बिभिन्न पत्रपत्रिकामा छापिएका सम्पादकीय यस्ता छन्

“

काठमाडौं, भदौ २७ । रेल एक सपना : नागरिक

छिमेकीको विकाससंगै आफुन पनि अघि बढ्न सकिएन भने दिक्दारीको अवस्था आउँछ ।

अहिले छिमेकी भारत र चीनको तीव्र विकासजस्तै मुलुकले गतिको लय नपक्रिँदा जनस्तरमा चिन्ता बढ्दो छ ।

सञ्चारले छिमेक र संसारमा भईरहेको प्रतगतिबारे थाहा पाउन सजिलो भएको छ ।

तयसले जनतामा भने अन्यत भएका प्रगति आफुकहाँ किन भईरहेका छ्रनन् । भनेर सोच्न बाध्य तुल्याउँछ ।

छिमेकी भारतमा बुलटे जापानका समकक्षी सिन्जो आबलेले संयुक्तरुपमा शिल्यान्याश गर्ने भएका छन् ।

एकातिर बिआरअईअन्तर्गत केरुङ काठमाडौं र काठमाडों पोखरा लुम्बिनी रेल्वे प्रसंग अगाडी बढिसेकेको छ ।
अर्कोतिर यसको कार्यान्वयन नयारी भने शुन्यप्राय : छ ।

प्रधानमन्त्रीको गैरजिम्मेवारी कार्य : कान्तिपुर 

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले तीन महिनामा छैटौपटक मन्त्रिपरिषद विस्तार गरी ईतिहासकै जम्बो बनाएका छन् ।

५४ सदस्यीय सरकार औचित्यहीन मात्र छैन, संविधानको भावनाविपरीत समेत छ ।

नेपालको संविधानको धारा ७६,९ मा भनएको छ, राष्टपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा संघीय संसद्का सदस्यमध्येबाट समावेशी सिद्धान्तबमोजिम प्रधानमन्त्रीसहित बढीमा २५ मन्त्री रहेको मन्त्रिपरिष्दा् गठन गर्नेछ ।

त्यही धारमा यसलाई यसरी प्रष्ट पारिएको छ, मन्त्री भन्नाले उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री, राज्यमन्त्री  र सहायकमन्त्री सम्झनुपर्छ । अर्थात प्रधानमन्त्रीदेखि सहायकमन्त्रीसम्म जोड्दा बढीमा २५ सदस्यको सीमा संविधानको ब्यवस्था हो ।

सरकारी नियकामात्र होईन, थिंकट्यांकले समेत यसको औचित्य, योजना र रणनीतिकबारे तयारी गरेको देखिएको छ ।

सुन तस्करी प्रकरण : अन्नपुर्ण पोष्ट 

नेपाल अन्र्तराष्ट्रि शक्तिकेन्द्रहरुको क्रीडास्थल मा मात्रै रुपान्तरित छैन, माफिया र तस्करहरुका लागि सुरक्षित भुमि समेत बन्दै गएको छ ।

सुन तस्करीको ट्रान्जिटका रुपमा समेत नेपाल चित्रित हुने परिस्थिती बनेको छ ।

पछिल्लो समय पटक पटक ठुलो परिणाममा अवबै सुन बरामद भएका छन् ।

सुनसंगै मालिक वा तयसको तस्करीमा संलग्न मुख्य मासिन पक्राउ नपर्ने तर ओसारपसारमा प्रयोग हुने भरिया मात्रै समातिने प्रवित्ति यसपालि समेत दोहोरिएपछि पछिल्लो प्रकरण थप रहस्यमत बन्दै गएको छ ।

तस्करीमा संलग्न मुख्य भनिएका चिनिया नागरिक वान विई मिङ फरार छन् ।

विपद् ब्यवस्थापन विधेयकले सार्थकता पाओस् : नेपाल समाचारपत्र 

नेपाल भुकम्पीय  जोखिमको हिसाबले विश्वमा नै ६ औँ स्थान र प्राकृति जोखिमको हिसाबले ११ औं स्थानमा रहेको छ ।

यसैले पनि होला, नेपालले पटक पटक प्राकृतिक विपत्तिको सामना गर्दै आएको छ ।

विभिन्न समयमा भोग्नु परेको प्राकृतिक बेहोर्नुपरेको छ ।
प्राकृतिक विपत्तिबाट हुने क्षति न्युनीकरणका लागि नेपालले चालेको कदमहरु अहिलेसम्म प्रभावकारी हुन सेको छैनन ।

सरकारले विधेयक ल्याएर मात्रै हुँदैन, यसको कार्यान्वयन पक्ष सबल हुनै पर्छ । त्यसपछि मात्रै सरकारले परिकल्पना गरेको विपद ब्यवस्थापन विधेयकले सार्थकता पाउँछ ।

“