वाम गठबन्धनमा दरार पर्न सक्ने सङ्केत
मकालु खबर
“
भनिन्छ, राजनीतिमा सबै कुरा सम्भव हुन्छ । २०७२ साल असोज ३ गते नयाँ संविधान जारी गरिसकेपछि संविधान जारी गर्न सहमत भएका दलहरूले पूर्व सहमति तोडेर सरकार निर्माणमा पक्ष/विपक्षमा बाँडिए । तत्कालीन संविधान सभाका प्रमुख दलहरू नेपाली काँग्रेस, एमाले, एकीकृत माओवादी र मधेसी जनअधिकार फोरम(लोकतान्त्रिक) का बिचमा भएको सहमति अनुसार एमाले अध्यक्ष केपी ओली प्रधानमन्त्री र तत्कालीन काँग्रेस सभापति सुशील कोइराला राष्ट्रपति बन्नुपर्ने थियो ।
तर, प्रधानमन्त्रीको निर्वाचनमा सुशील कोइरालाले पनि उम्मेदवारी दिए । अन्ततः दलीय सहमति भत्कियो । एमाले, माओवादी, लोकतान्त्रिक फोरम लगायतका दलहरू सम्मिलित सरकार बन्यो । ओली नेतृत्वकाे सरकारमा उपप्रधानमन्त्री सहित धेरैजसो ‘मालदार’ मन्त्रालय लिएर माओवादी सरकारमा सहभागी भयो । सरकार सञ्चालनका लागि गठित उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको प्रमुख स्वयम् माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड आँफै थिए ।
तर, सरकार बनेको नौ महिनामै माओवादीले आफै सम्मिलित सरकारका विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव पेस गर्याे । अन्तत: ओली नेतृत्वको सरकार ढल्यो र त्यसपछि माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डको नेतृत्वमा काँग्रेस–माओवादी सरकार गठन भयो । त्यो सरकारले स्थानीय तहमा एक चरणको निर्वाचन पनि गरायो । तर काँग्रेस–माओवादी सरकार गठन हुँदा नै नौ महिनापछि सरकारको नेतृत्व देउवाले गर्ने गरी ‘तमसुक’ गरिएको थियो । सोही सहमति अनुसार ‘उच्च नैतिकता’ देखाउँदै प्रचण्डले प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिए र देउवालाई प्रधानमन्त्री बन्न मार्ग प्रशस्त गरे । देउवाको नेतृत्वमा माओवादी सम्मिलित भयो । माओवादी अहिले पनि सरकारमै छ ।
स्थानीय तहको निर्वाचनमा काँग्रेस–माओवादी बिच तालमेल भयो । वर्षाैंदेखि रुखमा भोट हालेका काँग्रेस कार्यकर्ताहरूले थर्थर् हात कमाउँदै हँसिया हथौडामा भोट हाले भने ‘वर्ग दुस्मन’ ठानेको काँग्रेसलाई माओवादीले पनि भोट दिए । माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले भरतपुर महानगरको मेयरमा सबै हतकण्डा अपनाएर काँग्रेसको भोटबाट पुत्री रेणु दाहाललाई जिताए ।
तर, समयले कोल्टे फेर्न नपाउँदै एकाएक वाम गठबन्धनको हल्ला चल्यो । हल्लैहल्लाबिच सरकारमा संलग्न माओवादी केन्द्र र प्रतिपक्षमा रहेको एमालेबिच प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभाको चुनावमा तालमेल गरेर जाने र चुनाव लगत्तै पार्टी एकता गर्ने सहमति भयो । सोही अनुसार साझा घोषणापत्र सहित चुनावमा गएको वाम गठबन्धनले आगामी पाँच वर्षका लागि सरकार बनाउने र आफ्ना प्रतिबद्धता लागु गर्न पाउने गरी सुविधा जनक बहुमत प्राप्त गरेको छ । प्रदेश तर्फ पनि २ नं प्रदेश बाहेक सबैमा वामगठबन्धनकै सरकार बन्ने लगभग निश्चित छ ।
तर, निर्वाचन सम्पन्न भएलगत्तै पार्टी एकता गर्ने सहमति गरेका यी दुई दलहरूका पछिल्ला गतिविधिले कैयौँ आशंका जन्माएका छन् ।
आपसी अविश्वास
यी दलका विगतका इतिहाँस हेरेर जनताले शङ्का गर्नु र प्रश्न उठाउनु स्वभाविकै हो । खास गरी माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डको अस्थिर स्वभाव र राजनीतिक फाइदाका लागि जतापनि ‘शौदा’ गर्न तयार हुने प्रवृत्ति कारण जनतामा आशंका त उब्जेको छ नै, स्वयम् एमाले र माओवादीका शीर्ष नेताहरुकै अभिव्यक्तिले वामगठवन्धनकाे स्थिर सरकार निर्माण नै नहाेला की भन्ने शंका पैदा गरिदिएकाे छ । हालै मात्र एमालेका महासचिव ईश्वर पोखरेलले पार्टी अध्यक्ष, संसदीय दलको नेता र प्रधानमन्त्री एकै व्यक्ति हुनुपर्छ भन्ने अभिव्यक्तिले राजनीति तरंगित गरायो । पोखरेलको भनाइको आशय ‘निर्वाचनमा प्राप्त गरेकाे सफलताकाे श्रेय नेकपा एमालेकाे मात्र हाे ।’ भन्ने देखिएकाे छ । र, उनकाे अाशय केपी ओलीले नै सबै महत्त्वपूर्ण पद लिएर माओवादीलाई एमालेभित्र ‘समायोजन’ गर्नुपर्छ भन्ने बुझिन्छ । जुन कुरा माओवादीका लागि पाच्य नहुन सक्छ ।
त्यस्तै, एमाले नेता वामदेव गौतमले ओली र प्रचण्ड दुबैले आलोपालो प्रधानमन्त्री चलाउने सहमति भएको खुलासा पनि गरेका छन् । उनको अभिव्यक्तिले पनि पहिला काँग्रेस र माओवादीले सहमति गरेरै नौ–नौ महिना सरकारको नेतृत्व लिएजस्तै अब पनि एमाले र माओवादीले पालैपालो सरकारको नेतृत्व लिनसक्ने सङ्केत दिएको छ । यदि यस्तो सहमति भएको हो भने यी दलले बहुमत प्राप्त गरेर पनि अस्थिरतालाई नै निम्त्याउन खोजेको देखिन्छ । जो निर्वाचनकाे जनादेश विपरीत हो ।
भावी प्रधानमन्त्रीका रूपमा करिब निश्चित जस्तै भएका एमाले अध्यक्ष ओलीले पहिला सरकार गठन गर्ने र त्यसपछि पार्टी एकता गर्ने बताइरहँदा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले पहिले नै पार्टी एकता गर्ने सार्वजनिक रूपमा इच्छा जाहेर गरेका छन् । यी दुई शीर्ष नेताको पनि आ–आफ्नै ‘ईन्ट्रेष्ट’ देखिन्छ । ओली प्रधानमन्त्री सहित एकीकृत पार्टी अध्यक्ष बन्ने धुनमा छन् भने प्रचण्डको ईच्छा ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाएर आफू पार्टी अध्यक्ष बन्ने देखिन्छ । त्यसबाहेक पनि पार्टी एकताप्रति माओवादी पक्षधर बढी इच्छुक देखिन्छन् भने एमाले पक्षधर नेता कार्यकर्ताहरू खासै इच्छुक नदेखिएको आभास हुन्छ । एउटाले अर्काकाे अस्तित्व स्विकार नगर्ने याे परिदृश्यले वामगठबन्धनकाे ’पार्टी एकता’ नै धमर्राएकाे छ ।
भारत र काँग्रेसको छटपटी
वाम गठबन्धनको स्पष्ट बहुमत आएपछि करिब पाँच वर्ष सत्ता बाहिरै बस्नुपर्ने त्रासले काँग्रेसभित्र छटपटी सुरु भएको छ । काँग्रेसले फेरी पनि आफू सत्तामा पुग्न हदै सम्मको प्रयास गर्ने सङ्केत दिएको छ । सरकार गठन गर्न काँग्रेसले मधेशवादी दल लगायतको समर्थन प्राप्त गर्न सक्छ । त्यत्तिले मात्र उसलाई बहुमत पुग्नेछैन । त्यसका लागि माओवादीको समेत मत प्राप्त गर्नुपर्नेछ । माओवादीको मत प्राप्त गर्न वामगठबन्धन भत्काउनुपर्ने हुन्छ, जुन काम काँग्रेसले सुरु गरिसकेको छ । काँग्रेस नेताहरू प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउन सार्वजनिक प्रस्ताव गर्दै हिंडेका छन् । यता मधेशवादी दलहरू समेत संविधान संशोधनका लागि प्रचण्ड नै प्रधानमन्त्री बन्नुपर्ने बताइरहेका छन् । कांग्रेसकाे याे राजनीतिक खेलले वामगठबन्धनमा छिद्र परिसकेकाे देखिन्छ ।
वर्तमान शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार गठन गर्दा वा त्यसपूर्व प्रचण्डको नेतृत्वको सरकारको समेत मुख्य कार्यभार संविधान संशोधनलाई बनाइएको थियो । एमाले लगायतका दलहरू त्यसको विपक्षमा उभिएका थिए । काँग्रेस अहिले पनि संशोधनका पक्षमा छ भने एमाले विपक्षमा । तर, माओवादीको अवस्था के हो प्रस्ट छैन । संविधान संशोधनबारे माओवादीले लिने नीतिले पनि वाम गठबन्धन जुट्छ कि फुट्छ निक्र्यौल गर्नेछ ।
नेपालको राजनीतिमा भारतीय संस्थापन पक्षले ‘माईक्रो म्यानेजमेन्ट’ गर्दै आएको कुरा दिनको घाम जत्तिकै छर्लंङ्ग छ । नेपालमा संविधान निर्माण हुँदा आफ्ना स्वार्थ नसमेटिएपछि नाकाबन्दी गरेको भारतले केपी ओली नेतृत्वको सरकार गिराउन काँग्रेस र माओवादीसहितको समिकरण बनाएको थियो । त्यही समिकरणले पहिले प्रचण्ड र पछि देउवा प्रधानमन्त्री बनेका हुन् । मधेसवादी दलहरूको सहमतिमा बनेका ती दुवै सरकारको मुख्य दायित्व संविधान संशोधन गरेर मधेशवादी दलहरू (भित्री रूपमा भारत) को माग पुरा गर्नुपर्ने थियो । तर, तत्कालीन व्यवस्थापिका संसद्को संरचनाले संशोधनका पक्षमा दुईतिहाई पुर्याउन सम्भव भएन, त्यसमाथि पहाड र तराई टुक्राउने सरकारको प्रस्तावका विरुद्ध जनताको व्यापक आन्दोलन उठेको थियो । ती कारणले असफल बनेका प्रधानमन्त्री देउवाले भारत भ्रमणका क्रममा फेरी संविधान संशोधन गर्ने वाचा गरेर फर्केका थिए । अहिले केपी ओली शक्तिमा आएको भारतलाई मन परेको छैन । उसले ओलीलाई सत्तामा पुग्न नदिन वा लामो समयसम्म सत्तामा बस्न नदिन पुरै प्रयास गर्नेछ, त्यत्तिबेला दलहरूले कस्तो पोजिशन लिनेछन् त्यो हेर्न बाँकी छ ।
सुविधाजनक बहुमत, तर चलाउने कसरी ?
प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फको अन्तिम मतपरिणाम अनुसार एमाले र माओवादी सम्मिलिन वाम गठबन्धनले दुई तिहाई बहुमत ल्याएका छन् । प्रतिनिधि सभाको १६५ स्थानमध्ये एमालेले ८० स्थान जितेर पहिलो पार्टी बनेको छ भने माओवादी केन्द्र ३६ स्थान जित्दै दोस्रो स्थानमा छ । काँग्रेसले २३ सिट जितेको छ । यस्तै, राजपाले ११ र सङ्घीय समाजवादी फोरम १० ठाउँमा विजयी भएका छन् । राष्ट्रिय जनमोर्चा, राप्रपा, नयाँ शक्ति र नेमकिपाले १/१ सिट जितेका छन् भने एक जना स्वतन्त्र उम्मेदवार छक्कबहादुर लामाले चुनाव जितेका छन् ।
समानुपातिक तर्फको ११० सिटमध्ये अहिलेसम्म प्राप्त परिणामका आधारमा थ्रेसहोल्ड कटाउन सफल पाँच दललाई सिट बाँडफाँड गर्दा एमालेले ४१, काँग्रेस ४०, माओवादीले १७ तथा फोरम र राजपाले ६/६ सिट पाउने सम्भावना देखिन्छ । त्यसो गर्दा प्रत्यक्ष र समानुपातिक दुवै तर्फका सिट सङ्ख्या जोड्दा एमालेको १२१, नेपाली काँग्रेसको ६३, माओवादीको ५३, राजपाको १७ र फोरमको १६ सिट हुनेछ ।
प्रत्यक्षतर्फ एक सय ६५ र समानुपातिक तर्फ १ सय १० सहित दुई सय ७५ सदस्यीय प्रतिनिधि सभा बन्ने संवैधानिक व्यवस्था अनुसार बहुमतका लागि १ सय ३८ सांसदको आवश्यकता पर्दछ । एमाले–माओवादीको वाम गठबन्धनले सुविधाजनक बहुमत ल्याएको छ । त्यो सँगै देशमा अब वाम गठबन्धनले ५ वर्षसम्म सरकार चलाउने पनि पक्का भएको छ । तर, अहिले सरकार पहिला की, पार्टी एकता पहिला भन्ने विवादमा गठबन्धनकाे डाेरी चुडिने संभावना बढ्नु भनेकाे अस्थिर राजनीतिकाे संकेत हाे ।
निर्वाचन सफलतासँगै संविधान कार्यान्वयन भएको छ । २०६२/०६३ सालको जनआन्दोलनका उपलब्धिहरु संस्थागत भएका छन् । अब जनताले चाहे जस्तो स्थायित्वको जनादेश पनि प्राप्त भएको छ । यो सँगै विकास र समृद्धिको सम्भावनाका ढोका खुलेको छ । जनताले वाम गठबन्धनलाई दिएको अभिमत स्थायित्व, शान्ति र समृद्धिका लागि हो । पहिलेकै जस्तो अस्थिरता, भ्रष्टाचार र कुशासन निम्त्याउन होइन । एमाले र माओवादी मिलेर नै जनआकांक्षा पुरा गर्न सक्नेछन् । अहिलेको जनादेश पनि त्यहि हो अन्यथा मुलुक पहिले भन्दा पनि झन् नराम्रो स्थितिमा पुग्नेछ ।
“
मकालु खबर
