बिभिन्न पत्रपत्रिकामा छापिएका आजका सम्पादकीय यस्ता छन्
मकालु खबर
“
काठमाडौं, भदौ ३० ।
सुशासनमा कमजोर सय दिन : कान्तिपुर
नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले चौथोपटक सत्तारोहण गरेको सय दिन पुगेको छ । मधुमास भनिने यो अवधिमा सरकारको कामकारबाहीलाई लिएर खासै टीकाटिप्पणी नगर्ने परिपाटी भए पनि उनलाई मधुमासको छुट थिएन ।
किनभने देउवा संविधान कार्यान्वयनलाई गति दिएर संक्रमण अन्त्य गर्ने छोटो र महत्त्वपूर्ण समयमा प्रधानमन्त्री बनेका थिए । देउवाको मुख्य कार्यसूची स्थानीय तह, प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गराउने थियो ।
संवैधानिक संक्रमण अन्त्यका लागि अत्यावश्यक यी निर्वाचन गराउने विषयमा प्रगति देखिन्छ । संविधान स्वीकार्यको दायरा बढाउन पनि देउवा सफल बनेका छन् तर सुशासनका दृष्टिले भने सयदिने कार्यकाल आलोच्य बनेको छ ।
अहिले पनि देउवाको मूल कार्यसूची घोषित मितिमै निर्वाचनहरू सम्पन्न गराएर संवैधानिक संक्रमण टुंग्याउनु नै हो तर निर्वाचनमा केन्द्रित हुँदै गर्दा दूरगामी प्रभाव पार्ने भ्रष्टाचार, अराजकता, अनियमितताजस्ता विषयमा आँखा चिम्लिन मिल्दैन । शासन व्यवस्था अस्तव्यस्त होइन, चुस्त–दुरुस्त बनाउन ध्यान दिनैपर्छ ।
आचारसंहिताकै अपमान : नयाँ पत्रिका
निर्वाचन आयोगले तीन दिनपहिले नै संघीय संसद् तथा प्रदेश सभा निर्वाचनको कार्यतालिका सार्वजनिक गर्यो । त्यसको दुई दिनपछि न्यायपरिषद्ले १९७ जिल्ला न्यायाधीशको सरुवा गर्यो । सरकार आफैँले केही दिनअघि १० र २१ मंसिरका लागि निर्वाचनको मिति घोषणा गर्यो ।
त्यसको केही दिनपछि मात्र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरे । जिल्ला न्यायाधीश नै जिल्लाका प्रमुख निर्वाचन अधिकृत बन्ने परम्परा छ । यसको अर्थ हो, निर्वाचनको ठीक अघि न्यायाधीशको सरुवा गर्दा निर्वाचनमा प्रभाव पर्न सक्छ ।
सरकार विस्तारले पनि कतै न कतै निर्वाचनलाई प्रभावित गर्छ नै । यता कर्मचारी सरुवा पनि भइरहेको छ । निर्वाचन घोषणा गरेपछि प्रधानमन्त्री देउवा आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रलाई प्रभावित गर्ने गरी महाकाली नदीमा बन्ने पुल शिलान्यास गर्न पुगे ।
राज्यदेखि उम्मेदवार र भोज खाइदिने या टिसर्ट र क्याप लगाइदिने मतदातासम्म सबैले उल्लंघन गर्ने यो आचारसंहिताको अर्थ के हो रु किन यसरी आचारसंहिताको हुर्मत लिइएको हो रु गल्ती आचारसंहिता बनाउनेको हो कि हाम्रो संरचनाको ?
जसले गर्दा यस्ता अनेक संहिताको उल्लंघनलाई सामान्य दिनचर्या बनाइँदै आएको छ रु पालन गर्न नसकिने या पालन गाराउन नसकिने आचारसंहिता किन चाहिएको हो रु यसरी निर्धारित सीमा हाकाहाकी उल्लंघन हुँदै जाने हो भने लोकतन्त्र र यसको विधिका रूपमा स्वतन्त्र र भयरहित निर्वाचनको लज्जा कसरी बच्छ रु कसको जिम्मेवारी हो अब यसलाई खबरदारी गर्ने रु जब सर्वोच्च अदालतको नेतृत्वकर्ता अर्थात् न्यायपरिषद् र प्रधानमन्त्री आफैँ संहिता उल्लंघनको अगुवाइ गर्छन्, तब पद्धतिमाथिको विश्वास कहाँ रहन्छ र ?
प्रशासन सुधारको सही सुरुवात : अन्नपुर्ण पोष्ट
स्थायी सरकारको रूपमा लिइने कर्मचारीतन्त्रमा राजनीतिक प्रभाव र हस्तक्षेप बढेपछि यो क्षेत्रमा पनि अनुशासनहीनता र अस्थिरता व्याप्त छ । जनताका दैनन्दिन सेवा प्रभावित छन् । सरकारजस्तै प्रशासनयन्त्रको नेतृत्व पनि अस्थिर हुने प्रवृत्तिले बढावा पाउ“दा यो क्षेत्र आक्रान्त छ ।
जसले गर्दा कर्मचारीतन्त्रलाई राजनीतिमुक्त बनाउनुपर्ने आवाज उठ्दै आएको छ ।
यस पृष्ठभूमिमा सरकारले कर्मचारीका नाममा दलीय कार्यकर्ता बनेकाहरूलाई निरुत्साहित गर्न ऐन ल्याउने सकारात्मक तयारी थालेको छ । राजनीतिमा सहभागी हुने कर्मचारीलाई ठाडै बर्खास्त गर्न सक्ने अधिकारसहित आउन थालेको कर्मचारीसम्बन्धी विधेयक स्वागतयोग्य छ ।
‘संघीय निजामती सेवा ऐन २०७४’ नाम दिइएको उक्त विधेयकमा कुनै पनि कर्मचारीले राजनीतिक दलको वा दलसँग आबद्ध संगठनको सदस्यता लिए वा राजनीतिक क्रियाकलापमा संलग्न भए भविष्यमा समेत सरकारी सेवाको निमित्त अयोग्य ठहरिने गरी हटाउन सक्ने प्रावधान छ ।
मुलुक संघीयतामा प्रवेश गरिसकेको छ । नया“ संविधानअनुरूप संघीय संरचनाको अभ्यासमा मुलुक जा“दै गर्दा यसलाई परिणाममुखी र सफल पार्न कर्मचारीतन्त्रको ठूलो भूमिका हुन्छ । तर कर्मचारीका प्राथमिकतामा राजनीति बढी पर्ने गरेको छ ।
त्यसबाट कर्मचारीतन्त्र कति मर्यादित भयो या भएन, तर यो सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले तयार गरेको अहिलेको विधेयक पारित भएर कानुन बनेमा यसले निश्चितै रूपमा कर्मचारीतन्त्रलाई सुधार्नेछ र देशको टीका लगाएका कर्मचारीलाई नेता र दलभन्दा जनताप्रति उत्तरदायी बनाउनेछ ।
निरीह निर्वाचन आयोग : नागरिक
सरकार र राजनीतिक दलहरुले आचारसंहिताको धज्जी उडाईरहँदा निर्वाचन आयोग जे जसरी निरीह बनेको छ , तयसले निर्वाचनको निष्पक्षताप्रति शंका जन्माईदिएको छ ।
एउटा संवैधानिक निकायका हैसियताले निर्वाचन आयोग प्रोएक्टिभ हुनुपर्ने हो तर त्यो आफैले प्राप्त गरेको अधिकार प्रयोग गर्नसमेत असमर्थ भएको छ ।
प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुबाट भईरहेको आचारसंहिता उल्लघंनलाई आयोगले टुलुटुलु हेरे बस्ने जुन प्रबृत्ति देखाएको छ, त्यो दुभाग्र्यपुर्ण अवस्था हो ।
निर्वाचन आयोग हुनुको हैसियतले उसको काम आचारसंहिता उल्लंघनका घट्नामा प्रतिक्रिया ब्यक्त गर्नमा मात्रै सीमित भएको छ ।
“
मकालु खबर
