किन महँगो बन्दैछ राजनीति ?

“

यस वर्षको तीन महिनामा पेट्रोलियम पदार्थको खपत गत वर्षकै आधा भएको नेपाल आयल निगमको तथ्याङ्कले देखाएको छ । चुनावमा हुने खर्च र महँगो बन्दै गएको राजनीतिलाई देखाउन यही एउटा उदाहरण नै पर्याप्त छ । त्यही अनुपातमा खाद्यान्न, मासु, रक्सी, झन्डा, ब्यानर लगायतमा खर्च ह्वात्तै बढेको छ ।

यो वर्ष चुनावी वर्ष भएको छ । २०७४ साल लागेदेखि विभिन्न तहका चुनावमै सम्पूर्ण राष्ट्रको आर्थिक गतिविधि केन्द्रित भएको छ । तीन चरणमा स्थानीय तहका निर्वाचन सम्पन्न गरे लगत्तै राजनीतिक दलहरू प्रदेश तथा प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनतर्फ केन्द्रित भए । निर्वाचन प्रचार प्रसार सँगै बढ्दै गएको चुनावी खर्चले पुरै देशको अर्थतन्त्र चलायमान भयो । अहिले पनि त्यो अवस्था कायमै छ, किनभने निर्वाचन अझै सकिएको छैन । निर्वाचन आयोग, राजनीतिक दलहरू तथा सरकार दोस्रो चरणको निर्वाचन तयारीमा जुटेका छन् ।

चुनाव खर्चका मुख्य दुइटा पाटा छन् —चुनाव व्यवस्थापन गर्न निर्वाचन आयोगमार्फत सरकारी ढुकुटीबाट हुने खर्च र चुनाव लड्ने दल र उम्मेदवारले प्रचारप्रसारमा गर्ने खर्च ।

दल र उम्मेदवारले गर्ने खर्च प्रत्यक्षतः सरकारी ढुकुटीबाट नभए पनि यो राष्ट्रिय अर्थतन्त्रबाट फरक हुने कुरा होइन । तर, दल तथा उम्मेदवारहरुले गर्ने खर्च अत्यन्तै अपारदर्शी खालको हुने गरेको छ । यस्तो अपारदर्शी खर्च बढ्दै जाँदा चुनाव मात्र होइन समग्र राजनीतिमै पैसाको बढ्दो चलखेलले समाज÷समग्र प्रणालीलाई भ्रष्ट बनाउँदैछ । भ्रष्टाचारको मुख्य स्रोत चुनाव बन्दैछ ।

मङ्सिर १० र २१ गते दुई चरणमा हुन लागेको प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाका लागि प्रत्यक्ष र समानुपातिक गरी ८२५ जना प्रतिनिधि निर्वाचित हुनेछन् । त्यसका लागि राजनीतिक दलका र स्वतन्त्र गरी १० हजार ९२२ उम्मेदवार चुनावको मैदानमा छन् । निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएका मतदाताको सङ्ख्या एक करोड ५४ लाख २७ हजार ९३४ छ । प्रत्यासी राजनीतिक दल र उम्मेदवारहरूको प्रयत्न सबै मतदाताकहाँ पुग्ने हुन्छ, मतदातालाई चुनावका दिन आफ्नो पक्षमा मतदानमा सहभागी गराउने हुन्छ । त्यसका लागि प्रचारप्रसार चाहिन्छ जसमा खर्च लाग्नु स्वाभाविक हो ।

चुनाव सम्पन्न गर्न निर्वाचन आयोगबाट हुने खर्च सबै सरकारी ढुकुटीबाट जान्छ । चुनावका लागि छुट्याइएको १० अर्ब ५३ करोडले नपुग्ने भनेर आयोगले अर्काे दुई अर्ब थप माग थरेको छ । यो चुनावमा निर्वाचन आयोग, गृह र सेनालगायत सरकारी खर्च ३० अर्ब पुग्ने देखिन्छ ।

दल र उम्मेदवारले गर्ने खर्चको त कुनै सीमा नै छैन । आयोगले निषेध गर्दागर्दै पनि चुनाव चिन्ह अंकित टीसर्ट, टोपी छ्याप्छ्याप्ती देखिन्छ । हजारौँको सङ्ख्यामा स्वदेशी र विदेशी पर्यवेक्षकहरू देशभर छरिनेछन् । उनीहरूका लागि होटेल, यातायात व्यवसायले पनि काम पाउनेछन् ।

वास्तवमा चुनाव एकदमै महँगो हुँदै गएको छ । चुनाव मात्र होइन पार्टी राजनीति नै महँगो भएको छ । खेतीकिसानी वा सामान्य पेसाव्यवसाय गर्ने मान्छेले राजनीति गर्न सक्ने अवस्था छैन । राजनीति अब पैसावाल, त्यसमा पनि निर्माण ठेक्कापट्टा, घरजग्गा कारोबार, जलविद्युत्, वैदेशिक रोजगारजस्ता राजनीति स्वार्थको प्रत्यक्ष चलखेल र संरक्षणमा नवधनाढ्यहरूको प्रभाव र नियन्त्रणमा पुगेको छ । राजनीति महँगो बन्दै जानु निकै चिन्ताको विषय हो ।

केही वर्ष अघिसम्म निर्वाचनमा सामान्य खर्च गरे पुग्थ्यो । दल र नेताहरू विभिन्न आस्थाका आधारमा चल्ने गर्दथे । त्यसको सकारात्मक प्रभाव स्वभाविक रूपमा पार्टी कार्यकर्ता र मतदातामा पनि पर्दथ्यो । तर, अहिले राजनीतिक भ्रष्टाचारले संस्थागत रूप लिँदै गएको छ । अब, दुःख कष्ट गरेका, जेल नेल खाएका वा आन्दोलनमा समर्पित भएकाहरुले होइन, जसले बढी खर्च गर्न सक्छ, उसैले पार्टीको टिकट पाउँछ । चाहे त्यो नवप्रवेशी नै किन नहोस् । पार्टीका नेताहरूलाई पैसाको बिटो बुझाउन सक्नेहरुले टिकट फुत्काउन सजिलै सक्छन् र चुनाव जित्न पनि सक्छन् ।

अझ पछिल्लो समय त गुण्डा, डन, तस्करहरुलाई पार्टीमा  भित्र्याउने र नेता बनाउने प्रतिस्पर्धा नै चलेको छ । राजनीतिक नेतृत्वको भ्रष्ट प्रवृतिकै कारण यो अवस्था उत्पन्न भएको हो । तत्काल यो स्थितिमा सुधारको सङ्केत छैन । तैपनि मतदाताहरुको चेतनाले धेरै हदसम्म यस्तो प्रवृतिलाई निरुत्साहित गर्नेछ । यही निर्वाचनमा सुधार नभए पनि मतदाताको सचेत प्रयासले मात्रै महँगो र भ्रष्ट राजनीतिलाई जनसेवामा समर्पित हुन बाध्य पार्न सक्छ ।

“