ठेकेदारसँग मिलेर मन्त्री यादवले खानेपानीको मुहान सुकाउदै

“

काठमाडौंँ, पुष २७ । बहालवाला खानेपानी मन्त्री महेन्द्र यादव र सचिव गजेन्द्र ठाकुरहरु ठेकदारहरुको मिलेमतोमा खानेपानी नीति नै उल्टाउन सक्रिय भएका छन् । ठेगदारहरुको प्रभावमा परी ग्रामीण खानेपानी नीति २००४ तथा शहरी खानेपानी सरसफाई नीति २००९ परिवर्तन गर्ने ठाडो प्रस्ताव क्याविनेटमा लैजान लागेका हुन् । ग्रामीण खानेपानी नीति २००४ मा सामुदायिक खानेपानीमा राज्यको ८० प्रतिशत र उपभोक्ताको २० प्रतिशत लगानी रहने उल्लेख छ ।

जति पनि ग्रामीण खानेपानी आयोजनाहरु बनेका छन् यही मोडलमा सञ्चालित हुँदै आएका छन् । त्यस्तै शहरी खानेपानी तथा सरसफाई नीति २००९ अनुसार शहरी क्षेत्रमा खानेपानी सञ्चालन गर्दा राज्यको ७० प्रतिशत र शहरी क्षेत्रका बासिन्दाको ३० प्रतिशत लगानीमा निर्माण गर्ने उल्लेख छ ।

मन्त्री महेन्द्र यादव र सचिव ठाकुरहरुको ठाडो प्रस्तावमा हाल ग्रामीण खानेपानीमा कायम रहेको २० प्रतिशत जनसहभागिता र शहरी खानेपानीमा कायम रहेको ३० प्रतिशत जनसहभागिता प्रावधान शुन्यमा झारेर ठेकदारहरुहरुलाई पोस्ने तयारी हुँदैछ । खानेपानी मन्त्री महेन्द्र यादव र सचिव गजेन्द्र ठाकुरको मिलेमतोमा यस्तै राज्यलाई गभ्भीर नोक्सानी हुने प्रकारको प्रस्ताव क्याविनेटसम्म पुगेको छ ।

यदी यो निर्णय कार्यन्वयन भएको खण्डमा खानेपानी आयोजनाहरुमा राज्यको लगानी बढ्न जाने र चालु खानेपानी आयोजनाको समयावधी बढ्ने जानेप्रति विज्ञहरुले चिन्ता प्रकट गरेका छन् ।  नेपालमा सामुदायिक खानेपानी र सामुदायिक बन व्यवस्थापन विश्वकै सफल मानिन्छ । मन्त्री र सचिवको हचुवाको यो प्रस्तावले खानेपानी क्षेत्रमा समुदायको अपनत्व कमी आइ राज्यको लगानी वढ्ने प्रति विज्ञहको चिन्ता छ ।

एशियाली विकास बैंक र विश्व बैंकको सहयोगमा संचालित खानेपानी आयोजनाहरुमा समेत यो प्रस्तावित निर्णयले नकरात्मक असर पार्ने देखिन्छ । हाल मोडलबाट ७० भन्दा बढी आयोजनाहरु सञ्चालन भइरहेका छन् । आयोजना समापन भएसँगै समुदयालार्य हस्तान्तरण गर्ने परिपाटी रहिआएकोमा यस्तो परिपाटी भत्काउने चलखेल चल्दैछ । जनश्रमदानलाई शुन्य गर्दा सर्वसाधरणको रकम तथा जनश्रम समेत ठेगदारलाई भुक्तानी गर्नुपर्नै हुँदा लागत बढ्नेप्रति विज्ञहरुले चिन्ता प्रकट गरेका छन् ।

कामचलाउ सरकारले दुरगामी महत्वका केही निर्णयहरु गर्न नपाउने भए पनि ठेगदारहरुको प्रभावमा परी मन्त्री यादव र ठाकुरले आजै यो प्रस्ताव क्याविनेटमा लैजाने तयारी गरिरहेको खानेपानी मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ ।

 “