प्रदेशमा स्वास्थ्य मन्त्रालय सहित ९ मन्त्रालय

“

असार १८, काठमाडौं । संघीय संरचनामा प्रदेशमा पनि स्वास्थ्य मन्त्रालय राख्ने प्रस्ताव गरिएको छ । मुख्यसचिव सोमलाल सुवेदी नेतृत्वको संघीयता कार्यान्वयन समिति अन्तर्गतको उपसमितिले प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीको कार्यालय सहित नौ मन्त्रालय मात्र गठन गर्ने प्रस्ताव तयार पारेको हो । उपसमितले तयार पारेको प्रादेशिक मन्त्रालयको संरचनामा स्वास्थ्य मन्त्रालय पनि राख्ने प्रस्ताव गरिएको छ । स्थानीय विकास मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा गठित उपसमितिले प्रदेशमा स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई छुट्टै एउटा मन्त्रालयका रुपमा मात्र भने राखेको छैन । प्रस्ताव अनुसार प्रदेशमा स्वास्थ्यसँग शिक्षा र समावेशीकरण पनि जोडिने छ । अर्थात प्रदेशमा शिक्षा, स्वास्थ्य तथा समावेशीकरण मन्त्रालय राख्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।

समितिको प्रस्ताव अनुसार यस मन्त्रालयलाई निकै ठूलो जिम्मेवारी तोकिएको छ । यो मन्त्रालयले प्रदेशभरि शिक्षा र स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित सबै काम गर्नुपर्ने हुन्छ । यसका अतिरिक्त प्रदेशमा समावेशी–समानुपातिक सहभागिता कायम राख्ने, प्रदेश अन्तर्गतका कर्मचारी सरुवा–बढुवा र व्यवस्थापनको काम पनि यसै मन्त्रालयको हुनेछ । यस्तै, युवा तथा खेलकुद विकासको जिम्मेवारी पनि शिक्षा, स्वास्थ्य तथा समावेशीकरण मन्त्रालयलाई दिने प्रस्ताव गरिएको छ ।

उपसमितिको यो प्रतिवेदनलाई मुख्यसचिव नेतृत्वको संघीयता कार्यान्वयन समितिले स्वामित्व ग्रहण गर्नेछ । त्यसपछि उक्त प्रस्तावलाई स्वीकृतीका लागि मन्त्रीपपिरषदमा लगिने छ । मन्त्रीपरिषदले स्विकृत गरेपछि मात्र उक्त प्रस्ताव कार्यान्वयनमा आउने छ । प्रदेशमा सानो संरचना बनाउन एउटा मन्त्रालयले अधिकतम विषय हेर्ने र फरक विषयलाई महाशाखा तथा विभाग बनाएर काम गर्न सक्ने गरी नाम र कार्यक्षेत्र प्रस्ताव गरिएको मुख्य सचिव सोमलाल सुवेदीले जानकारी दिए ।

प्रदेशमा यो मन्त्रालय सहित निम्न ९ मन्त्रालय राख्न प्रस्ताव गरिएको छ

– मुख्यमन्त्री तथा प्रदेश मन्त्रिपरिषद् कार्यालय

– गृह मामिला मन्त्रालय

– अर्थ तथा योजना मन्त्रालय

– शिक्षा, स्वास्थ्य तथा समावेशीकरण मन्त्रालय

– कृषि वन तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालय

– कानुन तथा प्रदेश संसद् मामिला मन्त्रालय

– पूर्वाधार जलस्रोत तथा यातायात मन्त्रालय

– विज्ञान, सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालय

– उद्योग, पर्यटन तथा व्यापार व्यवस्थापन मन्त्रालय

संघमा १८ मन्त्रालयको प्रस्ताव

यसअघि नै संघमा १८ वटा मन्त्रालय राख्ने प्रस्ताव तयार भैसकेको थियो। अधिकारसम्पन्न संघीय प्रशासनिक पुनर्संरचना समितिले संघमा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसमेत गरी बढीमा १८ मन्त्रालय राख्न प्रस्ताव गरेको थियो। उक्त प्रस्तावमा स्वास्थ्य मन्त्रालय पनि गठन हुने उल्लेख छ। सामान्य प्रशासनमन्त्रीको संयोजकत्वमा गठित अधिकारसम्पन्न समितिले त्यस्तो प्रस्ताव गरेको हो । यो प्रस्ताव अहिले संसद्को राज्य व्यवस्था समितिमा विचाराधीन छ।

यस्ता छन् केन्द्रका लागि प्रस्तावित मन्त्रालय

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय

अर्थ तथा योजना

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन

कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति

पर्यटन तथा संस्कृति कृषि

सहकारी तथा भूमि व्यवस्थापन

गृह

स्वास्थ्य

जलस्रोत तथा ऊर्जा

परराष्ट्र