`बृद्धभत्ता होइन कर्मचारीलाई तलब दिन नै गाह्रो होला जस्तो छ’

“

काठमाडौँ, माघ १२ । प्रधानमन्त्रीसहित आठ मन्त्रालय हाँक्ने मालिक हुन्, प्रधानमन्त्री तथा काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा । अरुबेला महिनामा एक पटक क्याबिनेट बैंठक बस्न नसक्ने सरकार अहिले दैनिक जसो बैंठक बसेर मनपरी निर्णयहरु गर्दै आएको छ । शहीद घोषणा, नियुक्ती, बृद्धा भत्तालगायतका बेकामे निर्णयहरु गर्दै कामचलाउ सरकारले आफ्नो क्षमता प्रदर्शन गर्दै आएको छ । तर, सरकारले जाँदाजाँदै हचुवाका भरमा गरिरहेका निर्णयहरु कुनै पनि हालतमा सही नभएको एक खालको गुनासो सुनिन्छ ।

काम चलाउ सरकारले राज्यभन्दा पनि राजनीतिक यात्रा अघि बढाउन यस्ता खालका निर्णयहरु अघि बढाएर राज्यको काँधमा भथप व्यभार थोपारेको मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरु बताउँछन् । क्याबिनेट बैंठकमा केही समयअघि शहीद घोषणा गरियो र हिजो बिहीबार पनि दर्जनौँलाई शहीद घोषण गरियो । यसरी कामकुरो एकातिर तर कुम्लो बोकी ठिमीतिर भनेझै अगतिला कामहरुमा बढी चासो दिइरहेको देउवा सरकारले एक्कासी ६५ वर्ष पार गरेका बुद्धलाई बृद्धाभत्ताको घोषणा गर्यो । बृद्ध/बृद्धाहरु पनि यो खबर सुनेर खुसी भए । उता, राजनीतिक दलको लोकप्रियता पनि ह्वात्तै बढ्यो ।

तर, यता मन्त्रालयका कर्मचारीहरु कामचलाउ सरकारको निर्णयले आजित भएका छन् । किनकि यतिको धेरै खर्च राज्यले दिन सक्ने अवस्था छैन । हुने भन्दा पनि नहुने खालका निर्णयहरु गरिएपछि अर्थ मन्त्रालयका कर्मचारीहरु तिनछक्क परेका छन् । देउवा सरकार हौसिएको हौसिएको छ उनीहरु भन्छन,‘ बृद्ध भत्ता होइन यस्ता पारो हो भने अब यो सरकारले जाँदाजाँदै १८ वर्ष उमेर कटेका सबै युवालाई मासिक ५ हजार बेरोजगार भत्ता दिने निर्णय गरे पनि हुन्छ । किनकि लोकप्रियता नै त कमाउनु ठूलो कुरो रहेछ ।’ उनीहरु यो पनि भन्छन् कि, ‘बृद्धभत्ता होइन कर्मचारीलाई तलब दिन नै गाह्रो होला जस्तो छ ।’

मन्त्रालयका कर्मचारीका अनुसार अहिले सरकारले ४ शीर्षकका नयाँ कार्यक्रम ल्याएको छ । जुन चालु आवको बजेटभन्दा बाहिरबाट आएको देखिन्छ । यसकारण तोकिएको भन्दा बाहिर गएर यी विषयहरुमाथि खर्च गर्न सकिने अवस्था नरहेकोले यो प्रक्रियाहरु कुनै पनि हालतमा लागू गर्न नसकिने मन्त्रालयका ति कर्मचारीहरु बताउँछन् ।

अक्करको बाटो

देउवा सरकारले गरेका निर्णयहरुमध्ये भूकम्प पीडितलाई थप १ लाख रुपैयाँ प्रदान, मुटु, मृगौला रोग लगायतका गम्भीर प्रकृतिको रोगीलाई मासिक ५ हजार जीविकोपार्जन भत्ता,वृद्धभत्ता पाउने उमेर ७० वर्षबाट घटाएर ६५ वर्ष र मातृ शिशु कार्यकर्ताहरुको सेवा सुविधा रहेका छन् । जुन चालु आर्थिक वर्षको कार्यक्रमभन्दा बाहिरका हुन् । अब, यी सबै नयाँ कार्यक्रम कार्यान्वयनको लागि तत्काल सरकारलाई एक खर्ब बेसी लागत लाग्नेछ । र, त्यसको जोहो गर्न कुनै पनि हालतमा गर्न सकिने अवस्था छैन । कर्मचारीहरुका अनुसार अहिलेको कामचलाउ सरकारले यसरी भटाभट अनावश्यक गरेको निर्णय आफ्नो राजनीतिक छविमा दाग नलागोस भनेर गरिएको बताउछन् । ५ वर्ष सत्ता बाहिर रहदा कुनै अड्डी थाप्न पाउँ भन्ने उद्धेश्यले देउवा सरकारले नयाँ सरकारलाई अक्करको बाटोमा हिडाएको ति कर्मचारीहरु बताउँछन् ।

“