पूर्व गर्भनर खतिवडालाई चिन्ता,‘म गर्भनर हुँदा पाँच अर्थमन्त्री फेरिए’,भन्छन्,‘चुनाव नजित्दै भ्रष्ट बाटोतिर गइरहेका छौं ।’

“

नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व गर्भनर युवराज खतिवडा भन्छन्,‘राजनीतिक व्यवस्था र स्थायित्वको सम्बन्ध आर्थिक विकाससँग अभिन्न रुपमा जोडिएको हुन्छ । समाजवादी, लोकतान्त्रिक वा मिश्रित राजनीतिक व्यवस्था आफैँले आर्थिक विकास गर्ने होइन । कुनै पनि व्यवस्थामा महत्वपूर्ण भनेको गुड गभर्नेन्स नै हो । चुनाव प्रणालीहरु पनि राजनीतिक व्यवस्थाले कायम गर्ने सुशासनसँग जोडिएको अवश्य हुन्छ नै ।’

भ्रष्ट बाटो तिरः
अहिले हामी चुनाव नजित्दै भ्रष्ट हुने बाटोतिर गइरहेका छौं । चुनाव जितेपछि हरेक नीति निर्माणमा पोलिसी ‘करप्सन’ मा सहभागी हुनुपर्ने वाध्यता सिर्जना भएको छ । महँगो निर्वाचन प्रणाली र त्यसले ल्याउने ‘कस्ट अफ डुइब बिजिनेस’ले आर्थिक विकासलाई असर गरिरहेको छ । अर्को महत्वपूर्ण कुरा भनेको शक्ति सन्तुलन हो । कार्यकारी निकाय, न्याय प्रणाली र निर्वा्चित निकायका बीचमा निश्तित शक्ति सन्तुलन भएन भने त्यहाँ ‘रुल अफ ल’ लागू हुन सक्दैन । यसले ‘डुइब बिजिनेस’मा समस्या निम्त्याउँछ र व्यवसायिक वातावरण पनि बिगार्दछ ।

शक्ति सन्तुलन कायम नहुँदा ‘गुड गभर्नेन्स’मा अरु पाटाहरु पनि बिग्रिन्छन् । हामीले ‘ननस्टेट एक्टर’लाई कति स्थान दिन्छौ भन्ने कुरा आर्थिक बृद्धिका लागि महत्वपूर्ण हुन्छ । ‘ननस्टेट एक्टर’ जस्तो कि प्रेस, नागरिक समाज, गैरसरकारी र अरु सामाजिक संस्थाहरुलाई कति स्थान दिएका छौं ? भन्ने पनि महत्वपूर्ण हुन्छ । किनभने उनीहरु पनि विकासका साझेदार हुन् । यस्ता गैरराजनीतिक भूमिकाका संस्थाहरुले पनि आर्थिक विकासलाई सघाउँछन् ।

विकासको महत्वपूर्ण साझेदार निजीक्षेत्रः
निजी क्षेत्र विकासको अझ महत्वपूर्ण साझेदार हो । आत्मवल भएको निजी क्षेत्रको लगानीले नै विकासलाई अगाडि बढाउने हो । हाम्रो मुलुकमा दुई तिहाइ लगानी निजी क्षेत्रले गरेको छ । निजी क्षेत्रलाई अनुकुल वातावरण बनाइदिने राजनीतिक व्यवस्था हामीसँग हुनुपर्दछ । हाम्रा आर्थिक र व्यावसायिक नीतिहरु अनुमान (फोरकास्ट) गर्न सकिने खालका छन् कि छैनन् ? त्यसको स्रोत भरपर्दो हो कि होइन ?  भोलिको दिन कस्तो हुन्छ ? सरकारका नीतिहरु कता फर्केलान् ? सम्पति माथिको अधिकार कता जाला ? ब्यवसाय गर्ने स्वतन्त्रता कता जाला ?

कर तथा अनुदान प्रणाली कता जालान् रु यी कुराहरु आर्थिक विकासका लागि एकदमै महत्वपूर्ण छन् । यस्ता कुराहरुमा अन्यौल भइरह्यो भने आर्थिक विकासका लागि लगानीको वातावरण विग्रिन्छ । अवरोधहरु, बन्द, हड्ताल, असुरक्षाका कुराहरु पनि राजनीतिसँगै जोडिएर आएका हुन्छन् । राजनीतिक अस्थिरता र आर्थिक विकासको सम्बन्ध सँधै एकै खाले हुँदैन । आर्थिक विकासले राजनीतिक स्थायित्वलाई सहयोग पुर्याएको छ र पुर्याउँछ पनि । किनभने हाम्रा धेरै द्वन्द्वहरु, असन्तुष्टीहरु, आर्थिक रुपमा हामीलाई पछाडि पारिएको छ भन्ने बोधले सचेत भएर राजनीतिक स्थायित्वका लागि पहल गर्नसक्छ ।

आर्थिक विकास क्रमः
विभिन्न राजनीतिक व्यवस्थाहरु भोगेर आएका छौं । प्रत्येक व्यवस्थामा आर्थिक बृद्धिहरु प्रभावित भएका छन् । ७० को दशक हाम्रो ‘लस्ट डिकेट’ नै रह्यो, जहाँ हामीले औषत दुई प्रतिशतको मात्र आर्थिक बृद्धि हासिल गर्न सक्यौं । जबकि अरु हामीजस्तै अवस्थाका देशहरु १० प्रतिशतको बृद्धिमा हिँडिरहेका थिए । ‘लिटिल टाइगर्स’ भनेर चिनिन थालेका थिए । दक्षिण कोरियादेखि सिंगापुरसम्मले यही बेलादेखि विकासको फड्को मार्न थालेका हुन् । ८० को दशकमा अलिकति उदारीकरण सुरु भयो । केही क्षेत्रहरु जस्तो वित्तीय र ट्रेड रिजिम अलिकति उदार भयो र अलिक बढि आर्थिक बृद्धि भयो । हामीले त्यो बेला करिव करिव ४/६ प्रतिशतको औषत बृद्धि हासिल गर्न सक्यौं । त्यो बृद्धिलाई कृषि क्षेत्रले उकासेको थियो ।

बहुदलिय ब्यवस्थापछि को अवस्थाः
बहुदलीय ब्यवस्थामा प्रवेश गरेपछि ९१९९८ देखि २००६० पाँच प्रतिशतको बृद्धि भयो । त्यसमा पनि सन् ९१ देखि ९६ सम्म आर्थिक बृद्धि अझ माथि थियो, जुन बेला द्वन्द्व सुरु भएको थिएन । ५।२ प्रतिशतभन्दा माथि पुगेको थियो र त्यसमा औद्योगिक क्षेत्रको योगदान ८ प्रतिशतसम्म पुगेको थियो । तर २००१ देखि २००६ सम्म हाम्रा लागि दुर्भाग्यपूर्ण समय रह्यो ।
आर्थिक बृद्धि साढे तीन प्रतिशतभन्दा तल रह्यो । शसस्त्र द्वन्द्वले बृद्धि दर झर्यो । पूँजी पलायनसमेत भयो । पूर्वाधार निर्माणमा पनि त्यही बेलादेखि दूर्भाग्य भएको हो । २००६ देखि २०१५ को बीचमा हाम्रो बृद्धिदर चार प्रतिशतकै हाराहारीमा रहेको छ । गत आवमा भने ६ प्रतिशत हाराहारी आर्थिक बृद्धि हासिल भएको छ ।

२५ वर्षमा २४ सरकार : आफु गर्भनर हुँदा ५ अर्थ मन्त्री फेरें
पछिल्ला २५ बर्षमा २४ वटा सरकार फेरिएका छन् । पछिल्ला नौं बर्षमा मात्र ८ वटा सरकार हामीले फेर्योैं । मैले केन्द्रीय बैंकको पाँच बर्ष गभर्नर हुँदा पाँच जना अर्थमन्त्री पाँच जना प्रधानमन्त्रीलाई व्यहोरें । तीनपटक योजना आयोगमा बसेको अवधि जोड्दा कुल चार बर्ष काम गरिएछ । अहिले पनि हामी अन्तरिम योजनामा हिँडिरहेका छौं । १०औं योजनापछि सबै योजनाहरु हामीले तीन बर्षे ल्याइरहेका छौं, अहिले त्रिवर्षीय पनि चौथो योजना चलिरहेको छ । चारवटा त्रीवर्षिय योजना बनाइसक्यौं तर हामी अन्तरिम कालबाट वाहिर आउन सकेका छैनौं । विकासलाई हामीले गाउँसम्म लैजान स्थानीय निकाय गठन गरेका हौं । दूर्भाग्य, विकास साझेदारका रुपमा रहेको स्थानीय निकाय धेरै समयसम्म अबरुद्ध भयो । अधिकांशमा के भे, हामीले यति लामो राजनीतिक संघर्ष गर्र्यौ । ज्यान जोखिममा पार्यौ । अब हामीलाई डिभिडेन्ट चाहिन्छ । मैले अहिले केही कमाइन, पार्टिलाई कमाइदिन भने अर्को चुनाव कसरी जित्ने रु यही धारणाको उपज पनि हुन सक्छ संघर्षको डिभिडेन्ड ।

नयाँ संविधानले अवसरः
नयाँ संविधानले केही अवसरहरु दिएको छ । संविधाले समावेशीता, अधिकारमा आधारित विकासको कुरा गरेको छ । सम्पति माथिको अधिकार सुनिश्चित गरेको छ । राज्यको निर्दे्शित सिद्धान्तमा राज्यको कस्तो नीति भन्ने प्रेडिक्टेवल पोलिसीहरु छन् । लोककल्याणकारी राज्यको बाटोमा हामी हिँडिरहेका छौं । यसले समतामूलक वितरणको कुराहरु गर्छ । संघियता र स्थानीय तह कार्यान्वयनमा जाँदैछ ।

स्थानीय साधन परिचालन गर्ने अत्यन्त ठूलो अवसर जनप्रतिनिधिहरुमा गएको छ । जनताको धेरै नजिक स्थानीय तह हुने भएकाले त्यहाँ जवाफदेहिता पनि बढ्छ । करदाताले पनि नजिकमा आफ्नो सरकार देख्न पाउँछन् । स्थानीय समस्या स्थानीय जनप्रतिनिधिले बुझेरै उ त्यहाँ पुगेको हुन्छ । त्यसो हुँदा केन्द्रको योजना आयोगबाट बनाएको योजनाभन्दा स्थानीय तहबाट बनेका योजनाहरु बढी ब्यवहारिक र स्थानीय समस्यालाई बढि बुझ्ने हुन्छन् ।

त्यसरी गरिएको कामप्रति स्थानीय जनताको झुकाव र खासगरी अपनत्व पनि बढ्छ । आर्थिक नीतिहरु हाम्रा अहिले पनि विश्वसनीय छन् । त्यसलाई समय –समयमा परिमार्जन गर्दै लैजानु पर्छ । हाम्रो ब्यापार, लगानी, प्रविधि हस्तान्तरण नीति, आर्थिक तथा वित्तीय नीति र कर प्रणाली दक्षिण एसियामा सबै हिसावले राम्रो छ । वित्तीय क्षेत्र गहिरो भएर जाँदैछ ।
पूँजी बजारले राम्रो फड्को मार्दैछ । विनिमय दर स्थायी छ, जसले मोटामोटी ठिकै काम गरिरहेको छ । देशको सञ्चिति कोष राम्रो छ । ऋण धेरै कम छ । निजी क्षेत्रमैत्री नीतिहरु छन् । जलविद्युत, पर्यटन र सञ्चारको विकास आशलाग्दो छ । सार्वजनिक निजी साझेदारी (पिपिपी) र सार्बजनिक समुदाय साझेदारी (पब्लिक कम्युनिटी पार्टनरसीप) राम्रो छ । समग्र कुराहरुले हाम्रो नीति प्रेडिक्ट गर्न सकिने खालको छ ।

(त्रिभुवन विश्वविद्यालयअन्तर्गत सेडाको आयोजनामा भएको राजनीतिक अस्थिरता र आर्थिक विकास सम्बन्धी कार्यक्रममा डा। खतिवडाद्वारा व्यक्त विचारलाई सम्पदित रुपमा यहाँ राखेका छौं ।)

 “