केपी बा ! अब खर्च कसरी जुटाउनहुुन्छ ?

“

मंसिर २८, काठमाडौं । राज्यसँग ३३ अर्ब भन्दा एक रुपैयाँ छैन तर प्रतिनिधि र प्रदेश सभा निर्वाचन समाप्तिसँगै कर्मचारीलाई तलब दिन मात्रै ५० अर्ब बेसी रकमको आवश्यक छ । जसो तसो प्रतिनिधि र प्रदेश सभा निर्वाचन त सम्पन्न भयो तर अब बन्ने नयाँ नेतृत्वको सरकालाई टाउको दुख्न थालेको छ । कारण, राज्यसँग ३३ अर्ब मौज्दात छ तर कर्मचारीलाई तलब दिन मात्रै अझै अपुग रकम १८ अर्बभन्दा माथि चाहिन्छ । यसको जोहो अब बन्ने बाम गठबन्धनको बहुमतको सरकारले कसरी ‘मेन्टेन’ गर्ला टाउको दुखाइको विषय बनेको छ ।

प्रतिनिधि र प्रदेश सभा निर्वाचन उल्लासपूर्ण रुपमा सम्पन्न गरिएपनि भावी सरकालाई आर्थिक भारले थिच्न सम्म थिचेको एकथरि अर्थविद्हरुले आकलन गरिसकेका छन् । अब, बाम गठबन्धनबाट एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वको सरकार बन्छ भन्नेमा कुनै द्विविधा नरहेको बताउँदै उनीहरु भन्छन्,‘भावी सरकारलाई आर्थिक भारको निक्कै चुनौति खेप्नुपर्छ ।’ दुवै चरणको निर्वाचन समापन भएसँगै म्यादी प्रहरीका लागि ५ अर्ब, सशस्त्र प्रहरी तथा सेनाका लागि ५ अर्ब, निर्वाचनमा खटिएका कर्मचारीको ५ अर्ब र सात प्रदेशको निर्माण खर्च १ अर्ब १४ करोडका दरले छुट्याइएको छ भने यति नै बेला संघीय अनुरुप तोकिएको क्षेत्रमा काम गर्न नचाहने कार्मचारीलाई ‘गोल्डेन ह्याण्डसेक’को कुरा पनि उठिरहेका छन् । यसकारण यी सबै कामहरुको व्यवस्थापन गर्न भावी सरकारलाई कम चुनौती छैन ।

यसरी ७ प्रदेशका लागि सात अर्ब, म्यादी, सशस्त्र, निर्वाचनमा खटिएका कर्मचारी र गोल्डेन ह्याण्डसेक लिन चाहने कर्मचारीको चित्त बुझाउँदा अहिले रहेको राज्यको ढुकुटीमा थप १८ अर्ब चाहिन्छ । त्यसपछि शिक्षक, निजामती कर्मचारीबाहेकका सरकारी कर्मचारीलगायतलाई कहाँबाट पैसा ल्याएर तलब खुवाउने ? पहिलो चुनौती यहीँनेर देखिन्छ ।

‘गोल्डेन ह्याण्डसेक’ खर्च ?
हाल संघीय अनुरुप काम गर्न नचाहने निजामती कर्मचारीहरुको संख्या २० हजारभन्दा बेसी रहेको छ । ती सबैलाई सात वर्षको एकैचोटी तलब दिँदा २७ लाख दिनुपर्ने देखिन्छ । सबै कर्मचारीले २७ लाख भने पाउने छैनन् उनीहरुको तह अनुसार कसैले २२ कसैले त्यो भन्दा कम वा बेसी पनि पाउन सक्ने आँकलन गरिएको छ । यसकारण सरदरमा ५० अर्ब रुपैयाँको खाँचो देखिन्छ । अर्कातिर सात प्रदेशका लागि १ अर्ब १४ करोडका दरले हिसाब किताब गर्दा लागत खर्च अझै चाहिन्छ । यी सबै खर्चको व्यवस्थापन अब बन्ने सरकारले कसरी गर्ला ? आन्तरिक श्रोत साधनसँग भर पर्ने गतिलो माध्यम पनि छैन ।

तर, यता बन्ने नयाँ सरकारलाई देउवा सरकारको भन्दा पनि बेसी चुनौती देखिएपनि देश विकास र समृद्ध गर्ने उस्तै अवसर पनि रहेको अर्थविद् केशवप्रसाद देवकोटा बताउँछन् । हाल ३३ अर्बको रकमले एक छेउको काम पनि नधान्ने भएपनि जसरी हुन्छ आन्तरिक श्रोत साधनबाटै सबै कर्मचारीहरुको तलब र भत्ता व्यवस्थापन गर्न सकिने उनी बताउँछन् । यसबारेमा केही समयअघि नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि आन्तरिक श्रोत, साधनबाटै आर्थिक तरलाताको व्यवस्थापन गर्न कठिनाई नहुने तथ्याँक पनि सार्वजनिक भएको उनले बताए ।

अर्कातिर ‘गोल्डेन ह्याण्डसेक’ प्रमुख चुनौती समेत रहेको बताउँदै उनी भन्छन्,‘यो अर्काे महत्वपूर्ण विषय हो । तर, यसलाई आन्तरिक तहबाटै व्यवस्थापन गर्न सकिनेछ । किनकि सबैलाई एक तह बढूवा गर्ने ।’ संघीय तहमा कर्मचारी जान नचाहेको विषयलाई कोट्याउँदा उनी भन्छन्,‘राज्यको पोलिसी त मान्नुपर्यो नि । अब सँधैभरि एउटै कुरामा अल्झिएर त देशलाई रुमल्याउनु हुदैन ।’ अर्कातिर वर्तमान सरकारलाई मुख्य चुनौती भनेको देशभित्रै हाइड्रोपावर स्थापना गरेर सबै सर्वसाधारणले पहुँचअनुरुपको लगानी गरेर परनिर्भरबाट हटिनु हो,उनी भन्छन्,‘अब बन्ने केपी ओली नेतृत्वको सरकारले जनताकै लगानीमा जनताकै लागि हाइड्रोपावर निर्माण गर्नु हो भने २४ सै घण्टा सञ्चालनका लागि कलकारखाना र उद्योगहरुको विकास हुनु हो ।’ एकतिर बामपन्थी सरकार बन्यो भने आर्थिक विकासमा ओरालो लाग्ने आँकलन गरिएपनि त्यो झूठो रहेको उनले बताए । देश लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने भएकाले त्यो अवस्था सिर्जना हुन नसक्ने बताउँदै उनले भने,‘तत्कालीन ओली सरकार रहँदा यो काम त गरेर पनि देखाउनुभएको छ । त्यतिबेला शेयर बजार बढेको थियो । यसकारण यसमा भने अन्यथा सोच्नुपर्छ जस्तो लाग्दैन ।’

उता अर्थमन्त्रालयका अनुगमन महाशाखाका उप–सचिव दीपक पहाडीका अनुसार आन्तरिक श्रोत र साधनबाटै सम्पूर्ण कर्मचारीको तलब भत्ता र जिम्मेवारीहरु व्यवस्थापन गर्ने बताउँछन् । तर, हालसम्म यसबारेमा केही छलफल नभएकाले बाहिर यस्तो देखिन आएको उनी बताउँछन् । हाल जति खर्च अपुग भएपनि त्यसको व्यवस्थापन गर्नु सरकारको दायित्व रहेको बताउँदै उनले यसबारेमा केही दिनमै बैंठक बस्ने बताए ।

खर्चको ‘मेन्टेन’कसरी होला त ?
हाल अपुग रकम देखिएको छ । ती सबैको व्यवस्थापन गर्ने माध्यम नेपाल राष्ट्र बैंक रहेको अर्थविद् देवकोटा बताउँछन् । तर, हालसम्म यसबारेमा छलफल भने भइनसकेका कारण भावी सरकारलाई केही हम्मेहम्मे पर्न सक्ने स्थिति देखिन्छ । किनकि, ऋण लिएर ती सबै कर्मचारीलाई तलब भत्ता खुवाउनु देशको लागि लज्जातको विषय रहेको पनि उनी बताउँछन् । ‘तर समस्या आएपछि समाधान त खोज्नुपर्यो नि !’ उनी भन्छन् ।

“