मन्त्री र पार्टी अध्यक्ष बिच मेरै विषयमा झगडा छ भन्ने थाहा थिएन

“

दीपेन्द्रनाथ शर्मा सहरी विकास मन्त्रालयका सचिव हुन् । अहिलेको पेचिलो सवाल प्रदेशको राजधानी कहाँ राख्ने, संरचना कस्तो बनाउनदेखि ‘स्मार्ट सिटी’ निर्माण गर्ने लगायतका काममा उनी व्यस्त छन् ।

केही दिन अघि शर्मालाई सचिवबाट नहटाएको भन्दै उपप्रधानमन्त्री कमल थापाले आफ्नै मन्त्री दिलनाथ गिरीलाई हटाएर आफैँले मन्त्रालयको जिम्मेवारी लिए, हिजो (सोमबारदेखि) । अध्यक्ष थापाले सरकारमा उप–प्रधानमन्त्रीसहित दुई मन्त्रालय हाकिरहेको अवस्थामा छ ।

सहरी मन्त्रालयको अवस्था, उपप्रधानमन्त्रीसँगको ‘टसन’ का विषयमा रहेर शहरी विकास मन्त्रालयका सचिव शर्मासँग मकालु खबरकर्मी लोक राज रुम्दालीले छोटो भलाकुसारी गरेका छन् ।

केन्द्रीय मन्त्रालयहरु एक आपसमा गाभिने भएसँगै कर्मचारीहरू घाम तापेर दिन कटाइरहेका छन् । तर, सहरी विकास मन्त्रालय कर्मचारीको अभाव झेलिरहेछ भन्नुहुन्छ, खास कुरा के हो ?

हाल मुलुकमा २९३ वटा नगरपालिकाहरु छन् । त्यसमध्ये पुराना नगरपालिकाहरुमा अव्यवस्थित सहरीकरण समस्या देखिन्छ भने, नयाँ नगरपालिकाहरु चाहिँ गाउँजस्ता हुँदा पूर्वाधारको विकास अत्यन्त महत्त्वपूर्ण बन्दै गएको छ । २९३ नगरपालिकामा ६५ प्रतिशतको हाराहरीमा नेपाली जनसङ्ख्याको बसोबास हुँदै आएको छ । अब यी सबै नगरपालिकालाई सुविधासम्पन्न बनाउन आवश्यक छ । नगरपालिकालाई सुविधा सम्पन्न पार्न सकिएन भने स्थानीय तहमा राजस्व वृद्धि गर्न सक्ने स्थिति छैन । लगानी वृद्धि गर्नुपर्ने आवश्यकता छ तर, तत्काल वृद्धि गरिएका लगानीलाई खरिद र ठेक्कापट्टा मार्फत् व्यवस्थापन गर्न सकिने अवस्था पनि देखिँदैन । यसकारण केही समय मन्त्रालयले प्राविधिक सहयोग गर्नुपर्ने स्थिति छ ।

सबै नगरपालिकाहरुलाई सहरीकरण गर्न सहरी विकास मन्त्रालयको अति नै खाँचो छ । तर, यदाकदा नगरपालिकाहरुलाई सहरीकरण गर्न अरू मन्त्रालयजस्तै सिफारिसमा परेको छैन भन्ने सुनिएको छ । देश सङ्घीयतामा गइसकेपछि यो मन्त्रायलय भौतिक योजना अन्तर्गत को खम्बा पनि बन्न सक्छ । तर, भौतिक योजनामा नगाभेर अर्काे छुट्टै सहरी विकास मन्त्रालयको आवश्यकता छ ।

इकोनोमिक करिडोरका विराटनगर, धरान, भैरहवा, कपिलबस्तुहरुबीचमा एक अर्काबीच समन्वय र सहयोगको खाँचो छ । यसकारण यो मन्त्रालयलाई भौतिक मन्त्रालयमा समाहित नगरी जस्ताको तस्तै राख्नुपर्ने देखिन्छ । हामीले मुलुक सङ्घीयतामा गएपनि यो मन्त्रालय ‘चेनफेन’ नगर्न सल्लाह दिँदै आएको छौँ, ताकि भोलि यो अर्कैसँग मिसिएपछि ती नगरपालिकाहरुलाई काम गर्न असहज र तगारो नबनोस् ।
प्रदेशको संरचना निर्माण गर्ने जिम्मेवारी सहरी विकास मन्त्रालय दिइएको थियो । यसमा के प्रगति भइरहेको छ ?

चुनावको मत परिणाम सार्वजनिक भएका ३५ दिनभित्र प्रदेशको अस्थायी कार्यस्थल (राजधानी) तोकिइसक्नुपर्छ । र, त्यो अवधिमा प्रदेश सभाको बैठक बसिसक्नुपर्छ । त्यसैले स्थायी राजधानी तोक्ने कुरा पछि हुने हो । यो विषयमा प्रदेश सभाको राजधानी कहाँ सम्भाव्य वा उचित हुन्छ भन्नेमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले अध्ययन गरिरहेको छ । भने, सहरी विकास मन्त्रालयलाई चाहिँ ‘एक्सेसीबिलीटी र कनेक्टिभिटी’ को जिम्मेवारी दिइएको छ । प्रदेश सभाको हल, सचिवालय, मुख्यमन्त्रीको कार्यालय, मन्त्री निवास, सभामुख तथा उप–सभामुखको निवास गरी १२ किसिमका हल तथा भवनहरुको अध्ययन गरिरहेको अवस्था छ । हामीले यी सबैको अध्ययन र अनुसन्धान गरेर विभिन्न विकल्प सहितका प्रतिवेदन बुझाइसकेको अवस्था छ ।

त्यो प्रतिवेदनमा के छ बताइदिनुहोस न ?

अहिले मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले ती सबै अध्ययन गरेर बाहिर सार्वजनिक गर्ने भएकोले यसबारे तत्काल भन्न सकिने अवस्था छैन । तर, बाहिर सञ्चार माध्यममा एकथरी गलत समाचार आइरहेका छन् । हामीले बुझाएका प्रतिवेदनका बारेमा सार्वजनिक भएका ती समाचारहरु कतिपय हिसाबले सही र कतिपय कुरामा लगत छन् । अब, मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट यसको जवाफ आउन बाँकी छ ।

तपाईँहरूको मन्त्रालयमा कर्मचारीहरूको अभाव छ भन्ने पनि सुनिएको थियो, त्यो कतिसम्मको सत्य हो ?

०५८ सालमा भवन निर्माण विभागको जति जनशक्ति थियो आज पनि त्यही छ । हाल उक्त बजेट २४ अर्ब नाघिसकेको छ तर, जनशक्ति थप गर्ने काम भएन । सिधै भन्ने हो भने हामीसँग प्राविधिक कर्मचारीको अभाव छ । करारतर्फ पुर्नर्निर्माणका लागि दुई हजार सात सय प्राविधिक जनशक्ति र जनता आवास कार्यक्रम, सहरीकरण लगायतका कार्यक्रमका लागि एक हजार तीन सय इन्जिनियर, ओभरसियर, सब इन्जिनियरहरु खटिइरहनु भएको छ । तर, करारको कामले ‘मोटिभेसन’ नहुँदोरहेछ । ‘एकाउण्ट एबीलीटी’ पनि स्थायी कर्मचारीजस्तो नदेखिने रहेछ । करारमा रहेका कर्मचारीहरूलाई तल्ला निकायका कार्यालय प्रमुखहरुले काम कारबाही दिन पनि आनाकानी गरिरहेको देखिन्छ ।

हामीसँग स्थायी जनशक्ति छैन । तत्काल स्थायी जनशक्तिको व्यवस्थापनका लागि पहल अघि बढाउन सकिरहेका छैनौँ । स्थानीय तह, प्रदेश र सङ्घमा एक खाले कामको बाँडफाँड भइसकेको अवस्था छ । ती तहमा कस्ता संरचना रहन्छ, प्रदेशमा कति मन्त्रालय वा विभाग रहन्छ भन्ने निर्धारण नभइसक्दासम्म स्थायी कर्मचारी नियुक्ति नगर्ने सवालमा छौँ ।

तपाईँ यो मन्त्रालयमा आउनुभएपछि देख्नुभएको समस्या र तपाईँले गर्नुभएको प्रयासहरू चाहिँ के के हुन् ?

यो मन्त्रालयमा आएपछि देखेको समस्या आर्थिक असन्तुलन र ‘फाइनान्सियल ग्याप’ नै मुख्य हो । सहरीकरणको सन्दर्भमा एकीकृत सहरी विकास योजना बनाएर ठूल्ठूला कामहरू भन्ने नै थिएन । हाल टुक्रेटाक्रे काम, त्यो घरदेखि यो घरसम्मको ढल तथा नाला व्यवस्थापन गर्ने काम भइरहेको थियो । अहिले नयाँ थपिएका १८५ नगरपालिकाका गुरु योजना तयार पार्ने काम भइरहेको छ । दुई अर्ब बराबरको पूर्वाधारहरुको संक्षिप्त रूपमा प्राविधिक पहिचान गर्न परामर्शदाताहरुको समूह खडा गरेका छौँ । अब, काम द्रुत गतिमा अघि बढ्न बाँकी रहेको छ । नयाँ नगरपालिकाका लागि ४ खर्ब रकमको पूर्वाधार तयार पार्दैछौँ । जुन नगरपालिकाहरुले सजिलै कार्यान्वयन गर्न सक्नेछन् ।

यति ठुलो योजना त छ तर, बजेटको जोहो चाहिँ कसरी गर्नुहुन्छ ?

पहिलो सहरीकरणको बजेटको जोहो नगरपालिकाको आन्तरिक स्रोत, सशर्त अनुदान र राज्यले गर्नुपर्छ । दोस्रो २९३ नगरपालिकामा आगामी १५ वर्षभित्र अति आवश्यक पूर्वाधारतर्फ ६० प्रतिशत काम सम्पन्न गर्नका लागि प्रतिवर्ष १ खर्ब ३५ अर्बको बजेट आवश्यक देखिएको छ । त्यसभित्र बसपार्क, रङ्गशाला, खुल्ला पार्क लगायत धेरै पूर्वाधार छन् । सबैको अध्ययन भइसकेको छ । नगरपालिकाका आन्तरिक स्रोत, स्थानीय विकास मन्त्रालयबाट गएको अनुदान, सहरी विकास मन्त्रालयसँगको हिसाब किताब जोड्दा मोटामोटी ३५ खर्ब लाग्ने देखिन्छ । यो बजेटमा प्रतिवर्ष एक खर्ब बजेट अपुग छ । यो अपुग बजेटलाई पूरा गर्ने विषयमा विभिन्न दातृ निकायहरू (विश्व बैङ्क, एसियाली बैङ्क) सँग परामर्श गरिरहेका छौँ ।

यी सबै मोडालिटी तयार गर्दासम्म यसको डीपीआर कत्तिको हुन जान्छ ?

पहिले डीपीआर तयार हुनुपर्यो । अहिले प्रचलन कस्तो छ भने पहिले दातृ निकाय आएर अनुसन्धान गर्ने, एक वर्षसम्म सम्झौताका कुरा गर्ने, कन्सल्ट्यान्ट हायरका लागि अर्को एक वर्ष कुराउने र त्यसपछि कन्ट्रयाक्टर हायर गर्न थप एक वर्ष कुराउने र काम गर्न एक वर्ष बाँकी रहँदा सम्झौता गरेर काम गरेको अवस्था छ । यसले धेरै योजना सुस्त भएका हुन् ।

सुरुमा ‘डिटेल प्रोजेक्ट’ तयार हुनुपर्यो । एक सय ८५ वटा नगरपालिकाको प्रत्येकको दुई अर्ब बराबरको डीपीआर तयार भइसकेपछि सम्झौता गर्न झन्झट खेप्नुपर्दैन । आर्थिक पाटो बलियो बनाउन निजी क्षेत्रलाई हातमा लिने हो पीपीपी मोडेलमा ।

त्यस्तै पीसीपी मोडेल (पब्लिक कम्युनिटी पार्टीसिपेट) नेपालमा चलनचल्तीमा भएको लगानी पनि हो । यो पनि समाधानको उपाय हो । जस्तो कुनै सडक खण्डको कालोपत्रे गर्न जनताले ७० प्रतिशत र सरकारले ३० प्रतिशत लगानी गरेको देखियो । यसले जनता विकासका लागि सरकारसँग सहकार्य गर्न तयार छन् भन्ने देखिएको छ ।

यस्ता लगानी कुन कुन ठाउँमा सम्भव भएका छन् ?

उदाहरणका लागि धरानलाई जनसहभागिताको उत्कृष्ठ नमुना मान्न सक्छौँ । पोखरा, वुटवलमा पनि जनताको लगानीमार्फत् विकास सम्भव बनाइएको छ । अर्कातिर घडेरी, आवासलाई व्यवस्थित रूपमा अघि बढाइयो भने सम्भव छ । मूलतः खरिद तथा ठेक्का पट्टा व्यवस्थापन गर्ने क्षमता छ त ? अहिले बल्लतल्ल ५० प्रतिशत पुँजीगत खर्च गरेको अवस्थामा के यो काम गर्न सक्षम हुन्छौँ त ? यी प्रश्न हाम्रा सामु छन् । दक्ष कर्मचारीको पनि उत्तिकै समस्या छन् ।

चुनौती र समस्या आयो भनेर पन्छिनु भन्दापनि गर्दै सिक्दै जाने हो । दक्ष कर्मचारीहरू विदेश पलायन वा एसियाली, विश्व विकास र युएनमा जागिर खान जाने गरेका छन्, यसले हामीमाझ दक्ष जनशक्तिको उत्पादनसँगै परिचालनको अभाव खट्किएको मेरो बुझाइ छ ।

निजामती प्रशासनमा सक्षम र अनुभवी प्रशासकले ल्याएका योजनाहरू कार्यान्वयन नहुँदै अर्को व्यक्ति आइपुग्दा कत्तिको समस्या भएको छ ?

राजनीतिक स्थायीत्व भए, प्रशासनिक फाँट आफै मजबुत हुन्छ । यो मुलुक विगत ७० वर्षदेखि अस्थायी भएर ‘भुमरीमा’ फसेको छ । जसका कारण प्रशासन मात्रै होइन सबै निकाय त्यही भुमरीमा फस्न बाध्य हुनुपरेको छ ।

कुनै एउटा सचिव, डिजी र मन्त्री परिवर्तन हुँदैमा यस्तो फरक नपर्नुपर्ने हो । तर, हामी कहाँ सिधै असर पुग्छ । हाम्रा सबै संस्थाहरू ब्यक्तिवादी भएर चलिरहेका छन् । जागिर खोज्ने, पाइसकेपछि अघाइन्जेल खाने, अझ भत्ता पनि चाहिने र पचाउन मुस्किलको अवस्थामा रजाइँ गर्ने काम मात्रै भइरहेका छन् । सक्षम व्यक्तिले कम्तीमा पाँच वर्षसम्म सोचेर काम गर्न पाए समस्या आइपर्दैनथ्यो ।

सचिव हुँदाको अनुभव सुनाउँछु, ‘बजेट आएको एक महिनामा सरकारको बिदाइ हुन्छ । नयाँ आउनेले पहिलेको बजेट कार्यान्वयन गर्नुको सट्टा आफू अनुकूलको बजेट ल्याउँछ । त्यसपछि न पहिलेको काम पूरा हुन्छ न त पछिको । त्यसपछि कर्मचारीबीचमा झगडा सुरु हुन्छ ।

भनेपछि देश विकासको मुख्य बाधक अस्थिर राजनीति नै देखियो हैन ?

मूल कुरा नै अस्थिर राजनीति नै हो । भने, यसका पछाडि त अन्य ‘फ्याक्टर’हरू पनि जोडिएर आउँछन् । मेरो दुई दशक जागिरे यात्राले सुशासन र राजनीतिक अस्थिरताले नै विकास हुन नसकेको ठम्याउँछ ।

प्रसङ्ग बदलौँ, मन्त्रीले सचिव हटाएको सुनियो । तर, यस पटक सचिवलाई हटाउन नसक्दा मन्त्री पद नै गएको पनि देखियो नी ?

यो विषयमा मलाई खासै केही भन्नु छैन । मन्त्रालयको मन्त्री राजनीतिक फाँटको र म प्रशासनिक फाँटको व्यवस्थापन गर्ने कर्मचारीको रूपमा लिन्छु । विगतदेखि मन्त्रीले चाहे अनुसारकै सचिव राख्नुपर्ने प्रावधान जस्तै छ । त्यो हुनु पनि पर्छ भन्ने मलाई लाग्छ । मैले यो विषयमा उहाँ (दिलनाथ गिरी) ले असहयोग गरेको सुईको पनि पाएको थिइन । तर, अस्ति एक्कासि क्याबिनेटको कुरा मिडिया आएपछि मात्रै थाहा पाए ।

त्यसको अघिल्लो दिनसम्म उहाँसँग मेरो काम गर्ने विषयमै छलफल चलेको थियो । मलाई पार्टी अध्यक्षले उहाँलाई नरुचाएको भन्ने भान पनि परेको थिएन ।

अन्त्यमा…अब यो मन्त्रालयलाई अब्बल मन्त्रालय बनाउने योजनाहरू के के छन् ?

मैले माथि नै धेरै कुराको चर्चा गरिसकेको छु । सबभन्दा पहिलो एक सय ८५ नगरपालिकाहरुको दुई अर्ब बराबरको ‘इन्फ्रास्टक्चर’ सहितको डीपीआर पाँच वर्षभित्र चार खर्बको लगानी गर्ने ‘प्रोजेक्ट बैङ्क’ तयार पार्ने । अर्काे काठमाडौँ उपत्यकाको सहरीकरणको समस्या समाधान गर्नका लागि बाहिरी चक्रपथका कामहरू अघि बढाउने, जसको प्रारम्भिक अधिकार तोक्नका लागि उक्त फायल क्याबिनेटमा पेस भइसकेको अवस्था छ । काठमाडौँका चार कोणमा स–साना चार वटा सहरहरुको कल्पना गरिएको छ ।

तेस्रो चाहिँ ‘इकोनोमिक कोरिडोर’का कुराहरू हुन्, जसबारे मैले माथि नै जानकारी गराइसकेको छु । निजगढ अन्तराष्ट्रिय एयरपोर्ट, निजगढ स्मार्ट सिटी र निजगढ काठमाडौँ फास्ट ट्र्याक । यी कामहरुलाई एउटै टोकरीमा राखेर हेर्न आवश्यक छ नत्र यी काम भताभुँङ्ग हुने अवस्था छ ।

अर्काे मुख्य विषय रह्यो जनता आवास कार्यक्रम । सात/आठ वर्षअघि छ हजार वडामा मात्र सम्पन्न भएको रहेछ । तर, मैले आफ्नो (सचिव) जिम्मेवारी निर्वाह गरेको दुई वर्षको अन्तरालमा ०७३ तर्फ क्रमागत २० हजार र ०७४ को प्रथम चौमासिकका लागि तीन हजार छ सय दलितको आवास सम्पन्न गर्‍यो । अब, यो वर्षका लागि २५ हजार आवास निर्माण गर्ने लक्ष्य लिएर अघि बढेका छौँ । यो कार्यक्रम काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुर बाहेक ७४ जिल्लामा अघि बढाइनेछ ।

“