राज्य मन्त्री भन्छन्–व्यवसायीकै सुझावमा ऐन संशोधन

“

भाद्र २७, काठमाडौँ । सरकारले वैदेशिक रोजगार व्यवसायलाई मर्यादित र सुरक्षित बनाउन वैदेशिक रोजगार ऐन संशोधन गर्न लागिएको स्पष्ट पारेको छ । श्रम तथा रोजगार राज्यमन्त्री डिल्ली चौधरीले व्यवसायीहरुले दिएको सुझावकै आधारमा वैदेशिक रोजगार ऐन संशोधनका लागि ड्राफ्ट गर्नु परेको पनि स्पष्ट पारे ।

मङ्गलवार सिंहदरबारस्थित आफ्नै कार्यकक्षमा मकालु खबरसँग संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै उनले सरोकारवालाबीच छलफलकै क्रममा रहेको ऐनको विषयलाई लिएर आपत्ति नजनाउन पनि व्यवसायीहरुलाई आग्रह गरे । ‘हामी वैदेशिक रोजगार व्यवसायलाई मर्यादित, व्यवस्थित र सुरक्षित बनाउन लागि परेका छौँ । सबैले सहयोग गर्नुहुनेछ भन्ने विश्वास छ ।’ उनले भने । सरकारले तयार पारेको वैदेशिक रोजगार ऐनमा १ करोड धरौटि राख्ने प्रस्ताव गरिएकोमा आपत्ति जनाउँदै मङ्गलवार वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरुले वैदेशिक रोजगार विभागको कार्यालय धर्ना दिएका थिए । तर, राज्य मन्त्री चौधरीले व्यवसायीहरुसँग पुनः छलफल गरेर मात्रै सो ऐनलाई अन्तिम रूप दिइने भएकाले सो सम्बन्धमा आपत्ति नजनाउन पनि आग्रह गरे । ‘ऐन संशोधन गर्ने कुरा ब्यवसायीहरुसँग छलफल गरेर मात्र हुन्छ ढुक्क हुनुहोस् ।’

राज्य मन्त्री चौंधरीले सरकारले वैदेशिक रोजगार ऐनलाई संशोधन गरेर व्यवसायी र रोजगारदाताको हक, हित र अधिकारलाई सुरक्षित बनाउन लागि परेको पनि दाबी गरे । दैनिक ५० जना भन्दा बढी सर्वसाधारण वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरुबाट ठगिएको गुनासो लिएर आउने गरेकाले पनि सरकारले त्यसलाई नियन्त्रण गर्नेगरी ऐन संशोधन प्रक्रिया अघि बढाउन लागेको पनि चौधरीको तर्क थियो । मन्त्री चौधरीले प्रस्तावित ऐनमा जिल्लामै ठगिएका रोजगारदाताहरुले न्याय पाउने व्यवस्था गर्न लागिएको पनि जानकारी दिए ।

राज्यमन्त्री चौंधरीले क्यानडा लगायतका मुलुकलाई रोजगारदाता गन्तव्य मुलुक बनाउन आफूले पहल गर्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गर्दै सरकार स्वदेशमै रोजगारीको अवसर सृजना गर्न लागि परेको पनि जिकिर गरे ।

वैदेशिक रोजगार व्यवसायी आन्दोलित

वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरुले सरकारले एक करोड धरौटी लिने कानुनी व्यवस्था गरे कडा आन्दोलनमा जान बाध्य हुने चेतावनी दिएको छ । वैदेशिक रोजगार विभागको कार्यालयमा मङ्गलवार धर्ना दिन पुगेका वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरुले व्यवसायीहरुलाई १ करोड धरौटि लिने प्रस्तावित ऐन पारित गरे सरकारविरुद्ध कडा आन्दोलनमा जान बाध्य हुने चेतावनी दिएका हुन ।

उनीहरूले एक करोड धरौति लिने ऐन बनाउन नेतृत्व गरेकाले वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक विश्वराज पाण्डेको कार्यकक्षमा धर्ना दिन आउनु परेको पनि स्पष्ट पारेका छन् । ‘फ्रि भिजा फ्रि टिकट लागू गरेर व्यवसायीलाई धरासायी बनाउने काम भयो । अब झन् सखाप गर्न १ करोड धरौटीको करा ल्याउनु गलत हो ।’ नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी सङ्घका अध्यक्ष रोहन गुरुङले भने । उनले सात लाख धरौटी २३ लाख बैङ्क ग्यारेण्टी समेत धेरै भएको अवस्थामा १ करोड धरौटी लिने कानुनी व्यवस्था गरे व्यवसायीहरु आफ्नो सम्पूर्ण काम कार्वाही छाडेर सरकारविरुद्ध आन्दोलनमा जान बाध्य हुने चेतावनी दिए । ‘कामलदारले क्षतिपुर्ति नपाएको विचल्लिमा परेको कुरा छ भने हामीसँग कुरा गर्न आउनुस् , तर यो मेन पावर धेरै भयो, ठगी धेरै भयो भनेर १ करोड धरौटीको व्यवस्था गर्न भने पाइन्न ।’ उनले भने ।

सङ्घले इजाजत पत्रवाला व्यवसायीहरुको धरौटि रकम २०६४ को ऐनमा व्यवस्था गरे अनुसार सात लाख र २३ लाख बैङ्क ग्यारेण्टी नै हुनुपर्ने माग पनि गरेको छ । वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरुले श्रम सम्झौता गरेर गन्तव्य मुलुकमा रोजगारीका लागि पठाउने व्यवस्था गर्न पनि सरकारलाई दबाब दिँदै आएको छ ।

“