यस्ता छन् आजका पत्रपत्रिकाका सम्पादकीय

“

पर्यटक, सङ्ख्या र स्तरः नयाँ पत्रिका

पर्यटन व्यवसायलाई आर्थिक विकास र रोजगारी सिर्जनाको एउटा मुख्य क्षेत्रका रूपमा लिँदै यसको प्रवर्धनमा प्रयास भइरहेका छन् । होटेलहरूको सङ्ख्यामा वृद्धि भइरहेको छ ।

होमस्टेको विस्तार रहरलाग्दो गरी भएको छ । होटेल तथा रेस्टुरेन्टमा सरसफाइ र राम्रो खानाको व्यवस्था बढ्दै गएको छ । अन्य सुविधाका दृष्टिले पनि केही वर्षयता पर्यटन पूर्वाधारको विकासमा उल्लेख्य खर्च भएको छ । नयाँ–नयाँ पदमार्ग बनेका छन् ।

अरू देशको दाँजोमा नेपालले यस्ता पूर्वाधारमा अझै मिहिनेत गर्नुपर्ने ठाउँ भने छैन । कर्णालीको पर्यटनको सम्भावना अझै पनि प्रयोगमा आइसकेको छैन ।

र पनि जे–जति सङ्ख्यामा पर्यटक नेपाल भित्रिएका छन्, तिनका तुलनामा यो उद्योगबाट नेपालले लिने फाइदा भने निकै न्यून रहेको कुरा बारम्बार चर्चामा आउने गरेको छ ।

विदेशबाट थप पर्यटक भित्र्याउन प्रयास भइरहेको भए पनि पर्यटकको गुणस्तरमा भने ध्यान नदिने गरेको पाइएको छ यसतर्फ पर्यटन मन्त्रालय र सरोकारवाला निकायको ध्यान पुग्नु जरुरी देखिन्छ । सङ्ख्या बढाउने मात्र होइन, त्यसबाट हुने आम्दानी पनि बढाउनुप¥यो ।

चुनाव मात्रै विकल्पः अन्नपूर्ण

मुलुकमा अकस्मात विकसित राजनीतिक धु्रवीकरणले उत्साहसँगै आशंका पनि जन्मिन थालेको छ । एकातिर दलहरू चुनावी तालमेल गरेर एकले अर्कोलाई कडा टक्कर दिने तयारी गर्दैछन् भने अर्कोतर्फ चुनाव नै नहुने हो कि भनेर संशय पनि प्रकट गर्न थालेका छन् ।

तीन चरणमै भए पनि स्थानीय निकाय निर्वाचनले मुलुकको राजनीतिमा नयाँ उत्साह सिर्जना गरेको थियो । अब मङ्सिर १० र २१ मा हुने प्रदेश तथा प्रतिनिधि सभा चुनावले संविधान पूर्ण कार्यान्वयन हुँदै संस्थागततर्फ बढिरहँदा आशंका जन्मिनु शुभसंकेत होइन ।

यसले संस्थागत हुँदै गएको राजनीतिक उपलब्धि गुम्ने जोखिम बढाउँछ । त्यस कारण यति बेला चुनावबाहेक अर्को विकल्प छैन । यसको सफलतासँगै नयाँ संविधान र मुलुकको राजनीतिक भविष्य निर्भर भएकाले सबै चुनावमै केन्द्रित हुनुपर्छ ।

संवैधानिक व्यवस्थाअुनसार ७ माघभित्र तीन तहको निर्वाचन हुनुपर्छ । अहिले भएको संसद्को आयु कात्तिक ४ मा सकिँदैछ । त्यसपछि एक प्रकारको राजनीतिक र संवैधानिक रिक्तता हुनेछ ।

सत्ता, हारजित वा इगोलाई केन्द्रमा राखियो भने राजनीतिक स्थायित्व, विकास र समृद्धिको ढोका खुल्ने जुन सम्भावना यति बेला देखिएको छ, त्यो त गुम्छ नै, सँगसँगै फेरि अतिवाद र प्रतिगमनले टाउको उठाउने अवसर पाउनेछ । यसतर्फ गम्भीर हुँदै चुनावमा होमिनुको विकल्प छैन।

अनुदान वितरण सहज बनाउः कान्तिपुर

शक्तिशाली भूकम्पबाट करिब साढे ७ लख निजी घर क्षतिग्रस्त भएकामा २९ महिना वित्दासम्म करिब ६ प्रतिशत मात्र निर्माण हुनु उदेकलाग्दो छ ।

अधिकांश भुकम्पपीडितले अझै पनि कस्टप्रद ढङ्गले अस्थायी छाप्रो टहरामै लिइरहेका छन् ।

सरकारले पीडितलाई उत्प्रेरित गर्न सयतालिका तोक्दै २०७५ असारसम्म मात्र अनुदान वितरण गर्ने निर्ण गरे पनि निर्माण कार्यले तीव्रता पाउन सकेको छैन ।

निजी घर निर्माण अत्यन्तै सुस्त हुनुमा सरकार नै मुख्य कारक देखिन्छ ।

भुकम्पनका कारण लाखौँ नागरिक विचल्ली भएको अवस्थामा पुननिर्माण र पुनःस्थापना कार्यक्रमलाई उच्च प्राथमिकताका साथ अगाडी बढाएको पाईदैन ।

सरकारबाट सुरुमा कार्यविधि निर्माण, पीडित पहिचान प्राविधिक कर्मचारी परिचालन लगायतमै ढिलाइ गरिएको थियो भने अनुदान र सहुलियत ऋणको व्यवस्था गरिएपछि पनि झन्झटिलो प्रक्रिया तथा सरकारी निकायको सुस्त कार्यापद्धतिका कारण भुकम्पपीडितलाई नयाँ घरमा सर्न ढिलाइ भइरहेको छ ।

“