हेरौँ,कसरी चिनियाँ कम्पनीलाई यो काम गर्न दिइन्छ ?

“

काठमाडौं, असोज ९ । व्यवस्थापिका संसद अन्तर्गत संसदीय समितिले बुढीगण्डकी आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपीआर) बनाउन चिनियाँ कम्पनीलाई दिने निर्णय तथा त्यस सम्बन्धी सम्पुर्ण प्रक्रिया तत्काल खारेज गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

सोमबार विहान बसेको अर्थ र कृषि तथा जलस्रोत समितिको संयुक्त बैठकले बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना सम्बन्धमा मन्त्रिपरिषद् र ऊर्जा मन्त्रालयबाट भएका निर्णय नेपालको प्रचलित नियम कानुन सम्मत नदेखिएको, सार्वजनिक खरिद ऐनलाई उल्लघंन गरेको तथा खुला प्रतिस्पर्धा नगराएको भन्दै समितिको संयुक्त बैठकले उक्त  प्रक्रिया खारेज गर्न निर्देशन दिएको हो ।

बैठकले नेपालमा जलविद्युत् क्षेत्रमा असफल सावित चिनीया गेजुवा  ग्रुप कम्पनीसंग हचुवाको भरमा समझदारी (एमओयु) गरिएको निष्कर्ष पनि निकालेको छ । वुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना नेपालले आफनै बजेटबाट निर्माण सकिने भन्दै बैठकले नेपाली जनताको सहभागीता र नेतृत्वमा आयोजना यथासिघ्र निर्माण गर्ने गरी प्रक्रिया अगाडी बढाउन निर्देशन दिएको छ ।

त्यस्तै, मुअाब्जा वितरण कार्यलाई निरन्तरता दिन पनि सम्बिन्धत पक्षलाई बैठकले निर्देशन दिइएको कृषि तथा जलस्रोत समितिका सभापति मोहन प्रसाद बरालले जानकारी गराए । बैठकले मुआब्जालाई आयोजनाको शेयरमा परिणत गर्ने गरि व्यवस्थापन गर्न सकेमा निर्माण लागतको साथै त्यस क्षेत्रका स्थानीय लाभान्वित हुने भन्दै सोही व्यवस्था गर्न पनि सुझाएको उनले बताए ।

गत जेठ ९ गतेको मन्त्रिपरिषद बैठकले बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको डिपिआर निर्माणको जिम्मा गेजुवालाई दिने निर्णय गरेको थियो । सांसदहरुले ३० मेगावाटको चिलिमे आयोजना बनाउन १० वर्ष लगाएको चिनिया कम्पनी गेजुवाको क्षमतामा प्रश्न उठाउँदै डिपिआर निर्माण गर्न दिने सरकारी निर्णयको विरोध गर्दै आएका थिए ।

“