‘अथाह रकम खर्च गर्ने उम्मेदवारको प्रमाण भेट्टाइए उम्मेदवार खारेज हुने व्यवस्था छ’

आगामी असोज २ गते निर्वाचन हुन बाँकी रहेको प्रदेश नम्बर दुई नम्बरका आठ जिल्लाका १३६ स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न हुँदैछ । दुई हजार एक सय ६६ मतदान स्थलमा २६ लाख ५२ हजार ९ सय पचास मतदाताहरुले प्रत्यक्ष सहभागी हुने अवसर पाएका छन् भने निर्वाचनले प्रमुख, उपप्रमुख र वडाध्यक्ष र सदस्यसहित कुल ६ हजार ६ सय २७ जना जनप्रतिनिधि चयन गर्नेछ । यसपछि निर्वाचन अयोगले तत्कालै आगामी मङ्सिर १० र २१ गते प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको चुनाव गरिने कार्यतालिका सार्वजनिक गरिसकेको छ । यससँगै निर्वाचन प्रचारप्रसारका लागि दलहरूको दौडधुप चलिरहेको छ। यसै सन्दर्भमा आधारित रहेर मकालु खबर प्रतिनिधि लोक राज रुम्दालीले निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता नवराज ढकाल सँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश ः

निर्वाचनको तयारी कस्तो हुँदैछ ?

स्थानीय तह निर्वाचन गर्न बाँकी रहेको २ नम्बर प्रदेश आगामी असोज २ गते हुँदैछ । आयोगले प्रदेश सभा र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन दुई चरणमा गर्ने कार्यातालिका पनि सार्वजनिक गरिसकेको छ । पहिलो मङ्सिर १० र दोस्रो मङ्सिर २१ गते । प्रदेश सभाको पहिलो चरणमा हिमाली तथा उच्च पहाडी जिल्लाका ३२ जिल्लामा र पहाड र तराई गरी ४५ जिल्लामा दोस्रो पटक निर्वाचन गर्ने कार्यातालिका सार्वजनिक गरिसकिएको छ । भने, असोज २ गते हुँदै गरेको स्थानीय तह २ नम्बर प्रदेशको निर्वाचनको आचारसंहिता लागू भइसकेको छ । ती क्षेत्रमा निर्वाचन आयोगले कर्मचारी खटन पटन गरिसकेको छ । यससँगै आयोगले सरकारलाई सात बुँदे ध्यानाकर्षण गरिसकेको छ ।

प्रदेश र सङ्घको एकै चरणमा चुनाव गर्न सम्भव थिएन ?

सम्भव त सकिन्थ्यो । तर, आन्तरिक स्रोत साधन व्यवस्थापनका दृष्टिले दुई चरणमा चुनाव गर्नुपर्ने बाधा आइपर्यो । यसकारण जनशक्तिको सन्दर्भलाई ध्यानमा राखेर यो निर्णय गरिएको हो । यसै अनुरूप आयोग र गृह मन्त्रालयबाट कर्मचारी तथा सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको छ । एउटा प्रदेश र अर्काे प्रतिनिधिसभा गरी दुई वटा मतपत्र छापिएका छन् ।

आयोगले मतदाता शिक्षालाई किन प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन गर्न सकेन ?

अघिल्लो दुई चरणका निर्वाचनमध्ये पहिलो चरणको निर्वाचनमा मतदाता शिक्षा बुझाउन सकिएन भन्ने आरोप आएको हो । तर, खास कुरा भनेको समयअनुसार परिचालन नहुँदा त्यो हुन गयो । तर, आगामी हुने निर्वाचनमा त्यसमा कमी देखिनेछ । किनकि हामीले पहिलेको मतदाता शिक्षा प्रक्रियालाई मुख्य केन्द्रविन्दु बनाएर हालको मतदाता शिक्षा तन्दुरुस्त बनाइरहेका छौँ ।

तराईमा निर्वाचनले दलहरूलाई झपक्कै छोपेको छ नि हैन ?

हामीले आफ्नो काम कारबाही गर्ने हो । त्यो भनेको दलहरुसँगको सवालको विषय हो । उहाँहरूले कसरी आफ्नो प्रचारप्रसार गर्ने । कार्यकर्तालाई खटाउने कि नखटाउने यो सबै दलहरूको पाउँनु पर्ने अधिकारको कुरा पनि हो । तर, प्रचारप्रसार स्वच्छ ढङ्गले हुनुपर्छ । निर्वाचन आयोगले ध्यानाकर्षण गर्ने विषय यही हो ।

तेस्रो चरणको निर्वाचनमा कति मतदाताहरु सहभागी छन् ?

असाेज २ गतेकाे स्थानीय तह तेस्राे चरणकाे निर्वाचनमा २६ लाख ५२ हजार ९ सय पचास मतदाताहरु प्रत्यक्ष सहभागी भएका छन् । आगामी प्रदेश नम्बर दुईको एक महानगर, तीन उप महानगरपालिका, ७३ नगरपालिका र ५९ गाउँपालिकाबाट प्रमुृख एंव अध्यक्ष १३६, उप प्रमुख एंव उपाध्यक्षमा पनि १३६, वडाध्यक्षमा एक हजार २७१ तथा पाँच हजार ८४ सदस्यसहित कुल ६ हजार ६ सय २७ जना जनप्रतिनिधि चयन हुँदैछन् ।

तेस्रो चरणको निर्वाचनमा मधेसी दलहरू पनि हाँस्दै आउँनु भयो नि हैन ?

यो स्वभाविक प्रक्रिया पनि होला । उहाँहरूले दल दर्ता पनि गराइ सक्नु भएको छ । चुनाव चिन्ह साइकलमा निर्वाचनमा लड्दै हुनुहुन्छ । निर्वाचनका लागि दलहरूको दर्ता भइसकेको छ । हामीले आफ्नो तर्फबाट सबै प्रक्रिया पूरा गरिसकेका छौँ ।

तर, उहाँहरूले त छाता नै दिनुपर्छ भन्नुभएको हैन त  ?

हामीले आचारसंहिता अनुरुप कार्य सम्पादन गर्ने हो । दिन मिल्थ्यो भने त हामीले पनि दिन्न भन्ने थिएनौँ । त्यसैले यो विषयमा उहाँहरूले पनि बुझ्नुपर्ने कुरा हो ।

थ्रेस होल्ड आएपछि दलहरू तित्तर वित्तर भएको दृश्यले तपाईँलाई कस्तो अनुभूति भएको छ ?

यो सामान्य नै हो जस्तो लाग्छ । किनकि पुरानो नियमलाई फालेर नयाँ नियम बनाउँदा यस्ता समस्या आउँछन् । त्यसैले थ्रेस होल्ड भन्नाले राष्ट्रिय पार्टी बन्न जम्मा खसेको मतको तीन प्रतिशत मत सहित प्रत्यक्षमा एक सिट जित्नुपर्ने ऐनमा उल्लेख नै छ । यो विचाराधिन अवस्थामा छ । यसैले यसबारे छलफल हुँदैछ । यस विषयमा सबैले सुन्दै आएका छौँ । अब पूर्ण रूपमा लागू हुन बाँकी छ ।

तर, निर्वाचन आयोगले एकथरि नियम बनाएपनि दलहरूले निर्वाचनलाई पैसामुखी बनाउँदा तपाईहरु किन निरिह बनेको ?

निर्वाचन कानुन संसदबाटै पास हुन्छ । हामीले लिखित सुझावहरू आयोगबाट पठाउने गर्छौ । हामीले कडाई गरेका छौँ । तर, भिजुअल भन्दा पनि इन्डिभिजुअल कुराहरूलाई निर्वाचन आयोगले तन्दुरुस्त पार्न आयोगले सक्ने अवस्था छैन । यदि चुनावमा अथाह रकम खर्च गर्ने उम्मेदवारको प्रमाण भेट्टाइएमा उम्मेदवार खारेज हुने व्यवस्था पनि कायम छ । तर, उम्मेदवारहरुसँग सँगै हिँड्न सकिएन । आयोगले गर्ने काम गरिरहेको छ ।

प्रसङ्ग बदलौँ, अब हुने निर्वाचनहरु चितवनको निर्वाचन जस्तो होला कि नहोला ?

लोकतन्त्रमा यदाकदा यस्ता अप्रिय घटनाहरू पनि घट्छन् । तर, लोकतन्त्र हो भनेर चुपचाप बस्ने भन्ने हुँदैन । यसलाई सामान्य हो भन्ने पनि ठान्नु भएन । तर, आगामी हुने सबै निर्वाचनहरुमा यस्ता खालका अप्रिय घटना हुनेमा यस्ता खालका अप्रिय घटना हुने छैनन् । किनकि परेपछि चेत्नुपर्छ । यसका लागि आवश्यक तयारी पनि गर्नुपर्छ । एक हिसाबले भन्ने हो भने, चितवनमा जतिखेर मतपत्र च्यातियो यो प्राकृतिक जस्तो विपत्ति पनि बनेर आयो । जुन कसैले यस्तो होला भन्ने सायदै सोचका थिए । आयोगका तर्फबाट के कस्ता कदम चाल्नुपर्ने थियो हामीले चाल्यौ र अन्तत: निर्वाचन सफल बन्यो । त्यस कारण आगामी दिनमा यस्ता घटनाहरू नघटुन् भन्ने उद्धेश्यले सुरक्षा र कर्मचारी परिचालनसँगै रणनीति पनि अपनाएका छौँ ।

आगामी २ नम्बर प्रदेशको निर्वाचनमा तराई क्षेत्रमा चितवन प्रकरणभन्दा ठुलो आँधीबेरी आउँन सक्छ भन्ने हल्ला चलिरहेको छ । यस विषयमा के भन्नुहुन्छ ?

अघि माथि पनि मैले भनिसकेको छु । यस्ता खालका अप्रिय घटन नघटोस् नै भनेर विशेष रणनीतिका साथ सुरक्षा परिचालन भएको छ । हो, जुनसुकै घटना जुनै समय घट्न सक्छ । त्यसका लागि पहिलो कुरा राजनीतिक दल स्वस्थ हुनुपर्छ । चुनाव लड्ने हामीले हैन उनीहरूले हो । के काम गर्दा जनमुखी हुन्छ के गर्दा हुँदैन त्यो दलसँग सम्बन्धित कुराहरू हुन् । हामीले निर्वाचन आचारसंहिता अनुरूप नै काम कारबाही गर्छाै । त्यस कारण पहिलो कुरा दल स्वस्थ र सक्षम बन्नुपर्यो त्यसपछि यस्ता खालका घटना घट्ने छैनन् ।

तराईको सप्तरी जिल्लालाई अति संवेदनशील निर्वाचन क्षेत्र घोषणा गर्नका कारण चाहिँ के ?

कुनै पनि निर्वाचन क्षेत्र अति संवेदनशील छैनन् । सबै निर्वाचन क्षेत्र उतिकै संवेदनशील छन् । त्यसैले कसले कसरी बुझ्ने भन्ने विषय नै प्रमुख हो । सप्तरी जिल्ला मात्रै संवेदनशील छ तर अरू छैनन् भन्न सकिँदैन । त्यसैले सबैलाई आयोगले उत्तिकै चासोका साथ हेरिनुपर्छ । त्यो काम हामीले गरिरहेका छौँ । अहिलेसम्म कहिँ कतै निर्वाचन लक्षित हुने खालका घटनाहरू घटेका छैनन् । सबै दलले सम्यमपूर्वक प्रचारप्रसारमा होमिइरहनु भएको छ ।

अन्त्यमा, अविरल बाढीले ध्वस्त बनेक तराईका जनतामा निर्वाचन प्रति कत्तिको उत्साह छ ? 

पहिलो चुनौतीको विषय यो हो । जब तराईमा अप्रिय घटना घट्न गएपछि सबैलाई दुःखी तुल्यायो । बाढीका कारण तराईमा अन्य ठाउँबाट राहत लिएर केही दिनसम्म जान सकिने अवस्था पनि थिएन । तर, वर्षा रोकिएसँगै राहत वितरण सम्भव भयो । अहिलेपनि तराईका बाढीपीडितहरुलाई राहत वितरणका काम भइरहेका छन् । उनीहरूको घाउँमा जति सक्दो चाँडो मलम लगाउँनु राज्य मात्रै होइन हामी सबैका दायित्व हो । एकलाई आपत् विपत पर्दा अर्काले सहयोग गर्नु सबैको दायित्व हो । त्यसैले यी प्राकृतिक विपत्तिका सन्दर्भलाई मध्यनजर गर्दै हामीले निर्वाचनको तयारी जुटाइरहेका छौँ । हामीले आफ्नो तर्फबाट पनि राहत सामाग्री वितरण गरेका छौँ । उहाँहरूको मुहारमा खुसीयाली छाएसँगै हामीले निर्वाचनको तयारी थालेका हौँ ।

प्रतिक्रिया

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *