आजका छापा–केरुङबाट रेल ल्याउन नेपालले चासो दिएन, सरकार बिनै डाकियो प्रदेश अधिबेशन

“

काठमाडौं, माघ १५ । आज प्रकाशित राष्ट्रिय दैनिकहरुले वाम गठबन्धनको भागवण्डा मिलेको विषयलाई प्राथमिकताका साथ छापेका छन् । यस्तै, प्रदेश सभा अधिवेशन डाकिएको छ तर, सरकार बनेको छैन– यो विषय पनि पत्रपत्रिकाको हेडलाईनमा छ । बहुचर्चित चिनिया रेल नेपाल ल्याउन नेपाल सरकारले चासो दिएको छैन, मेलम्चिको पानी काठमाडौं आउन अझै कति बाधा अड्चन छन् ? लगायत विषयले स्थान पाएका छन् ।

केरुङ काठमाडौं रेलमार्गः नेपालले दिएन चासो ?

केरुङ काठमडौं अन्रदेशीय रेलमार्ग बनाउन चीन सकारात्मक भईरहेको बेला नेपाल सरकारले भने चासो दिएको छैन ।

उक्त योजना अगाडि बढाउने जिम्मा नेपाल सरकारसँग रहेको संकेत गर्दैै चिनिया टोली फर्किएको लामो समय हुँदा पनि सरकारी पक्षबाट कुनै काम अगाडि नबढाईएको हो ।

कात्तिक २४ गतेन काठमाडौंमा सम्पन्न नेपाल चीन संयुक्त स्थलगत अध्ययनपछि चिनियाँ अधिकारी र नेपाली अधिकारीबीच दोस्रो चरणको बैठक २०१७ डिसेम्बरमा बेईजिङमा बस्ने समझदारी भएको थियो ।
तर नेपाली पक्षबाट चासो नदिइँदा अहिलेसम्म बैठक बस्न सकेको छैन ।, आजको नागरिक दैनिकमा यो खबर छ ।

सरकारबिनै डाकियो प्रदेशसभा अधिवेशन, के–के छन् अप्ठ्यारा ?

मुख्यमन्त्री चयन प्रक्रिया सुरु नहुँदा प्रदेशसभाको पहिलो बैठक रौनकविहीन हुने भएको छ ।

संघीय संरचनाअनुरूप पहिलो पटक निर्वाचित प्रदेशसभाको अधिवेशन आहवान भइसक्दासमेत प्रदेश सरकार गठनको गृहकार्य सुरु भएको छैन ।

प्रदेश १ र ६ बाहेक ५ वटा प्रदेशका प्रदेश प्रमुखले प्रदेशसभाको बैठक तोकिसकेका छन् ।

प्रदेशसभा अधिवेशनको आहवान मुख्यमन्त्रीको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुखबाट हुने संवैधानिक व्यवस्था छ ।, आजको कान्तिपुर दैनिकमा यो खबर छ ।

के–के छन् अप्ठ्यारा ?

– संसदीय मूल्यमान्यताको ‘डेकोरम’ कसरी मिलाउने ?

– कुन रोहमा कसलाई राखेर बैठक सञ्चालन गर्ने ?

– सदनलाई बिजनेस कसले दिने ?

कहिले आउँछ मेलम्चीको पानी ? अझै ३ सय २१ मिटर सुरुङ खन्न बाँकी

सिन्धु खण्डमा सुरुङ खन्न समस्या हुँदा मेलम्चीको पानी काठमाडौं उपत्यका आइपुग्न अझै ४ महिना ढिला हुने भएको छ ।

मेलम्ची खानेपानी आयोजनाका अनुसार ग्यालथुम–सिन्धु खण्डमा कमजोर चट्टान भएकाले सुरुङ खन्न ढिलाइ भएको छ ।

आयोजनाका निर्देशक रामचन्द्र देवकोटाले कमजोर चट्टान हुँदा सुरुङमा विस्फोट गर्न समस्या आएको बताए ।

‘विस्फोटक पदार्थ प्रयोग गर्दा त्यसले कति क्षेत्र ओगट्छ भन्ने अनुमान गर्न गाह्रो छ,’ उनले भने, ‘स्काभेटर प्रयोग गरेका छौं, संवेदनशील पनि उत्तिकै छ तैपनि ठेकेदारलाई चाँडो पूरा गर्न निर्देशन दिएका छौं ।’

आयोजनाका अनुसार सुरुङ खन्न अब ३ सय २१ मिटर मात्र बाँकी छ । तर, स्काभेटर प्रयोगले पनि डेढ महिनाभित्र ग्यालथुम–सिन्धु खण्ड ‘ब्रेक थ्रु’ गरिने उनले बताए । सुन्दरीजलदेखि सिन्धुसम्म करिब ९ किमि सुरुङ खन्ने काम १ वर्षअघि पूरा भइसकेको छ ।, आजको कान्तिपुर दैनिकमा यो खबर छ ।

वरीयता नमिलेपछि प्रदेश प्रहरी प्रमुखमा डिआइजीस् सात एआइजी फिर्ता हुने

सरकारले प्रदेश प्रहरी प्रमुखमा प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डिआइजी) खटाउने भएको खबर आजको नयाँ पत्रिकामा छ । यसका लागि सात डिआइजीको दरबन्दी थप गरिएको छ । प्रदेश सरकारको मन्त्रालयमा प्रशासन प्रमुख सहसचिव रहने व्यवस्था बनाइएपछि सरकारले प्रदेश प्रहरी प्रमुखमा डिआइजी खटाउने भएको हो ।सातवटै प्रदेश प्रहरी प्रमुखमा अहिले प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआइजी) खटाइएको छ ।

गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता नारायणप्रसाद दुवाडीले वरीयता मिलाउनुपर्ने भएकाले प्रदेश प्रहरी प्रमुखका रूपमा डिआइजी खटाउन लागिएको बताए । ‘प्रदेशको मन्त्रालयमा सचिवको भूमिकामा सहसचिव रहने व्यवस्था गरिएको छ । त्यसैले हाल प्रदेशमा खटाइएका एआइजीसँग वरीयता नमिल्ने देखियो । अब प्रदेश प्रमुखका रूपमा खटिएका एआइजी फिर्ता गर्ने र डिआइजी खटाउने व्यवस्था भएको छ,’ उनले भने ।

वरीयतामा एआइजी १७औँ, सहसचिव १९औँ स्थानमा
सरकारले हालै जारी गरेको वरीयताक्रमअनुसार एआइजी १७औँ र नेपाल सरकारका सहसचिव १९औँ स्थानमा छन् । डिआइजीको वरीयताक्रम २१औँ स्थानमा छ । सरकारको निर्णयपछि प्रदेश सरकारको सबै मन्त्रालयमा अब प्रशासनिक प्रमुख सहसचिव हुनेछन् । प्रदेश सरकारको गृह मन्त्रालयमा पनि प्रशासन प्रमुख सहसचिव नै रहने भएका छन् ।

एआइजी सहसचिवको मातहतमा रहनु व्यावहारिक पक्षबाट पनि न्यायोचित नदेखिएकाले सरकारले डिआइजीलाई प्रदेश प्रहरी प्रमुख बनाउने निर्णय गरेको हो । ‘प्रदेश प्रहरी संगठनको नेतृत्व सम्बन्धित प्रदेशका गृह मन्त्रालयले गर्छ । अर्थात् प्रदेश प्रहरी संगठन प्रदेशस्थित गृह मन्त्रालयमातहत रहन्छन् । मन्त्रालयको सहसचिवको निर्देशन प्रदेश प्रहरी प्रमुखले मान्नुपर्छ,’ प्रवक्ता दुवाडीले भने ।

सात एआइजी फिर्ता हुने
प्रदेश प्रहरी प्रमुखमा डिआइजी खटाइने भएपछि हाल कार्यरत रहेका एआइजी फिर्ता हुने भएका छन् । अहिले प्रदेश १ मा एआइजी पशुपति उपाध्याय, २ मा एआइजी विजयलाल कायस्थ, ३ मा एआइजी केशरीराज घिमिरे, ४ मा एआइजी कमलसिंह बम, ५ मा एआइजी मधुप्रसाद पुडासैनी, ६ मा एआइजी रणबहादुर चन्द र ७ मा एआइजी माधवप्रसाद नेपाल प्रदेश प्रहरी प्रमुखका रूपमा कार्यरत छन् ।

प्रदेश प्रहरी प्रमुखका रूपमा एआइजी खटाउने सरकारको निर्णयपछि तत्कालीन गृहमन्त्री जनार्दन शर्माको प्रस्तावमा सरकारले ६ एआइजीको दरबन्दी थप गरेको थियो । त्यसपछि नेपाल प्रहरीमा एआइजीको दरबन्दी १५ पुगेको हो । त्यसअघि आइजीको दरबन्दी सात थियो ।

फिर्ता भएका एआइजी जिम्मेवारीविहीन
सरकारको निर्णयपछि प्रदेशबाट फिर्ता हुने एआइजी अब जिम्मेवारीविहीन हुने भएका छन् । नेपाल प्रहरीमा सात एआइजीबाहेक अन्यलाई व्यवस्थापन गर्ने ठाउँ नभएपछि उनीहरू भूमिकाविहीन हुने भएका हुन् । प्रहरीमा अहिले चार विभाग, आयुक्त कार्यालय, नेसनल पुलिस एकेडेमी, नेपाल प्रहरी अस्पताल, महानिरीक्षकको सचिवालयमा एआइजी प्रमुखका रूपमा रहेका छन् ।

प्रहरीमा अब डिआइजीको संख्या ४१
सरकारको पछिल्लो निर्णयसँगै नेपाल प्रहरीमा डिआइजीको दरबन्दी ४१ पुगेको छ । यसअघि प्रहरीमा डिआइजीको दरबन्दी ३४ थियो । गृह मन्त्रालयका अनुसार बुधबार र बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रहरीमा सात डिआइजीको दरबन्दी थप्ने निर्णय गरेको हो ।

तर, सरकारले थप गरिएको डिआइजीको दरबन्दी सार्वजनिक गरेको छैन । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको ठाडो प्रस्तावमा डिआइजीको दरबन्दी थप गर्ने निर्णय गरिएको हो । प्रधानमन्त्री देउवाले नै गृह मन्त्रालय सम्हालेका छन् ।

गृह मन्त्रालय स्रोतका अनुसार प्रहरी प्रधान कार्यालयले नौवटा डिआइजीको दरबन्दी थप गर्ने प्रस्ताव गरेको थियो । तर, सरकारले त्यसलाई घटाएर सात डिआइजीको दरबन्दी थप्ने निर्णय गरेको हो ।

‘सरकारले नेपाल प्रहरीको सातवटा डिआइजीको दरबन्दी थप्ने निर्णय गरेको छ,’ गृह मन्त्रालयका सहप्रवक्ता उमेश ढकालले भने । नेपाल प्रहरीमा अहिले प्रहरी महानिरीक्षक ९आइजिपी० एक, एआइजी १५, एसएसपी ७६, एसपी १५७, डिएसपी ४१८ र प्रहरी निरीक्षकको दरबन्दी एक हजार ३५४ छ ।

सरकारले नकिनेपछि भूकम्पका जस्तापाता बेच्ने तयारी

पुनपिनर्माणका लागि भरतबाट आयात गरिएको करोडौं मूल्यको जस्तापाता टेन्डरमार्फत बिक्री गर्न लागिएको छ ।

भूकम्पपछिको पुननिर्माण गर्न सरकारले साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनलाई ३३ करोड मूल्यबराबरको जस्तापाता खरिद गर्न लगाएको थियो ।

कर्पोरेसनले ग्लोबल टेन्डरमार्फत भारतको जिंदल स्टिल उद्योगबाट ३५ मिलिमिटरदेखि ५० मिलिमिटरको एक सय ५० जिंक कोटेडदेखि दुई सय ५० कोटेड भएको ५० हजार बन्डल जस्तापाता खरिद गरी आयात गरेको थियो ।

कर्पोरेसनले चर्को ब्याजदरमा विभिन्न बैंकबाट रकम लिएर जस्तापाता खरिद गरेको थियो । आजको अन्नपूर्ण पोस्टमा खबर छ ।

जस्तापाता आयात भएको करिब अढाई बर्षसम्म पनि सरकारले खरिद नगरेपछि कर्पोरेसनले टेन्डरमार्फत बिक्री गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको हो ।

यसकारण रोकियो सात अर्ब

काठमाडौं । प्रदेश सरकार गठन नहुँदा प्रदृशका लागि विनियोजन गरिएको सात अर्ब १४ करोड ३५ लाख रुपैयाँ अर्थ मन्त्रालयमै रोकिएको खबर आजको अन्नपूर्ण पोस्टमा छ ।

सरकारले चालू आर्थिक वर्ष २०७४ ७५ को बजेटमा वित्तीय हस्तान्तरण शीर्षकअँतर्गत प्रदेशका लागि रकम विनियोजन गरेको थियो। नयाँ प्रदेशको संरचना बन्दै गर्दा यसका पूर्वाधार तथा चालू खर्चको व्यवस्था मिलाउन यो रकम निकासा गर्न लागिएको अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता अर्जुनप्रसाद पोखरेलले जानकारी दिए।

‘प्रदेश सरकार बन्नासाथ रकम निकासा हुन्छ’, उनले भने, ‘यो रकमा सरकारको अनुदान रकम भएकाले सिधै प्रदेश सरकारको सञ्चित कोषमा जम्मा हुन्छ। तर प्रदेशसभाले स्वीकृत नगरेसम्म खर्च गर्न पाइँदैन।’ चालू आर्थिक वर्षको ६ महिना बिते पनि बाँकी रहेको समयमा प्रदेश सरकारले बजेट ल्याउन सक्ने उनले बतानए।

सरकार बनेपछि प्रदेशको अस्थायी संरचना स्वीकृत हुन्छ। त्यसपछि प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालयको स्थापना भई सोहीअन्तर्गत प्रदेशको सञ्चित कोष स्थापना हुन्छ।

कोषमा केन्द्रबाट बजेट जाने गर्छ बजेटमा प्रत्येक प्रदेशका लागि एक अर्ब दुई करोड नै भनी नतोकिएकाले प्रदेशको आकारअनुसार यो रकम पठाउन सकिने पोखरेलले बताए।

“