प्रदेशको नाम र राजधानीः झगडाको विउ बन्दै

“

पुस ४, काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचन सँगै संघिय संरचना अनुसार प्रदेशको राजधानी कहाँ हुने टुंगो नहुँदा समस्या देखिएको छ । संविधान कार्यान्वयनको मुख्य बुँदाहरु प्रदेशको नामाकरण तथा राजधानी छनौटमा दलहरुका आ–आफ्नै एजेण्डा र रणनीति हुँदा समस्या देखिएको हो ।

संघीय संरचनामा देशलाई ७ ओटा प्रदेशमा विभाजित गरिएको छ । जसमा पूर्वका १४ ओटा जिल्लालाई प्रदेश नं. १, मध्यपूर्वका ८ जिल्लालाई प्रदेश नं. २, काठमाडौं उपत्यका सहितका १३ जिल्लालाई प्रदेश नं. ३, प्रदेश नं. ४ मा ११ जिल्ला, प्रदेश नं. ५ मा नवलपरासी बर्दघाट सुस्ता पश्चिमका १२ जिल्ला, प्रदेश नं. ६ मा १० जिल्ला र प्रदेश नं. ७ मा कैलाली सहित ९ जिल्लालाई समावेश गरिएको छ ।

नयाँ जारि गरिएको संविधानको अनुसुचि ४ बमोजिम नेपाललाई ७ प्रदेशमा विभाजन गरिएको हो । शुरुमा जिल्लालाई टुक्राएर प्रदेश बनाउने तयारी गरेपनि ठूलो विवाद उत्पन्न भयो । त्यसपछि पहिलेकै जिल्लाहरुलाई समुह बनाएर प्रदेश निर्धारण गरियो । यसमा नवलपरासी र रुकुमलाई भने विभाजित गरिएर दुई प्रदेशमा राखिएको छ । नामाकरणमा अझैपनि दलहरुमा मतभिन्नता रहेकोले संविधानमै प्रदेशको नामाकरण प्रदेशसभाले गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।

संविधानको धारा २९५ (ख) बमोजिम प्रदेशहरुको नामाकरण सम्वन्धित प्रदेशको संसदको दुई तिहाईले गर्ने प्रावधान छ । तर, भर्खरै सम्पन्न प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनबाट आएको म्यान्डेट हेर्दा प्रदेश सभाको दुई तिहाईले नामाकरण गर्न सक्ने देखिएको छैन । कुनै एक दलको बहुमत नआएको अवस्था र प्रदेशको नामाकरणमै दलहरुविचको मतभिन्नताले समस्या देखिएको संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चका अध्यक्ष कुमार लिँदेन बताउँछन् । ‘पहिचान सहितको संघियताको मुद्दा उठाउँदा पनि सहज थिएन । हामीले पहाडै फोडेर संघियता ल्याएको हो, नामाकरणमा पनि त्यत्ति सहज त छैन, तथापि, असंभव भने छैन ।’ लिंङ्देन प्रदेशसभाको दुई तिहाईले पहिचान सहितको अधिकार दिन नसक्ने धारणा राख्दै संघियता आएपनि अब पहिचान र अधिकारको लडाई बाँकी नै रहेको जिकिर गर्छन् । ‘मधेशमा मधेश प्रान्त बन्ने लक्षण देखिएको छ, अब यहि हिसाबले लिम्बुवान, खम्बुवान, ताम्सालिङ, खसान राज्यहरु बन्न नसक्ने भन्ने हैन ।’ उनको तर्क छ । तथापि, जातिय पहिचानका आधारमा नामाकरण गर्दा भोली समस्या नआउला भन्न सकिन्न ।

नेपालको विशेषता भनेकै कुनैपनि क्षेत्रमा कुनै एकल जातिको बाहुल्यता नहुनु हो । ठाउँ विषेशले कुनै एउटा जातिको मात्र पहिचानलाई लिएर नामाकरण हुने हो भने, भोली त्यसले जातिय द्वन्द्व ननिम्त्याउला भन्न सक्ने अवस्था छैन ।

प्रदेशको नामाकरण गर्दा जातियता, ऐतिहासिकता, भौगोलिकता लगायतका विषयलाई अध्ययन गरेर नामाकरण गरिने अवस्था भएपनि ७ ओटा प्रदेश मध्येका केहि प्रदेशको नामाकरणमा ठूलो रडाँको मच्चिएको छ ।

खासगरी, पूर्वको १ नं. प्रदेशमा नामाकरणमा ठूलो मत भिन्नता रहेको छ । यहाँ केहि जातियताका नाममा उदाएका दलहरुले नामाकरणमा ठूलो विभाजन ल्याउने खतरा देखिएको छ । १ नं. प्रदेशलाई नामाकरण गर्न केहि पार्टी र स्थानीय समुहले जातिय, ऐतिहासिकतालाई मुख्य आधार बनाएका छन् । आदीबासी जनजातिहरुको बाहुल्यता रहेका क्षेत्रमा जातिय पहिचानका आधारमा नामाकरण गर्न चर्को दवाव छ ।

पूर्वमा जातिय पहिचान सहितको संघियताको आन्दोलन गर्दै आईरहेको कुमार लिंङ्देनको संघिय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च, वीर नेङ्वाङको लिम्बुवान राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा, सञ्जुहाङ पालुङ्वाको संघीय लिम्बुवान राज्य परिषद् लगायतले लिम्बुवान राज्य नामाकरण हुनुपर्छ भनेर लामो समयदेखि आन्दोलन गर्दै आईरहेका छन् । भने, यही क्षेत्रलाई आधार बनाएर किरात राई यायोक्खाले किरात प्रदेशको मुद्दा उठाएको छ । दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा समानुपातिकबाट १ सिट हासिल गरेको खम्बुवान राष्ट्रिय मोर्चाले पूर्वका विभिन्न जिल्लालाई मिलाएर खम्बुवान प्रदेश घोषणा गर्नुपर्ने माग राखेको छ ।

तराईमा भने, मधेश प्रदेशका विषयमा मधेशवादी दलहरु एक भएको देखिन्छ । तथापि, तराई मधेशका नाममा जातिय विखण्डन ल्याउन चाहने केहि समुहहरु अझैपनि जातिय राजनीतिलाई नै कमाईखाने भाँडो बनाईरहेका छन् ।

तमुवान, मगरात, ताम्सालीङ, नेवाः, थरुहट, खसान जस्ता जातिय पहिचानलाई मात्र आधार बनाएर गरिएको राजनीतिले नेपाली जनतालाई विभाजन गरिरहेको छ । माओवादीले १० वर्षसम्म शशष्त्र द्वन्द्व चर्काउँदा जातिय, वर्गिय, क्षेत्रिय, लिङ्गिय अधिकारलाई उठान गरेको थियो । त्यहि अनुरुप संघिय राज्य निर्माण गर्दा जातिय, ऐतिहासिक, सामाजिक, आर्थिक आधारमा संघिय राज्य निर्माण गरिने भनेपनि जनतालाई संघीयताका विषयमा बुझाउन सकेन । फल स्वरुप अहिले देशका अधिकांश स्थानमा जातिय अधिकार स्थापनाकै लागि भनेर विभिन्न संगठन उदाएका छन् ।

पहिचान सहितको संघीयताका नाममा उदाएका यी संस्थाहरुले जनताको अधिकारको वकालत गर्नुभन्दा पनि कमाउ धन्दा अपनाए । लिम्बुवान, खम्बुवान, थरुहट, तमुवान जस्ता जातिय नाममा उदाएका यी संगठनले अघोषित रुपमा चन्दा आतंक मच्चाउँदा पहिचानका मुद्दाहरु ओझेलमा परेको देखिएको छ ।

अहिले देशका विभिन्न भागमा प्रादेशिक राजधानी सहित नामाकरणको विषयमा आन्दोलन नै भईरहेको छ । पूर्वको धरान, इटहरी, विराटनगर, धनकुटामा प्रादेशिक राजधानीका लागि आन्दोलन थालिएको छ । भने, पश्चिमी भेगमा पनि पहिचान सहितको राज्य घोषणा गरिनुपर्ने माग उठिरहेको छ । यदी राज्यले सडकमा उठेका यी मागहरुलाई उचित रुपमा संवोधन गर्न सकेन भने त्यसले राष्ट्रिय राजनीतिमा समेत प्रभाव पार्ने देखिएको छ ।

प्रदेश र त्यहाँ भएका जिल्लाहरु

प्रदेश नं १

१. ताप्लेजुङ जिल्ला

२. पाँचथर जिल्ला

३. ईलाम जिल्ला

४. संखुवासभा जिल्ला

५. तेह्रथुम जिल्ला

६. धनकुटा जिल्ला

७. भोजपुर जिल्ला

८. खोटाङ जिल्ला

९. सोलुखुम्बु जिल्ला

१०. ओखलढुंगा जिल्ला

११. उदयपुर जिल्ला

१२. झापा जिल्ला

१३. मोरङ जिल्ला

१४. सुनसरी जिल्ला

जनसंख्या ४५,३४,९४३ क्षेत्रफल २५,९०५ वर्ग किमी

प्रदेश नं २

१. सप्तरी जिल्ला

२. सिराहा जिल्ला

३. धनुषा जिल्ला

४. महोतरी जिल्ला

५. सर्लाही जिल्ला

६. रौतहट जिल्ला

७. बारा जिल्ला

८. पर्सा जिल्ला

जनसंख्या ५४,०४,१४५ क्षेत्रफल ९,६६१ बर्ग किमी

प्रदेश नं ३

१. दोलखा जिल्ला

२. रामेछाप जिल्ला

३. सिन्धुली जिल्ला

४. काभ्रेपलाञ्चोक जिल्ला

५. सिन्धुपाल्चोक जिल्ला

६. रसुवा जिल्ला

७. नुवाकोट जिल्ला

८. धादिङ जिल्ला

९. चितवन जिल्ला

१०. मकवानपुर जिल्ला

११. भक्तपुर जिल्ला

१२. ललितपुर जिल्ला

१३. काठमाडौ जिल्ला

जनसंख्या ५५,२९,४५२ क्षेत्रफल २०,३०० बर्ग किमी

प्रदेश नं ४

१. गोरखा जिल्ला

२. लम्जुङ जिल्ला

३. तनहुँ जिल्ला

४. कास्की जिल्ला

५. मनाङ जिल्ला

६. मुस्ताङ जिल्ला

७. पर्वत जिल्ला

८. स्याङ्जा जिल्ला

९. म्याग्दी जिल्ला

१०. बाग्लुङ जिल्ला

११. नवलपरासी जिल्ला (बर्दघाट(सुस्ता पूर्व)

जनसंख्या २४,१३,९०७ क्षेत्रफल २१,५०४ बर्ग किमी

प्रदेश नं ५

१. नवलपरासी जिल्ला (बर्दघाट(सुस्ता पश्चिम)

२. रूपन्देहि जिल्ला

३. कपिलवस्तु जिल्ला

४. पाल्पा जिल्ला

५. अर्घाखाँची जिल्ला

६. गुल्मी जिल्ला

७. रूकुम जिल्ला (पूर्वि भाग)

८. रोल्पा जिल्ला

९. प्युठान जिल्ला

१०. दाङ देउखुरी जिल्ला

११. बाँके जिल्ला

१२. वर्दिया जिल्ला

जनसँख्या ४८,९१,०२५ क्षेत्रफल २२,२८८ बर्ग किमी .ृ५े

प्रदेश नं ६

१. रूकुम जिल्ला (पश्चिम भाग)

२. सल्यान जिल्ला

३. डोल्पा जिल्ला

४. जुम्ला जिल्ला

५. मुगु जिल्ला

६. हुम्ला जिल्ला

७. कालिकोट जिल्ला

८. जाजरकोट जिल्ला

९. दैलेख जिल्ला

१०. सुर्खेत जिल्ला

जनसंख्या ११,६८,५१५ क्षेत्रफल २७,९८४ बर्ग किमी .ृ६े

प्रदेश नं ७

१. बाजुरा जिल्ला

२. बझाङ जिल्ला

३. डोटी जिल्ला

४. अछाम जिल्ला

५. दार्चुला जिल्ला

६. बैतडी जिल्ला

७. डडेल्धुरा जिल्ला

८. कञ्चनपुर जिल्ला

९. कैलाली जिल्ला

जनसंख्या २५,५२,५१७ क्षेत्रफल १९,५३९ बर्ग किमी

 “