहरुलाई बहादुर को उपनाम भिराएर शहीद घोषणा गर्ने हो ? समय र परिस्थिति फेरिँने वित्तिकै सबैजना शहीद हुने ? त्यसोे हो भने तपाई हामीलाई पनि मृत्युपश्चात् राज्यले शहीद घोषणा गर्ने कि नगर्ने ? देशमा शहीद नहुने को ? निरङ्कुश राणा शासनको विरुद्ध जनता र देशलाई मुक्ति दिन हाँसी–हाँसी मृत्यु रोज्न तयार भएका ती शहीद र अहिलेका हजारौ शहीदहरुलाई एउटै टोकरीमा राख्न मिल्ला ? यहि प्रश्न गम्भीर भएर आएको छ । यदि,मृत्युदण्ड कार्यान्वयन गर्न खोज्ने राणाशासकहरूसँग माफी मागेका भए उनीहरू सहजै जीवन बचाउन सक्थे । तर, तिनले स्वतन्त्रताको अगाडि आफ्नो जीवन नै तुच्छ देखे र त्यसलाई त्यागिदिँदा लोकले हासिल गर्ने उपलब्धिको मूल्य चिने, अनि हाँसी–हाँसी जीवन उत्सर्ग गरे ।

विरक्ति र बेइज्जति
हो, शहिद यसरी बनिन्छ । हजारौँको जुलुसमा गोली चल्दा जो मरे, ती संयोगले मरे, यही मानिस मर्छ भन्ने त्यहाँ निश्चित थिएन । तथापि, सम्भावित विपत्तिबारे चेत हुँदाहुँदै पनि आन्दोलनमा होमिएर मृत्युको मुखमा पुगेबापत तिनको पनि राज्यबाट सम्मान र कदर गरिनुपर्छ, तर यसका लागि ‘शहीद’को सट्टा कुनै त्यस्तै आदरार्थी शब्दको चयन गर्न पर्ने विज्ञहरु बताँउछन । अकस्मात् मृत्यु भएकालाई जथाभावी शहीद भनिदिँदा वास्तविक शहीदप्रति व्यङ्ग्य गरेको, उसको अवमूल्यन गरेको नै ठहरिन्छ । यसरी जथाभावी शहीद घोषणा गर्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्नेतिर नलाग्ने हो भने भोलि शहीद शब्दप्रति सम्मान होइन विरक्ति र बेइज्जतिका निम्त्याउन थालेको छ ।

प्रथम शहीदमा विवाद
नेपाली जनतामाझ नेपालका प्रथम शहीद लखन थापा मगर सुपरिचित नाम हो । उनले शहादत गरेको १२५ वर्षपछि २०५६ फाल्गुन ११ गते राज्यले प्रथम शहीद घोषणा नगरी शहीद मात्र घोषणा ग¥यो । शहीद मात्र घोषणाले असन्तुष्ट बनेका मगरहरुको साझा संस्था नेपाल मगर संघले २०६२ माघ १० गते संस्कृति, पर्यटन, तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमा बुझाएको ज्ञापन पत्रमा शहीद कप्तान, लखन थापा मगरलाई प्रथम शहीद घोषणा गर्नुपर्ने माग गरेको थियो । तर, सामान्य ज्ञानदेखि इतिहासकारहरुले सर्वमान्य रुपमा नेपालका प्रथम शहीद लखन थापा मगर हुन् । जसले राणा शासनको पहिलोचोटी जनस्तरबाट क्रान्ति गरि निरकुंश जहानिया राणा शासनका प्रवर्तक जङ्गबहादर राणा विरुद्ध, प्रजातान्त्रिक आन्दोलन लडी देश र जनताको निमित्त मृत्यूवरण गरेका थिए । सरकारमा पुगेपछि लखन थापा मगरलाई प्रथम शहीदघोषणा गर्छौ भनेर घोषणा पत्रमा चुनावी नारा बनाएको माओवादीले पार्टीको नेतृत्वमा सरकार बनेपछि लखन थापालाई प्रथम शहीदघोषणा गर्नु परै जावस पार्टिको लागी जनयुद्धमा मारिएका दश हजारलाई शहीदको सुचिमा सुचिकृत गर्यो । बरु उल्टै सालिक अनावरणको लागी प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई पटक पटक गरेको अनुरोधलाई वेवास्ता गरिदियो ।

प्रश्रित प्रतिवेदन
‘देश, जनता र राष्ट्रियताको सुरक्षा, स्वतन्त्रता, लोकतन्त्र र आफ्नो आस्था–आदर्श निम्ति बलिदान भएर अमरता प्राप्त गर्ने व्यक्ति नै शहीद हुन् ।’ कस्तो मृत्युलाई शहादत मान्ने भन्ने सन्दर्भमा विभिन्न देश, काल र परिस्थितिमा गरिएका परिभाषा र व्याख्याहरूको निचोड हो यो । २०६६ कात्तिक १६ गते नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) द्वारा गठित शहिदको परिभाषासम्बन्धी उच्चस्तरीय कार्यदलद्वारा २०६७ वैशाख १२ मा प्रस्तुत प्रतिवेदनको प्रारम्भमा सर्वसम्मतिबाट यो परिभाषा प्रस्तुत गरिएको छ । यस परिभाषामा अरू कुरा स्पष्ट छ, तर ‘आफ्नो आस्था र आदर्श’भन्ने विषय अलि व्यापक छ । आफ्नो आस्था र आदर्शअन्तर्गत इतिहासमा धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, दार्शनिक, वैज्ञानिक, राजनीतिक आदि विभिन्न क्षेत्रमा दृढ अडानसहित जीवनको आहुति दिनेहरूका अनेक उदाहरण विश्वमा देखिन्छन् । कतिपय उदाहरणका निम्ति प्रतिवेदनमा वैदिककालीन शहीद–ऐतिहासिक स्पार्टाकस, यशुख्रीष्ट, जदिनो ब्रुनो आदि नाम उल्लेख गरिएका छन् ।

नेपालको इतिहासको सन्दर्भमा केही प्रतिनिधि शहीदका रूपमा भीम मल्ल, बहादुर शाह, लखन थापा, मैनाबहादुर, खन्डमान सिंह, शुक्रराज शास्त्री, धर्मभक्त, दशरथ चन्द, गंगालाल आदि नामको उल्लेख गरिएको छ । २००७ पछि नेपालमा बहुदलीय व्यवस्था शुरू भएकाले शहीद सन्दर्भमा यदाकदा दलीय मतभेद पनि देखा पर्ने गरेको छ । तर पनि राजतन्त्रले प्रतिगामी कदम चाली लोकतान्त्रिक अधिकारको हनन हुँदा, बहुदलीय व्यवस्थालाई नै प्रतिबन्धित गरी निर्दलीय निरंकुश व्यवस्था चलाइँदा र लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको पुनस्र्थापना आदि जस्ता विषयमा संघर्ष गर्दा मारिएका सबैलाई शहीद मान्ने विषयमा कुनै मतभेद रहेन । तर पनि कतिपय सन्दर्भमा विभिन्न दलले आ–आफ्नो पक्ष र प्रतिपक्षको आधारमा शहीद मान्ने या नमान्ने गरेको स्थितिबारे पनि प्रतिवदेनमा चर्चा गरिएको छ ।

२०५२ पछिको दश वर्षे द्वन्द्वकालमा राजनीतिक घटनाक्रम निकै जटिल ढंगले अघि बढेको थियो । त्यसबेला मार्ने र मारिने क्रम पनि बहुकोणीय थियो । बहुदलीय व्यवस्था चलिरहेकै क्रममा माओवादी संघर्ष शुरू भएकाले दुवै पक्षमा मारिनेहरूलाई शहीद मान्ने धारणा आआफ्ना पक्षबाट प्रस्तुत गरिंदै आएको कुरा सर्वविदितै छ । दुवैतिरका सैनिकहरूको भीडन्तको सन्दर्भमा मारिने प्रक्रिया एक खालको थियो भने एउटा दलले अरू दलका नेता, कार्यकर्ता र समर्थकहरूलाई मार्ने सन्दर्भ अर्को खालको थियो। त्यस सन्दर्भमा राजनीतिक संघर्षमा लामो समयदेखि निष्ठापूर्वक लागेका र जनताले आदर विश्वास गरेका अनेक नेता–कार्यकर्ताहरू मारिएका छन् । त्यसबारे मार्नेहरूले इमानदारीतासाथ आत्मसमीक्षा गर्नुपर्ने हो, तर अहिलेसम्म त्यसो गरेको देखिएको छैन । यो विषय सम्बन्धित पक्षको राजनीतिक नैतिकतामा भरपर्ने कुरा हो ।

शहीदसम्बन्धि प्रश्नमा पछिल्लो अवधिमा विश्वका सर्वमान्य आदर्शलाई उपेक्षा गरी विभिन्न दुर्घटनामा परेर मर्नेहरूलाई पनि शहीदको मान्यता दिई क्षतिपूर्तिको माग गर्दै दबाब निम्ति यातायात बन्द र जुलुस गर्ने जस्ता काम पनि हुँदै आएका छन्। कतिपय यस्ता प्रश्नमा सरकार पनि झुकेर गलत प्रक्रियालाई प्रोत्साहित गरेको पनि देखिएको छ । राजनीतिक वा अन्य कुनै आस्था र आदर्श बोकेको मान्छे दुर्घटनामा परी मरेमा शहीद मान्ने चलन संसारमा कहीं पनि छैन । त्यस्ता कुरामा पनि हठ गरेर शहीद घोषणाको माग गर्ने र सरकार झुकेर पूरा गर्ने दुवै प्रवृत्ति गलत हुन् ।

यिनलाई शहीद घोषणा गरियो त ?

विश्व प्रसिद्ध नेता अब्राहम लिंकन, महात्मा गान्धी, जोनएफ केनेडी, इन्दिरा गान्धी, मदन भन्डारी आदि जस्ता व्यक्तित्वहरूको हत्या गरिंदा पनि उनीहरूलाई शहीद  गरिएका उदाहरण कहीं पाइँदैन । किनभने उनीहरूलाई राज्यसत्ताले हैन, प्रतिशोधमूलक ढंगले राजनीतिक प्रतिपक्षले या कुनै घोषणा अपराधी समूहले मारेको बताइन्छ । त्यस्ता व्यक्तित्वहरूको हत्यालाई त सहादत मानिने गरेको छैन भने गाडी दुर्घटना या भीरबाट पल्टेर मर्ने जस्ता घटनालाई सहादतको कोटिमा राख्न खोज्नु सहादतसम्बन्धि मान्यता र ती व्यक्तित्वहरूकै समेत अपमान हो । त्यस्तो प्रवृत्तिलाई मान्यता दिनाले अराजकतालाई प्रोत्साहन बाहेक सकारात्मक उपलब्धि केही हुँदैन । कस्तो मृत्युवरण गर्नेहरूलाई शहीद मान्ने भन्ने प्रश्नमा शहीद परिभाषा कार्यदलले नेपालका राजनीतिज्ञ र विद्वान्हरूका अभिमतहरू पनि संक्षिप्त रूपमा प्रतिवेदनमा प्रस्तुत गरेको छ । त्यसका साथै देशका पाँच विकास क्षेत्रमा बुद्धिजीवी र विद्वानहरूका भेला डाकी सबैबाट लिइएका विचारमध्ये छानेर संक्षेपमा प्रस्तुत गरिएको छ । तिनमा खड्गमान सिंह, गणेशमान सिंह,पुष्पलाल, सहाना प्रधान, जगन्नाथ आचार्य, सीके प्रसाईं, भुवनलाल प्रधान, विश्वकान्त मैनाली, आनन्ददेव भट्ट, प्रा.डा. इन्दिरा जोशी, प्रा. बालकृष्ण भट्टराई, कवि बुंद राना, उमाशंकर गुप्ता, दीपकराज भट्ट, भरतप्रसाद लुइँटेल आदि पाँच विकास क्षेत्रका दिवंगत र जीवित व्यक्तित्वहरूका पारिभाषिक विचार पनि प्रस्तुत गरिएका छन् । आस्था, आदर्श र परिस्थिति आदिका आधारमा शहीदहरूका मान्यताको वर्गीकरणको प्रस्ताव पनि प्रतिवेदनमा प्रस्तुत गरिएको छ ।

शहीदलाई दिइने सम्मानको प्रकृतिबारे पनि प्रतिवेदनमा सुझाव दिइएको छ । राज्यद्वारा विधिवत शहीद घोषणा गरिएपछि राज्यले सम्मान दिइनुपर्ने प्रकृति :-

० शहीदपार्क निर्माण गरी परिचयसहित शहीदका सालिक राख्ने ।
० शहीदका तस्बिर हुलाक टिकटमा प्रकाशित गर्ने ।
० पाठ्यपुस्तकहरूमा शहीदको परिचय राख्ने ।
० शहीदका नाममा सडक, बाटो, विद्यालय आदिको नाम राख्ने ।
० शहीदको नाममा पुरस्कार, छात्रवृत्ति आदि राख्ने ।

शहीद परिवारलाई सहयोगको प्रकृतिः शहीदको नाममा क्षतिपूर्तिको माग गर्नु गलत हो । कुनै मूल्यले पनि सहादतको क्षतिपूर्ति हुन सक्दैन । शहीदलाई सम्मान दिइनुपर्छ । शहीदका नाममा परिवार, नातेदार आदिलाई सम्मान होइन, सहयोग गरिनुपर्छ । सरकार आफैले शहीद परिवारका समस्या बुझेर उनका अशक्त बृद्ध बाबुआमालाई अवस्था हेरी आर्थिक सहयोग, छोराछोरीलाई पढाईको व्यवस्था या रोजगारीको सहयोग आदि गर्नु उचित हुन्छ । शहीद परिवार भोकले मर्नु नपरोस् भन्ने बुझेर राज्यले उचित सहयोग गर्नुपर्छ । (शहीद परिभाषा सम्बन्धी कार्यदलले देशव्यापी रूपमा लामो छलफलद्वारा तयार गरिएको प्रतिवेदन २०६७ वैशाख १२ गते ) गृह मन्त्रालयमार्फत सरकारसमक्ष प्रस्तुत गरेको थियो ।

छैन डाटा
तर पछिल्लो समयमा सत्तामा जो पुग्छन तिनकै कार्यकर्ताहरुलाई शहीद घोषणा गर्ने होड नै चलेको छ । दैनिक जसो क्याबिनेट बैंठक डाकेर वर्तमान कामचलाउ शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले शहीद घोषणालाई आफ्नो कार्यकालभरि त्यो कामलाई तीब्रता दिने देखिन्छ । हिजोे सोमबार मात्रै आठ जनालाई फेरि शहीद घोषणा गरियो । सालाखाला यो आठ महिनाको अवधिमा २ सय ६६ जनालाई सहिद घोषणा गरिसकेको छ । ती मध्ये १ सय ९० जनालाई गत पुस ३ मा एकैदिन सहिद घोषणा गर्यो । पछिल्लो पटक बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले ५६ जनालाई सहिद घोषणा गरेको छ । साउन १२ मा आठ जनालाई र साउन ५ मा १२ जनालाई सहिद घोषणा गरिएको थियो । पुस ३ को निर्णय भने गोप्य राखिएको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयका अनुसार उक्त दिन तीन दर्जन व्यक्तिलाई मात्रै सहिद घोषणा गर्ने प्रस्ताव गृहबाट आएकोमा मन्त्रीका गोजीबाट नाम थपेर १ सय ९० जना पुर्याइयो ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयले १ सय ९० जनालाई सहिद घोषणा गरिएको चिठी झन्डै एक महिनापछि गृहमा पठाएको थियो । गृह मन्त्रालयका सहायक प्रवक्ता उमेश ढकालले मापदण्ड नै नभएकाले सहिद घोषणा प्रक्रिया वैज्ञानिक र वस्तुनिष्ठ हुन नसकेको स्वीकार गरे । शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालयको प्रस्तावमा केही समयअघि ठूलो संख्यामा सहिद घोषणा गरिएको भए पनि त्यो सूची हालसम्म प्राप्त नगरेको गृहका अधिकारीहरूले जनाएका छन् भने शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालयका उपसचिव मिरा आचार्यले भने ती डाटाहरुको व्यवस्थापनको कार्य भइरहेको बताउछन् ।

“