‘मिडिया हाउस घाटामा छ भनेर श्रमजिवीहरुलाई मार्ने काम गर्न पाईदैन’
“
नेपाल पत्रकार महासङ्घको २५ औँ महाधिवेशनले नयाँ नेतृत्व पाएको छ । भाद्र ४ गते देखि ६ गतेसम्म भएको महाधिवेशनले नेपाल प्रेस युनियन र प्रेस सेन्टरको गठबन्धनका उम्मेदवार गोविन्द आचार्य निकट्तम प्रतिद्वन्द्वी प्रेस चौतारीका तिर्थ कोइरालालाई पराजित गरेर विजयी भएका हुन् ।
आचार्य लामो समयदेखि प्रेस स्वतन्त्रता र श्रमजिवी पत्रकारिताका विषयमा आवाज उठाउने व्यक्तिका रूपमा परिचित छन् । प्रेस सेन्टरको केन्द्रीय अध्यक्ष समेत भईसकेका आचार्य प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको प्रेस सल्लाहकार समेत हुनुभएको थियो ।
आचार्यसँग महाधिवेशनमा प्रेस युनियनसँग भएको गठबन्धन, महासङ्घको आगामी कार्यदिशा, श्रमजिवी पत्रकार ऐन लगायतका विषयमा केशव सापकोटाले गर्नुभएको कुराकानीको संक्षेपः
नेपाल पत्रकार महासङ्घको निर्वाचनमा जितेर आइसकेको अवस्थामा कस्तो महसुस गर्नुभएको छ ?
नेपाल पत्रकार महासङ्घ भनेको नेपाली पत्रकारहरुको साझा संस्था हो । यसको ६० वर्ष देखिको गरिमामय इतिहास छ । पत्रकारिता क्षेत्रको साझा सङ्गठनको अध्यक्ष हुन पाउनु गौरवको कुरा हो । गर्व गरिरहँदा हामी सामु थुप्रै चुनौतीहरू पनि छन् । हामीले पनि धेरै प्रतिबद्धताहरु गरेर यहाँ आएका छौँ । गौरवान्तिक हुँदै जिम्मेवारी बोध गरेको छु ।
महासङ्घको निर्वाचनमा प्रेस युनियनसँगको गठबन्धन कत्तिको जरुरी थियो र यसको औचित्य के थियो ?
महासङ्घको निर्वाचनमा विभिन्न सङ्गठनसँग गठबन्धन गर्नु विगत देखि कै परम्परा हो । स्वतन्त्र र व्यक्तिगत ढङ्गले महासङ्घको निर्वाचनमा जान सम्भव छैन भन्ने कुरा विगत देखि नै देखिएको छ । र, यो गठबन्धन पनि त्यही विगतको परम्पराको निरन्तरता हो ।
प्रेस सेन्टर र प्रेस युनियनको गठबन्धन काँग्रेस माओवादी सरकारको गठबन्धनकै एउटा निरन्तरता हो कि हैन ?
विगतको महासङ्घको महाधिवेशनमा सुशील कोइरालाको नेतृत्वमा सरकार थियो । हामीले महाधिवेशनमा सत्ता भन्दा बाहिरको एमालेको प्रेस चौतारीसँग गठबन्धन गरेका थियौँ । अहिले ठिक उल्टो सत्तामा रहेकासँग एलाएन्स ग¥यौं । यो आवश्यक्ता र परिस्थितिले निर्धारण गर्ने कुरा हो । मेरो भन्नुको मतलब एउटैसँग एलाइन्स गर्नुपर्छ भन्ने हैन ।
मैले भन्न खोजेको यो गठबन्धन सरकार निर्माणको जस्तै यो पनि त्यसकै निरन्तरता हो की ?
बाहिर देखिएको मात्र हो, सिधै त्यस्तो तालमेल हैन । काँग्रेस–माओवादी सरकारकै निरन्तरता हैन । यो अनैतिक गठबन्धन हैन । यसमा राष्ट्रिय जनमोर्चाको प्रगतिशील पत्रकार सङ्घ पनि छ । सत्तारुढको गठबन्धन हैन ।
पत्रकारहरुको सङ्गठनमा पार्टीहरूको प्रवेशले पत्रकारिता भन्दा पनि पार्टीकारिता भयो भन्ने आरोप लागि रहँदा यो महाधिवेशन पनि अछुतो रहेन, यो विषयलाई कसरी महसुस गर्नुभएको छ ?
महासङ्घमा गईसकेपछि दल र सङ्गठनका एजेण्डा ल्याउनुहुन्न र सबैलाई समान ढङ्गबाट व्यवहार गर्नुपर्छ । र, हामी महाधिवेशन अघि जुन अवस्थामा थियौँ अब छैनौँ । हामी जितेर आएपछि सबैका साझा भएका छौँ । सङ्गठन र एलाएन्समा छैनौँ ।
महासङ्घमा पार्टीकारिता भयो भन्ने कुरा महासङ्घको सदस्यता वितरणमा देखिएको हो । यसलाई निराकरण गर्नका लागि केही अवधारणाहरु ल्याएका छौँ । अब महाधिवेशन आउनु एक वर्ष अघि नै सदस्यता वितरण बन्द हुन्छ । महाधिवेशनको मुखमा सदस्यता वितरण गर्दा, पार्षद बनाउने दौडधुप गर्दा यो अवस्था आएको हो । अब सदस्यता वितरण गर्दा अनिवार्य सार्वजनिक सुनुवाइ गर्ने, जहाँबाट सदस्यता वितरण गर्ने हो, त्यहाँ नागरिक समाज, पत्रकार, वकिल लगायतलाई राखेर वितरण गर्नुपर्छ । हरेक वर्ष नविकरण गर्ने सवालमा पनि कृयाशिलता हेरेर गरिनुपर्छ । यति मात्र गरियो भने, पत्रकारितामा विवाद आउँदैन ।
श्रम जिवी पत्रकार ऐन बनेको २५ वर्ष भईसक्दा पनि त्यसको कार्यान्वयनमा महासङ्घ किन पछि प¥यो ?
यो एकदमै जल्दोवल्दो समस्या हो । श्रम जिवी पत्रकार ऐन २०५१ सालबाट आएको हो । २४–१५ वर्षको यात्रा पुरा हुँदा पनि नेपालका पत्रकारहरुले श्रम जिवी पत्रकार ऐन नियमले तोकेको सेवा सुविधा त छोडिदिनुस् न्यूनतम पारिश्रमिक समेत पाएका छैनन् । कुनै पनि सञ्चार संस्थाहरूले श्रम जिवी पत्रकार ऐन लागू गर्न सकेका छैनन् ।
अबको तीन महिना भित्र श्रमजिवी पत्रकारका हातहातमा नियुक्ति पत्र चाहिन्छ भनेर अभियान नै सञ्चालन गर्दैछौं । मिडिया सञ्चालकलाई पनि ‘ऐन पालना गर’ भनेर जवरजस्ती पनि गर्न सकिने अवस्था छैन । मिडिया सञ्चालकहरुको समस्या के हो ? कसरी ऐन कार्यान्वयन हुन्छ ? भनेर उहाँहरूसँग छलफल गरेर अगाडी बढ्ने छौँ । ऐनमै समस्या छ भने, बृहद् छलफल गरेर संशोधन गरौँ । मिडिया हाउसलाई बलियो बनाउन, यसलाई सेवा मूलक उद्योगका रूपमा स्थापित गर्न, उद्योगले पाउने छुटहरु दिलाउन पनि महासङ्घ लागि पर्दछ ।
श्रमजिवी ऐन लागू गर्न सञ्चार गृह पनि बलियो हुनुपर्छ, नेपालमा पत्रपत्रिका, एफएम, टेलिभिजन अनलाइन अत्याधिक भएर व्यावसायिक रूपमा नचल्दा पनि ऐन कार्यान्वयनमा समस्या आएको हो ?
एकदमै हो । हामी कहाँ गुणात्मक भन्दा संख्यात्मक रूपमा संचारगृह बढे । टेलिभिजन मात्रै सय भन्दा बढी भईसके, अनलाइन हजार भन्दाबढि छन्, पत्रपत्रिका, एफएम पनि त्यस्तै छन् । यी सबै व्यावसायिक हुन सकेका छैनन् ।
सञ्चार गृहलाई व्यवस्थित गर्न र व्यावसायिक हुनका लागि दर्ता गर्ने बेलैमा केही धरौटीको व्यवस्था गर्ने कुरा उठेका छन् । महासङ्घले पत्रकारका लागि मात्रै काम गर्ने भए पनि मिडिया गृहका विषयमा पनि सोच्नुपर्ने हुन्छ । अब पत्रकारको दक्षता र गुणस्तरीयता कसरी वृद्धि गर्ने कुरामा सञ्चार गृह, पत्रकारहरुसँग सहकार्य गरेर जान आवश्यक छ । मिडिया हाउस घाटामा छ भनेर श्रमजिवीहरुलाई मार्ने काम गर्न पाईदैन ।
मिडिया पनि व्यवस्थित रूपमा चलुन्, एउटा पत्रकारले पनि श्रमजिवी ऐन अनुसार सेवा पाओस् भन्ने विषयमा महासङ्घको ध्यान केन्द्रित हुन्छ ।
अहिले ठुला ब्रोडसिटहरुले नै श्रमजिवी ऐन लागू गर्न नसकिरहेको अवस्था छ, कतै ऐनमै समस्या त छैन ?
श्रमजिवी पत्रकार ऐनमा भएका अब्यवहारिक बुँदाहरु जो मिडिया हाउसले लागू गर्न सक्दैनन् भने, ती बुँदाहरुमा छलफल गरेर संशोधन गर्न सकिन्छ । मिडिया सञ्चालक, सरकार र श्रमजिवी तीनै पक्ष बसेर छलफल गरौँ, समस्याका जरैमा पुुगौं र ऐनले तोकेका न्यूनतम सुविधाहरू कार्यान्वयन गरौँ । मिडिया हाउसलाई बलियो बनाउने, टिकाउने विषयमा के गर्न सकिन्छ महासङ्घ छलफल गर्न तयार छ ।
व्यावसायिक पत्रकारिताका कुरा गर्दा गैर पत्रकार र पीत पत्रकारिताका विषयमा महासङ्घ किन चुप छ ?
यो विषयमा महासङ्घले मात्रै नियन्त्रण गर्ने, बोल्ने कुरा हैन । व्यावसायिक पत्रकारिताको विकास गर्न, पीत पत्रकारिता रोक्न, मर्यादीत पत्रकारिता गर्न, पत्रकार आचार संहिता पूर्ण रूपमा पालना गर्न गराउन प्रेस काउन्सिल लगायत सम्बन्धित निकायको पनि उत्तिकै भूमिका हुन्छ । पत्रकार आचारसंहिता पालना गर्न हरेक सञ्चार गृहले आचारसंहिता पालना गर्नुपर्छ, बनाउनुपर्छ । न्यूज रूपमा आचारसंहिता टास्नुपर्छ । महासङ्घको तर्फबाट आचारसंहिता लागू गर्न हामी भूमिका खेल्छौं ।
एउटा राजनीतिक दलको कार्यकर्ताको आन्दोलनमा मृत्यु हुँदा राज्यबाट २० औँ लाख सहयोग जान्छ तर, त्यही आन्दोलनको रिपोर्टिङमा गएको पत्रकारको मृत्यु हुँदा कतैबाट सहयोग हुँदैन यो विडम्बना कहिलेसम्म ?
यो पनि खड्किएको विषय भएकोले हामीले बिमाको अवधारणा ल्याएका छौँ । बिमा पनि विभिन्न प्रकारको हुन्छ । दुर्घटना बिमा, स्वास्थ्य, बिमा जीवन बिमा यस्ता धेरै छन् । नेपाल सरकारले भर्खरै सामाजिक सुरक्षा बिमा भनेर पारित गरेको छ । जसमा सामाजिक दायित्व निर्वाह गरिरहेका विविध क्षेत्रका व्यक्तिहरू सामाजिक सुरक्षा कोषमा संलग्न हुन सक्छन् भनिएको छ । पत्रकारिता क्षेत्रपनि यो कोषसँग जोडियो भने, यसले पत्रकारको बिमा गर्ने, बेरोजगार हुँदा बेरोजगार भत्ता दिने, जागिर छाड्दा पेन्सन दिने सम्मका कार्य हुन्छन् । पत्रकारले आफ्नो १ प्रतिशत रकम मात्र कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने हुन्छ । बाँकी रकम अन्य क्षेत्रबाट पनि आउँछ । पत्रकारलाई उक्त अभियानमा जोड्नका लागि हामी अध्ययन र पहल गर्दछौँ ।
विगतमा पनि धेरै नेतृत्वले एजेण्डा उठाए तर, कार्यान्वयन गर्ने पक्षमा कमजोर भए । अबको महासङ्घको कार्यदिशा र भावी कार्यक्रम केके हुन्छन् ?
महाधिवेशनबाट धेरै कुरा र एजेण्डाहरु उठेका छन् । अहिले पदभार पनि ग्रहण गरी सकिएको छैन । यस पटक महासङ्घमा केही गरौँ भन्ने साथीहरू आउनु भएको छ । मेरो प्रतिष्पर्धी मित्र तिर्थ कोइरालाको टिमले पनि धेरै राम्रा एजेण्डा छन् । हामीले आफैँ धेरै प्रतिबद्धता गरेका छौ । यी सबै विषयमा बृहद् छलफल गरेर केन्द्रीय समितिमा लैजान्छौं । र एक वर्षको कार्य योजना बनाएर अघि बढ्छौं । हामी भन्नको लागि भन्दा पनि गर्नका लागि आएका हौँ ।
पत्रकार महासङ्घ अविछिन्न उत्तराधिकारी भएको संस्था भएकोले यस अघिको कार्य समितिले गरेका निर्णय कार्यान्वयन गर्ने, अधिवेशनको हलबाट सर्वसम्मतबाट पारित भएका निर्णय र हाम्रा एजेण्डा र प्रतिष्पर्धी मित्रहरुको समेत एजेण्डा बोकेर जाने छौँ । सामूहिक निर्णय गरेर अघि बढ्ने छौँ ।
अन्तमा, अहिले बनेको प्रेस सेन्टर र प्रेस युनियनको एलाएन्स कहिले सम्म रहिरहन्छ ?
यो एलाइन्स टुटि सक्यो, अब एलाएन्स छैन । हामी महासङ्घका सबैका साझा भइसकेका छौँ । यहाँ एलाएन्स र स्वतन्त्रबाट पनि आउनु भएको छ । प्रतिष्पर्धी मित्र अध्यक्ष भन्दा माथि गरिमामय सल्लाहकारमा आउनु भएको छ । अब महासङ्घमा कुनै व्यक्ति पार्टीको विचार र आस्था हुँदैन ।
“