नेपालमा ८८४ सांसद, १३५ जना मन्त्री, मुलुकले धान्नै नसक्ने स्थिति

मंसिर  २७, काठमाडौं । भर्खरै सम्पन्न प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनमार्फत मुलुक नयाँ युगमा प्रवेश गरेको छ । यसले राजनीतिक संक्रमणकालको अन्त्य गरेको छ । साथै पहिलो पटक संघीयतासमेत कार्यान्वयन भएको छ । जसका कारण अब केन्द्र र सातै प्रदेशमा नयाँ सरकार गठन हुनेछन् । अब मुलुकमा व्यवस्थापिका संसद् २७५ र राष्ट्रिय सभामा ५९ गरी ३३४ तथा सातै प्रदेशमा ५५० जना गरी ८८४ जना सांसद हुनेछन् । यसैगरी केन्द्रमा २५ र सातै प्रदेशमा गरी १३५ जना मन्त्री हुनेछन्

निर्वाचनको अन्तिम मतपरिणाम आएको ३० दिनभित्र नयाँ सरकार गठन गर्नुपर्ने छ । संविधानको धारा ७६ को ८ प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको वा प्रधानमन्त्रीको पद रिक्त भएको मितिले ३५ दिनभित्र यस धाराबमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्तिसम्बन्धी प्रक्रिया सम्पन्न गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

अहिले निर्वाचनको मतगणना कार्य चलिरहेको छ । केही दिनभित्रै मतगणना सकिँदा माघ पहिलो साताभित्र मुलुकले नयाँ सरकार पाउनेछन् । यस्तै, प्रदेशसभातर्फ पनि संविधानको धारा १६८ को ८ मा प्रदेश सभाको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको वा मुख्यमन्त्रीको पद रिक्त भएको मितिले पैंतीस दिनभित्र यस धाराबमोजिम मुख्यमन्त्री नियुक्तिसम्बन्धी प्रक्रिया सम्पन्न गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेकाले माघ पहिलो हप्ता सातवटै प्रदेशले मुख्य मन्त्री पाउनेछन् ।

केन्द्र सरकारमा कति मन्त्री ?

अब बन्ने सरकारमा अहिले झैं जम्बो मन्त्रिपरिषद् बनाउने प्रथाको अन्त्यसमेत हुनेछ । संक्रमणकालको नाममा जम्बो मन्त्रिपरिषद् बनाउने गरिएको थियो । तर, अब कानुनतः २५ जना मन्त्री मात्रै बनाउनुपर्ने हुन्छ । संविधानको धारा ७६ को ९ मा भनिएको छ, ‘राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा संघीय संसद्का सदस्यमध्येबाट समावेशी सिद्धान्तबमोजिम प्रधानमन्त्रीसहित बढीमा २५ जना मन्त्री रहेको मन्त्रिपरिषद् गठन गर्नेछ ।’

कुन प्रदेशमा कति मन्त्री ?

संविधानमा प्रदेशसभाका कुल सदस्य संख्याको २० प्रतिशत मन्त्री बनाउन पाउने व्यवस्था गरिएको छ । संविधानको धारा १६८ को ९ मा भनिएको छ, ‘प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्रीको सिफारिसमा प्रदेशसभाका सदस्यमध्येबाट समावेशी सिद्धान्तबमोजिम मुख्यमन्त्री सहित प्रदेशसभाका कुल सदस्य संख्याको २० प्रतिशतभन्दा बढी नहुने गरी मन्त्रिपरिषद् गठन गर्नेछ ।’ तर प्रदेशअनुसार सांसदको संख्या तलमाथि हुने भएकाले मन्त्रिपरिषद्को आकारसमेत फरक फरक हुनेछ ।

प्रदेश नम्बर १ मा प्रत्यक्षबाट ५६ र समानुपातिकबाट ३७ गरी ९३ जनाको प्रदेशसभा हुनेछ । जसअनुसार त्यहाँको मन्त्रिपरिषद् १८ सदस्यीय हुनेछ । प्रदेश नम्बर २ मा प्रत्यक्षबाट ६४ र समानुपातिकबाट ४३ गरी १०७ जनाको प्रदेशसभा हुनेछ । यसलाई हेर्दा त्यहाँको मन्त्रिपरिषद् २१ जनाको हुनेछ । प्रदेश नम्बर ३ मा प्रत्यक्षबाट ६६ र समानुपातिकाबाट ४५ गरी १११ सदस्यीय प्रदेशसभा गठन हुनेछ । त्यहाँ २२ जनाको मन्त्रिपरिषद् हुनेछ ।

त्यसैगरी, प्रदेश नम्बर ४ मा प्रत्यक्षबाट ३६ र समानुपातिकबाट २४ सहित ६० सदस्यीय प्रदेशसभा हुँदा मन्त्रिपरिषद्को संख्या १२ हुनेछ, प्रदेश नम्बर ५ मा प्रत्यक्षबाट ५२ र समानुपातिकबाट ३४ गरी ८६ सदस्यीय प्रदेशसभा हुँदा मन्त्रिपरिषद्को संख्या १७ हुनेछ ।

सबैभन्दा कम मन्त्री प्रदेश नम्बर ६ मा हुनेछन् । प्रत्यक्षतर्फ २४ र समानुपातिकबाट १६ सहित ४० सदस्यीय प्रदेशसभा हुँदा आठ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् गठन हुनेछ । प्रदेश नम्बर ७ मा प्रत्यक्षबाट ३२ सिट र समानुपातिकबाट २१ सहित ५३ सदस्यीय प्रदेशसभा हुनेछ र १० जनाको मन्त्रिपरिषद् गठन हुनेछ ।

नेपालमा हिजो ६०१ सांसद हुँदा मुलुकको आर्थिक ढुकुटी सिध्याएको भन्दै जनताले असन्तुष्टि जनाउँदै आएका छन् । तर, अब प्रादेशिक संरचनामा मुलुक गएकाले नेपालको आर्थिक स्रोतले धान्नै नसक्ने स्थिति सिर्जना भएको छ ।