‘पाँच प्रतिशतमा कृषि ऋण आँखामा छारो’

“

भाद्र २१,भरतपुर । सरकारले पाँच प्रतिशतमा किसानलाई कृषि ऋण उपलब्ध गराउन निर्देशन दिए पनि कार्यान्वयनमा आएको छैन । पाँच प्रतिशतमा कृषि ऋण नपाएपछि बैंकहरुप्रति किसानले व्यापक असन्तुष्टि जनाएका छन् ।

सरकारले ‘व्यावसायिक कृषि तथा पशुपक्षी कर्जामा प्रदान गरिने ब्याज अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि २०७३’ जारी गर्दै पाँच प्रतिशतमा कृषि ऋण उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो । तर कार्यान्वयनमा नआउँदा किसानले सस्तो सुलभ दरमा ऋण पाउन सकेका छैनन् ।

किसानलाई बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले पाँच प्रतिशतमा ऋण नदिँदा व्यवसायीकरणमा पनि चरम असर परेको छ । एकातिर चर्को ब्याजमा किसानले ऋण लिँदा उनीहरूको आर्थिक अवस्थामा सुधार हुन सकेको छैन भने अर्कोतिर पटकपटक बढ्ने बैक तथा वित्तीय संस्थाहरूको चर्को ब्याजले किसानको ढाड भाँचिएको छ ।

‘पाँच प्रतिशतमा दिने भनिएको कृषि ऋण कार्यान्वयनमा आएको छैन, यो त आँखामा छारो हाल्ने काममात्र भएको छ’ व्यावसायिक पशुपालक दूध उत्पादक कृषक समाज नेपालका केन्द्रीय अध्यक्ष आनन्द न्यूरेले भने । उनले सुलभ व्याजदरमा सरकारले ल्याएको कृषि कर्जा कार्यान्वयनमा आउनुपर्ने बताए ।

‘सरकारले कृषिमा व्यवसायीकरण बढाउन ब्याज अनुदान कार्यक्रम ल्यायो तर कुनै पनि किसानले पाँच प्रतिशतमा ऋण पाएका छैनन्’ अध्यक्ष न्यूरेले भने । उनले पाँच प्रतिशतमा ऋण उपलब्ध भए किसानलाई धेरै राहत हुने र देश खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर हुँदै जाने बताए ।

चितवन केरा उत्पादन सङ्घका अध्यक्ष विष्णुहरि पन्तले पाँच प्रतिशतमा किसानले कृषि ऋण नपाएको बताए । उनले भने, ‘कति किसानले त १५ प्रतिशतसम्म ब्याज तिरेका छन् ।’ कति बैङ्कले पुरानो किसानलाई कृषि अनुदान नदिएको उनको भनाइ थियो । ‘सबै बैङ्कले पुराना किसानलाई अनुदान कर्जा दिएका छैनन्’ अध्यक्ष पन्तले भने, ‘कृषि अनुदान कर्जामा सेवा शुल्क लिन पाइँदैन, तर कतिपय बैंकहरुले सेवा शुल्क लिइरहेका छन् ।’

सरकारले पाँच प्रतिशतमा ब्याजमा कृषि ऋण दिन भने पनि यसको कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । हाल बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले १० प्रतिशतभन्दा माथि नै ब्याज लगाएर कृषि ऋण उपलब्ध गराइरहेका छन् । ‘पहिलो त सर्वसुलभ ब्याजमा किसानलाई बैङ्कले ऋण दिँदैनन् । दिए पनि थाहा नदिई पटकपटक ब्याज बढाइरहेका हुन्छन्’ केरा किसान धु्रब ढुंगानाले भने । उनको भनाइ अनुसार एउटा सम्झौता भएर ऋण लियो, तर सम्झौता भङ्ग गरी विभिन्न कारण देखाउँदै बैङ्कले ब्याज बढाइरहेको हुन्छन् ।

नेपाल बिउविजन उत्पादन सङ्घका अध्यक्ष हरिराज भट्टराईले भूमाफियाका कारणले बैङ्कले सस्तो दरमा ब्याज दिन नसकेको बताए । ‘बैङ्कले लगानी गर्नेबित्तिक्कै त्यसको फाइदा उठाउन खोज्दा किसानहरू मर्कामा परेका छन्’ उनले भने । नारायणपुरका गाई तथा भैंसीपालक किसान सूर्यमोहन बास्तोलाले जग्गा नभएका किसानलाई प्रोजेक्ट हेरेर ऋण दिनुपर्ने ठाउँमा बैङ्कले त्यसो नगरेको बताए ।

किसानलाई पाँच प्रतिशतमा ऋण उपलब्ध गराउनुपर्ने, कर्जा दीर्घकालीन भई न्यूनतम भुक्तानी अवधि ६ वर्ष र ७० प्रतिशत ओडी कर्जा हुनुपर्ने र पशुहरुको उचित मूल्याङ्कन हुनुपर्ने किसानहरूको माग छ । बैङ्क सञ्चालकहरु राष्ट्र बैङ्कको नीतिअनुसार बैंकहरु चल्नुपर्ने भएकाले त्यो नीतिभन्दा बाहिर कुनै बैङ्क जान नपाउने बताउँछन् ।

बैङ्क सञ्चालकहरुले राष्ट्र बैङ्कले महानगर र उपमहानगरपालिकामा पाँच प्रतिशतको कृषि कर्जा हाललाई स्थगित गरेको बताउँछन् । उनीहरूले राष्ट्र बैङ्कले नै स्थगित गरेपछि बैंकहरुले पाँच प्रतिशतको कृषि ऋण उपलब्ध नगरेको बताउँछन् ।

सनराइज बैङ्कका नारायणगढ शाखाका शाखा प्रमुख प्रकाश कस्तीले सनराइज बैङ्कले पाँच प्रतिशतमा कृषि ऋण उपलब्ध गराइरहेको बताए । उनले भने, ‘राष्ट्र बैङ्कले भनेको गाउँपालिका तथा नगरपालिकाहरुमा हामीले यो सुविधा दिइरहेका छौँ । ऋण लिन आए हुन्छ । सुरुमा किसानले कृषि कर्जाको ब्याज १० प्रतिशत तिर्छन्, पछि प्रक्रिया पु¥याएर पाँच प्रतिशत ब्याज फिर्ता गछौँ । यसरी पाँच प्रतिशतमा कृषि कर्जा किसानले सनराइज बैङ्कबाट पाइरहेका छन् ।

बैङ्किङ विज्ञ कपिलदेव सुवेदीले बैंकहरुले कृषि क्षेत्रमा लगानी गर्नुभन्दा अन्य क्षेत्रमा लगानी गरेर बढी फाइदा लिन खोज्दा यस्तो स्थिति देखिएको बताए । उनले भने, ‘कृषिमा बढी जोखिम हुन्छ, सबै खालका कृषिमा बिमा छैन । कृषि क्षेत्र सङ्गठित छैन, यसकारण कृषि क्षेत्रमा बैङ्कले लगानी गर्न चाहँदैनन् ।

सुवेदीले सरकार बोल्ने तर कार्यान्वयन नगर्ने हुँदा किसानले पाँच प्रतिशतमा कृषि ऋण पाउन नसकेको बताए ।

“