लु, प्रचण्डको मन्त्रीहरुलाई चलाइयोस् त ?

“

काठमाडौँ, असोज २० । ‘प्रचण्डको सहमति र स्वीकृतिबिना मन्त्रीहरुलाई चलाइयोस् त ? त्यसपछिको त्यसको परिणाम कस्तो देखिन्छ, त्यति नै बेला थाहा हुन्छ ।’ प्रधानमन्त्री देउवाले आफ्नो सरकारबाट माओवादी केन्द्रका बहालवाला मन्त्रीहरुलाई बर्खास्ती गर्न कानुनी परामर्श जारी राख्दै गर्दा प्रतिपक्ष दल एमालेले यसबारे चिन्तन गर्न निर्देशन दिएको छ ।

माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले मुसा चाल चालेपछि ‘इन्तु न चिन्तु’झैँ बनेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आफ्नो सरकारमा रहेका प्रचण्डका सबै मन्त्रीहरुलाई बर्खास्ती गर्न कानुनी परामर्श लिइरहँदा एमालेबाट उनीमाथि यस्तोे झटारो आएको हो । प्रचण्डको आदेशविना कुनै पनि हालतमा मन्त्रीहरुलाई बर्खास्ती गरिए त्यसको परिणाम कस्तो हुन्छ त्यो त्यति नै बेला थाहा हुने भन्दै प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेले राय दिएको छ ।

असोज १७ गते माओवादी केन्द्रले एमालेसँग तालमेल र एकीकरणको प्रक्रिया अघि बढाई सत्ता र प्रतिपक्ष दुवै भूमिका खेलेपछि प्रधानमन्त्री देउवाले कानुनी परामर्शमा सक्रियता देखाउँदै आएका छन् । एमालेसँग तालमेल र एकीकरण गर्ने सहमतिपूर्व देउवाले प्रचण्डसँग बालुवाटारमा आगामी चुनावमा पनि विगतझै तालमेल गरेर निर्वाचनमा लड्न सल्लाह मागेपनि प्रचण्डले नमानेका थिए । भेटका क्रममा बीचैमा देउवाको कुरा काँट्दै प्रचण्डले आफूले त एमालेसँग तालमेल र एकीकरणको निर्णय गरिसकेको बताएपश्चात् नै देउवाले आफ्नो सरकारमा रहेका माओवादी केन्द्रका मन्त्रीहरुलाई बर्खास्ती गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन भनेर कानुनी परामर्श थालनी गरेका थिए ।

तर,संविधानको धारा २९८ को उपधारा ९ बमोजिम उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री राज्यमन्त्री र सहायकमन्त्रीहरु हटाउन प्रधानमन्त्रीले बर्खास्ती गर्न लागिएको पार्टी अध्यक्षसँग सिफारिस र सहमति लिनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । माओवादी केन्द्रका मन्त्रीहरुलाई बर्खास्ती गर्ने देउवाको सिफारिस र प्रचण्डसँगको सहमति बिना देउवाले माओवादीका मन्त्रीलाई बर्खास्त गर्न कुनै पनि हालतमा नसक्ने एमाले नेता सुवास चन्द्र नेम्वाङले धारे हात देखाए ।

‘संविधानको धाराविपरीत कसैले केही पनि गर्न सक्दैन’, उनले अघि भने ‘एमालेले माओवादी मन्त्री हटाउने मूर्खता नगर्न देउवालाई सुझाव दिएको छ । प्रचण्डको सिफारिस बिना माओवादीका मन्त्रीलाई हटाउन कुनै पनि हालतमा मिल्दैन ।’ त्यस्तै,संविधानको उक्त उपधारामा मन्त्रीहरुले प्रधानमन्त्री समक्ष राजीनामा दिएमा, प्रधानमन्त्री नै पदमुक्त भएमा, मृत्यु भएमा वा सम्बधित दलको सिफारिस वा सम्बन्धित दलसँगको सल्लाहमा मात्र प्रधानमन्त्रीले पदमुक्त गर्न सक्ने उल्लेख छ ।

नेता नेम्वाङले मन्त्री बर्खास्ती र नियुक्ति गर्दा निर्वाचन आयोगको निर्देशन पनि पालना गर्न सुझाव दिएका छन् । तर, उता काँग्रेसका केन्द्रीय एक नेताले भने औपचारिक रूपमा माओवादी मन्त्री हटाउने तयार नभएको बताएका छन् । देउवाले माओवादीले एमालेसँग पार्टी एकता र चुनावी तालमेल अघि बढाए लगत्तै देउवाले कानुनी परामर्श गर्न अथक देखिएका छन् ।

“