यस्ता छन् आजका पत्रपत्रिकाका सम्पादकीय

काठमाडौं, भदौ २१ ।

मतदातासमक्ष गरेको बाचा नभुल : नागरिक दैनिक

काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर विद्यासुन्दर शाक्यले निर्वाचित भएलगत्रै सय दिनमा एक सय एक काम गर्ने प्रतिवद्धतासहित सुची नै सार्वजनिक गरे पनि त्यस
अविधमा एउटा कामबाहेक अन्य कुनैमा नतिजा देखिने गरी प्रगती नहुनु आफैमा विडम्बनापुर्ण अवस्था हो ।

मेयर शाक्यले गरेको प्रतिबद्धतामध्ये सरकारले दिँदै आएको बृद्धभत्तामा महानगरले दुई हजार थप्ने निर्णयबाहेक नतिजा देखिने गरी काम भएको पाईदैन ।

मेयर पदको उम्मेदवार हुादा शाक्यले महानगरबासीसंग जुन किसिमको प्रतिबद्धता गरेका थिए, त्यही आधारमा महानगरबास्लिे उनलाई मत दिई विजयी बनाए ।

तर, अहिले भने शाक्यले आफ्ना मतदातासमक्ष गरेका प्रतिबद्धता नै विर्सिएजस्तो देखिन्छ ।

सकारात्मक सन्देश  : अन्नपुर्ण पोष्ट

लामो रस्साकस्सीपछि राज्यव्यवस्था समितिमा अड्किएको प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनसम्बन्धी विधेयक पारित भएका छन् । यसले मंसिर १० र २१ गते दुई चरणमा संघीय संसद्को तल्लो सदन प्रतिनिधिसभा र एक सदनात्मक प्रादेशिक व्यवस्थापिका प्रदेशसभाको निर्वाचन सुनिश्चित गरेको छ ।

कांग्रेसका केही सांसदले फौजदारी अभियोगमा सजाय भोगिसकेका व्यक्तिले निश्चित अवधिपछि निर्वाचन लड्न पाउनुपर्ने भनेर संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेपछि र त्यसमा सहमति जुट्न नसकेपछि विधेयकहरू अड्किएका थिए ।

सोमबार कांग्रेसका १९ सांसादहरूले उक्त प्रस्ताव फिर्ता लिएसँगै मतभेद निरूपण भएको छ र विधेयक पारित भएको छ, जुन सकारात्मक र स्वागतयोग्य छ ।

यी विधेयक पारित हुनुले दुइटा बलिया र महत्वपूर्ण सन्देश दिएको छ । एक, यसले संसदीय चुनावको सुनिश्चितता बढाएको छ । संविधान कार्यान्वयन पक्षलाई पूर्णता दिने क्रममा स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भएको छ र बा“की दुई नम्बर प्रदेशको चुनाव २ असोजमा सम्पन्न हु“दैछ ।

७ माघ ०७४ भित्र केन्द्र र प्रदेशको चुनाव गरिसक्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यता र जटिलताबीच विधेयक पारितले दुवै तहका चुनावको लागि कानुनी बाटो खोलेको छ । त्यस अर्थमा यो विधेयक पारित भएसँगै चुनाव हुन्छ कि हुँदैन भन्ने शंकाको निरूपण गरेको छ ।

त्यसकारण यी विधेयकको महत्व र उपादेयता न्यायालय र अन्य संवैधानिक निकाय प्रभावकारी र निष्पक्ष कार्यशैलीमा निर्भर रहनेछ ।

राजनीतिक स्थायित्वतर्फको यात्रा : कान्तिपुर दैनिक

ढिलै भए पनि संसद्ले निर्वाचनसम्बन्धी दुईटा अत्यावाशयक र महत्वपुर्ण कानुन प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन विधेयक पारित गरेको छ ।

यसे आगामी मंसिर १० र २१ का लागि घोषित आमनिर्वाचन सुनिश्चित मात्र होईन, सुशासन पारदर्शिता र रानीतिक स्थायित्वका लागि समेत केहि सकारात्मक ब्यवस्था गरेको छ ।

भ्रष्टाचार, जवरजस्ती करणी, मानव बेचविखन तथा ओसारपसार, लागुऔषध, सम्पत्ति शुद्धिकरण, राहदानी दुरुपयोग, अपहरणसम्बन्धी कसुर प्रमाणित भएको ब्यक्ति आजीवन चुनाव लड्न नपाउने ब्यवस्था यसको सबैभन्दा सकारात्मक पक्ष हो ।

यता सरकार लागेछ : नयाँ पत्रिका

पहिले-पहिले गाउँमा सरकार एउटा आतंकका रुपमा रहन्थ्यो ।

सरकार लाग्नु, ऋण नलाग्नु या हैजा लाग्नुभन्दा डरलाग्दो मानिन्थ्यो । अरु थोक सबै लागोस् सरकार नलागोस् भन्ने चलन थियो ।
अझै पनि दसैंमा बुढापाका  राजा दाहिना होउन भनेर आर्शिवाद दिँदै छन् ।

यसको अर्थ पनि त्यही हो, राजाले कुनै विगार नगरुन ।
सरकार लागेपछि कमाई नआएको खेतपाखो कुनै जागिरेलाई जागिरका रुपमाा या कसैलार्य विर्ताका रुपमाा या कसैको गुठीका रुपमा दिन सक्त्यो र किसान लुटिन्थ्यो ।

कुनै फटाहाको उजुरीले कसैको सर्वस्व हुन सक्थयो । यसैले गाउाले हैजासंग भन्दा सरकारसंग डराउँथे ।
यता पछिल्लो सरकार अनेक ढंगले जनताको खल्तीमा कैंची चलाउन सक्रिय छन् ।

ईम्बोस्ड नम्बर प्लेट राख्न जे जति शुल्क तोकिएको छ, त्यो सरासर साधारण ग्राहकको खल्तीमा कैंची चलाउने उदेश्य आएको छ ।